विदुर नगरपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका र म्यागङ गाउँपालिकाले सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न दिएको सीमाभित्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । सरकार पुस २२ गतेसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई समय–सीमा दिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण गरेका चार स्थानीय तहले पनि भूउपयोग नियमावली अनसार न्यूनतम नौवटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि कृषि र गैरकृषि गरी दुई वर्गमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
चार पालिकामध्ये किस्पाङले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्रसमेत तोकेको मालपोत कार्यालयले जानकारी दिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सात सय ५३ पालिकामध्ये अहिलेसम्म करिब ९० वटा पालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको जानकारी दिए ।
मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा दैनिक रूपमा एक सय ५० भन्दा बढी रजिस्ट्रेसन पास हुँदै आएकोमा ६ महिना कित्ताकाट बन्द हुँदा दैनिक १०–१५ वटा मात्र रजिस्ट्रेसन पास हुने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रभाब पार्दै आएको छ ।
जग्गाको वर्गीकरण गरेको पालिकाले पनि भूउपयोग नियमावली अनुसार न्यूनतम नौवटा वर्गमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि केही पालिकाबाहेक अधिकांश पालिकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपभोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्न खण्डीकरण नियन्त्रण, कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दिगो विकासको पूर्वाधार तयार, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोतसाधनको समुचित व्यवस्थापन, विपत् जोखिम न्यूनीकरणलगायतका उद्देश्य प्राप्त गर्न जग्गाको वर्गीकरण गनुपर्ने कानुनी कानुनी व्यवस्था गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले गाउँपालिका र नगरपालिकाले नियमावली अनुसार नौवटा क्षेत्रमा चार किल्ला खुलाई भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । कतिपयलाई जग्गा बेचेर नै बिरामी पर्दा उपचार गर्न, बालबालिका पढाउन, व्यापार–व्यवसाय गर्नलगायतका समस्या टार्नुपर्ने अवस्थालाई अझै जिल्लाको आठ पालिकाले बेवास्ता गरिरहेका छन् । कित्ताकाट नहुँदा आर्थिक कारोबार शिथिल भएको, स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर छुट्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूले आबाज उठाउदै आएका छन् ।
नियमावलीअनुसार आवासीय क्षेत्रमा भने चार आना दुई पैसा तल कित्ताकाट गर्न नपाइने उल्लेख छ । नुवाकोटमा १२ स्थानीय तह रहेका छन् । भूउपयोग नियमावली २०७९ को अनुसूची १ नियम ८ सँग सम्बन्धित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण क्षेत्र आधारको मापदण्ड तथा क्षेत्रफललाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भूउपयोग ऐन २०७६ निर्माणसँगै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई भूउपयोग क्षेत्रको नक्सा तयार गरी ०७६ सालमा नै पठाएको थियो ।
जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका लागि अब कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको वा कृषि क्षेत्रको रुपमा तोकिएको जग्गालाई देहायको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५०० वर्ग मिटर भन्दा सानोमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । त्यस्तैगरी तराई र भित्री मधेशम ६७५ वर्ग मिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
No comments:
Post a Comment