विदुर । काठमाडौंलाई चीनसँग जोड्ने काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशुली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखांकनको अवस्थासहित समेटिएको छ ।
गत सोमबार काठमाडौं आइपुगेको चिनियाँ टोलीले काम सुरु गरेको रेल विभागले जनाएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा गर्न लागिएको अध्ययनका लागि यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ । अध्ययन सुरु गर्न आएको टोलीले विभागमा भेट गरेर छलफल गरेको विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । उनले भने, ’काम गर्न उनीहरू आइपुगेकाले सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ ।’ अध्ययनका लागि अवधि साढे तीन वर्ष लाग्ने विभागले जनाएको छ । अहिले केरुङबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग अध्ययन गर्न लागिएको हो ।
विगतमा चीन सरकारले काठमाडौं हुँदै पोखरा वा लुम्बिनीसम्म अध्ययन गर्ने भने पनि तत्कालका लागि त्यो योजना नरहेको महानिर्देशक बिसुरालले जानकारी दिए । यसअघि भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सो रेलमार्गमा नेपालभित्रै ७२ किमी लामो देखिएको उनले बताए । केरुङबाट रसुवागढी हुँदै रेलमार्ग काठमाडौंतर्फ आउने विभागले जनाएको छ । तिब्बतभित्र केरुङबाट माथि एउटा ताल रहेको र त्यहाँबाट छुटिएर यता आउने छ । महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘तालबाट मानसरोवर जाने मार्गबाट छुटिएर यतातर्फ आउने गरी रेलमार्गको अध्ययन हुनेछ ।’
पाँच वर्ष पहिले भएको सहमतिका आधारमा चीन सरकारले एलवोयू (लेटर अफ अन्डरटेकिङ) पठाएको थियो । सरकारले गत ७ गते अनुमोदन गरेको उनले बताए । सरकारले आफ्नो तर्फबाट अघि बढाउनासाथ चिनियाँ टोली तुरुन्त आइपुगेका थिए । महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘उनीहरू आउन तयार थिए र यताबाट गर्न‘पर्ने काम गरिएपछि तुरुन्त आइपुगेका हुन् ।’
चिनियाँ पक्षले गत नोभेम्बरमा एलवोयू नेपाल पठाएको थियो । सो कागजात विभागले अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि लामो समयसम्म विभिन्न कारणले अलमल भएको उनले बताए । अहिले काम अघि बढेकाले चिनियाँ पक्ष नेपाल आइपुगेको उनले बताए । विसं २०७५ मङ्सिरमा सो रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । विसं २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी सहमति भएको थियो । त्यसपछि विसं २०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्ययन चाँडो अघि बढाउने गरी समझदारी भएको थियो ।
चीन सरकारले कोभिडका कारण केही वर्षयता कतिपय योजना सुरु गर्ने भने पनि अघि बढाएको थिएन । तीमध्ये यो रेलमार्गको अध्ययन पनि एक हो । चीनको राष्ट्रिय रेल्वे प्रशासनले केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल हुँदै आएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।
सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुन लागेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यातायात सम्झौता रहेको थियो ।
चीनले नै २०७५ मा उक्त आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियोर । २५ मंसिर २०७५ मा चीनको नेसनल रेलवे अथोरिटी अफ चाइनाले यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी २५–२६ असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार १० मंसिर २०७६ मा दुई देशबीच अध्ययनको कामसमेत बाँडफाँड भएको थियो । त्यसको दुई वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गर्ने भनिए पनि तीन वर्षपछि चिनियाँ टोली आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न नेपाल आएको हो ।
गत १३ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अनुदान तथा प्राविधिक सहायतामा उक्त अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । साथै, गत साउनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का चीन भ्रमणमा जाँदा उनै विदेशमन्त्री वाङ यीले यो वर्ष (०२२) को अन्त्यसम्ममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसार चिनियाँ टोली आयोजनाको अध्ययन गर्न आएका हुन् । चिनियाँ राजदूतावासले गएको मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रेलमार्गको अध्ययन गर्न विज्ञटोली आएको जानकारी दिएको हो । विज्ञटोलीलाई चिनियाँ दूतावासका कार्यवाहक राजदूत वाङ जिन र रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए ।
