२०७९ साल माघ २ गतेको सम्पादकीय

व्यवस्थित रुपमा मात्रै उपयोग गरौं

गृह मन्त्रालयले पुस २० गते देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्ने सम्बन्धमा निर्देशनात्मक परिपत्र गरेपछि नुवाकोटमा मात्रै ७६ वटा क्रस उद्योग बन्द भएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको छ । ७१ वटा व्यवसायिक र ५ वटा आयोजनाको नाममा नुवाकोटमा क्रसर र बालुवा खानीहरु सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो । सुरुमा २५ वटा क्रसर उद्योगको सूची बोकेर अनुगमनमा निस्किएको सरकारी टोली एक हप्ताको बीचमा ७६ वटा क्रसर फेला परेपछि झस्किएको छ । गृह मन्त्रालयले कानूनविपरीत दर्ता नगरी, सञ्चालन अनुमति नलिई वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी,रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग तथा निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपछि पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गत पुस २० गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो  ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै पुस २० गते गृहसचिव स्तरीय निर्णय गरी अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । सोही परिपत्रको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले अनुगमन गर्दै अवैध क्रसर उद्योगमा सिलबन्दी गरिरहेका छन् । अवैध क्रसर उद्योगहरूका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत ९ गते वटा प्रश्न सोध्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । नेपाल अधिराज्यका हरेक जिल्लामा के कति संख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ? तीमध्ये कुन–कुन र कति उद्योगहरू वैध तथा अवैध रूपमा सञ्चालित छन् ?  जस्ता प्रश्नको उत्तर अदालतले खोजेको थियो । हरेक उद्योगको अभिलेख तयार गरी अवैध उद्योग बन्द गराउन अदालतले आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगलाई एकपटकलाई निश्चित समयावधि प्रदान गरेर त्यसभित्र मापदण्ड पूरा गर्न लगाउने र सोको पनि अवज्ञा गर्ने उद्योगहरूको दर्ता नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीको एक्साभेटर, टे«क्टर, जेसीभी र टिप्परलाई नदीजन्य सामग्रीको गैरकानूनी उत्खनन र ओसारपसार गर्ने कार्यका लागि खोला र नदीमा प्रवेश गर्न नै नदिने गरी अनिवार्यतः नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’ सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्देशानात्मक आदेशको विषयमा २०७९ साउन ९ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई उक्त आदेशका विषयमा के कार्यान्वयन भयो भन्ने विषयमा जवाफ लेखी पठाइदिन पत्राचार गरेको थियो ।

क्रसर उद्योग निर्माण व्यवसायसँग जोडिने व्यवसाय हो । विकास निर्माणका लागि अत्यावश्यक, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा क्रसर उद्योगबाटै प्राप्त हुने हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशको आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । तर, हाम्रो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का प्रावधान निकै कठोर र अव्यावहारिक पनि छन् । इआइएका लागि विज्ञहरू फिल्डमा जानुपर्छ, सरोकारवालासँगै बसेर अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण विभाग तथा जलस्रोत विभागलगायत सबैले आ–आफ्ना विज्ञहरू परिचालन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हो। तर, हामीकहाँ कसैले पनि इमानदारपूर्वक त्यस्तो अध्ययन नै गर्दैनन् । त्यसैले, यस्तो समस्या आएको होरु। यसमा नियमन र अनुगमन दुवैमा कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण विभाग र जलस्रोत विभागलगायत सरोकारवाला निकायका विज्ञहरूले कमिसन र दबाबका भरमा काम गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । यससम्बन्धी काम गर्न सरकारले यति धेरै निकाय र विज्ञ कर्मचारीलाई तलब, सुविधा दिएर पालिरहेको छ । यस्तोमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायले लोकप्रियतावादी विधि नदेखिने गरी उद्यमी, व्यवसायीसित बसेर समाधान खोज्नुपर्छ । 

त्यसो त, छिटो लाभ पाउन प्राकृतिक स्रोतको बढी दोहन भइरहेको र यसले अकल्पनीय क्षति निम्त्याउने भएकाले भावी पुस्ताका लागि साँचेर व्यवस्थित उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त, नदीजन्य पदार्थको संकलन र उत्खननलाई पारदर्शी उद्योगका रूपमा विकास गर्दै उत्पादित सामग्रीलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा बिक्रीको वातावरण बनाउनुपर्ने आबाज पनि उठिरहेको छ । सामुदायिक वन जस्तै अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि सर्वसाधारणको साझेदारी मोडल अपनाउन सकिने अर्को उपाया पनि रहेको छ । गिट्टी, ढुङ्गा सहितका स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगका लागि स्थानीयको साझेदारी आवश्यक पर्ने मोडल बनाउन सकिन्छ, त्यसले दिगो उपयोग मार्फत आर्थिक लाभको बाँडफाँड र वातावरण संरक्षण दुवैमा सहयोग गर्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनमा राज्यलाई चर्को घाटा र व्यवसायीलाई अधिक लाभ, उपभोक्तालाई मार र वातावरणको विनाश भइरहेकाले मापदण्ड तयार गरी क्रसर उद्योगहरू सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिए मात्रै यसको दीर्घकालिन समाधान हुने छ ।