‘चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गर्ने नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना र दुई देशका शीर्ष नेताहरूबीच भएको महत्वपूर्ण सहमति हो,’ चिनियाँ राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल र चीनबीच बिआरआई निर्माणको यो अभिन्न अंग पनि हो । चीनले नेपालको आकांक्षा र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै चीनको अनुदानमा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई सक्रियतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ ।’ दुई देशको हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने यो आयोजनाले निकट सम्पर्क र समन्वय कायम गर्न सहयोग पुग्ने दूतावासका द्वितीय सचिव झाङ सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । योसँगै अब नेपाल–चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्ने पक्का भएको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए ।
२०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो । त्यसपछि चीनले नै यस रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले आयोजना बनाउन भौगोलिक रूपमा चुनौती भए पनि असम्भव नहुने देखाएको थियोर । चीनले आफ्नो देशमा पनि नेपालको जस्तै भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँमा रेलमार्ग बनाइसकेको छ, त्यो अवस्थामा यो रेलमार्ग बन्न सक्ने बताइएको छ । यद्यपि, अब यसलाई विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले पूर्णता दिने प्रवक्ता चित्रकारले बताए । उनकाअनुसार यो नेपालमा पहिलो विज्ञटोली हो । यो टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्ने काम गर्नेछन् । साथै, प्रारम्भिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि गर्नेछन् । त्यसपछि चीनबाट थप विज्ञटोली आउने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्गले भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताइएको छ ।
रेलमार्गमा ९९ प्रतिशत सुरुङ
नेपालले आशाका साथ हेरिएको रेलमार्ग निर्माण सजिलो भने नभएको बताइँदै आएको छ । कठिन भौगोलिक बनावटका कारण अधिकांश स्थानमा रेलमार्ग सुरुङभित्र हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययनमा रेलमार्ग ९९ प्रतिशत जमिनभित्र र एक प्रतिशत मात्रै बाहिर हुने उल्लेख थियो ।
रेलमार्ग बनाउन तीन मुख्य चुनौती
यो रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक, भौगर्भिक र भूकम्पीय क्षेत्र गरेर मुख्यत तीनवटा चुनौती देखिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको नेपालखण्ड हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्छ । आयोजना बन्ने स्थल समथर नभएर डाँडाहरू मात्रै बढी छन् । त्यो अवस्थामा आयोजना बनाउन भौगोलिक रूपमा चुनौती छर । साथै, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अवस्थाबारे समेत अध्ययन गर्नुपर्ने विभागका प्रवक्ता चित्रकार बताउँछन् ।
यस्तै, आयोजना बन्ने ठाउँ भूकम्पको पनि उच्च जोखिममा पर्छ, त्यो अवस्थामा आयोजना बनाउन भूकम्पीय क्षेत्र पनि अर्काे चुनौती रहेको प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ । ‘यो रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक, भौगर्भिक र भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रका आधारमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, चीनले यस्तो क्षेत्रमा रेलमार्ग बनाइसकेको हुनाले सम्भाव्यता पनि उत्तिकै छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, एकदमै गहिराइमा गएर आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्छाैँ ।’
यस्तो हुनेछ आयोजना
प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाइ एक सय ७० किलोमिटर हुनेछ । त्यसमा नेपालखण्डमा ७२ किलोमिटर रेलमार्ग बन्नेछ ।
रसुवा जिल्लाबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ । यो रेलमार्ग बनाउन पाँच अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल र चीनको काम के–के ?
दुई देशबीचको सहमतिअनुसार चिनियाँ लागतमै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । साथै, प्राविधिक सहयोग पनि चीनले नै गर्नेछ । यो सम्भाव्यता अध्ययन गर्न झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । नेपालले भने स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्न‘पर्नेछर । साथै, आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछर । नेपालको तर्फबाट यो काम रेल विभागले गर्नेछ । यस्तै, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल आउने चिनियाँ टोलीले श्रम स्वीकृति दिने, भिसा सहजीकरण गर्ने मामलामा पनि नेपाल सरकारले सहजीकरण दिनुपर्नेछ ।
No comments:
Post a Comment