 |
| गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्डको बट्टारबजार । तस्बिर : इमेज |
तीनजना न्यायाधीशहरूको सयुक्त इजलाशले मुआब्जा माग गर्दै परेको विभिन्न मुद्दाहरूलाई एकीकृत गरेर संयुक्त रुपमा दुई मुद्दा बनाई गरेको फैसला जनताको पक्षमा परमादेश जारी भएको हो ।
२०७८ भदौ २८ मा दर्ता भएको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टंकबहादुर मोक्तानको सयुक्त इजलासले प्रतिवादी ‘गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालय विदुर’को नाममा परमादेश दिएको हो । आयोजना विदुर नुवाकोट समेत उक्त योजनाको कार्यालय मार्फत सडक विस्तारको क्रममा पिपलटार, गंगटे, बट्टार, विदुर हुँदै ढुङ्गेसम्म यसअघिकै सडक विस्तारको क्रममा मुआब्जा उपलब्ध गराइसकेको भन्दै मुआब्जा दिन नसक्ने जनाएपछि जग्गाधनीहरू मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै जग्गाधनीको माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिन योजनाको कार्यालयलाई परमादेश जारी भएपनि फैसालाको संक्षिप्त पाठ लिन बाँकी छ । पूर्ण पाठ आउन समय लाग्ने भएकाले के–कस्तो क्षतिपूर्ति प्रभावित जग्गाधनीले पाउने एकीन हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अदालतको अन्तिम फैसलासंगै अन्योल रहेको गल्छी–रसुवागढी सडक योजनाले अब पूर्णता पाउने भएको छ । अदालतमा विचारधीन रहेको मुद्दामा काम गर्न नपाइने भन्दै योजनाको कार्यालयले जीर्ण सडक बनाउदाँ दैनिक दुर्घटना बढिरहेको र सडक विस्तारको काम समेत प्रभावित हुने देखिएको समयमा अब योजनाको कार्यालयले सडक विस्तारको लागी आवश्यक काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
दुई स्थानमा विवाद कायमै
विदुर । राष्ट्रिय गौरवको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना प्रमुख धु्रब श्रेष्ठले करिब साढे नौ किलोमिटरभन्दा धेरै सडक मुआब्जा र क्षतिपूर्ति विवादका कारणले रोकिएको बताएका छन् ।
नुवाकोटको पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको आठ किलोमिटर सडकखण्ड र रसुवाको बेत्रावती पुलदेखि बेत्रावती वाई जक्सनसम्मको ०.३ किलोमिटर खण्डमा सर्वाेच्चको आदेशको कारणले रोकिएको थियो । पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको आठ किलोमिटर सडकखण्डको भने निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । अब बेत्रावती वाई जक्सनसम्मको ०.३ किलोमिटर खण्ड र शान्तिबजारको एक किलोमिटरमा अवरोध बाँकी छ । स्थानीयले अहिले सडकको रेखाङ्कन र काम गर्न दिएका छैनन् । गेमचेन्जर परियोजनाको रूपमा रहेको यो सडक निर्माणमा नुवाकोट–रसुवाका सरोकारवाला कार्यालय, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको सहयोग नहुँदा निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
योजना प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरेर मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति विवाद टुङ्ग्याएर सडक निर्माण अघि बढाउने बताए पनि हालसम्म समन्वय भएको देखिँदैन । अहिलेसम्म यो योजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ५२.६१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सुरु गरेर सरकारले यो योजनाका लागि कुल १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आव ०७९/८० सम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ०७९/८० को असोज मसान्तसम्मको अवधिमा आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति भने ५२.६१ प्रतिशत भएको छ । आव ०७८/७९ को असारको अन्त्यसम्म यो आयोजनामा समष्टिगत वित्तीय खर्च भने आठ अर्ब सात करोड ६१ लाख रुपैयाँ भएको छ, जसमध्ये आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणतर्फ चार अर्ब ९२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सरकारले यो सडक मुआब्जाका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । गत असोज मसान्तसम्मको अवधिमा आयोजनाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिबापत तीन अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
योजनाअन्तर्गत हालसम्म २८.३ किलोमिटर सडक अस्फाल कालोपत्रे भएको छ । त्यसैगरी, ३१.५१ किलोमिटर सडक बिबिएम भएको छ । एउटा फ्लाई ओभरको सम्भाव्यता पनि अध्ययन भएको छ । योजनाअन्तर्गत ३२ वटा पुल निर्माण गर्नपर्नेमा हालसम्म ११ वटा पुल तयार भइसकेका छन् । अझै २१ वटा पुल बन्न बाँकी छन् । सरकारले चालू आवमा योजनाका लागि एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
योजनाले ८२ किलोमिटरको सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण थालेको थियो । पहिलो खण्डमा गल्छी–त्रिशुली–मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर, दोस्रो खण्डमा मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटर र तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर रहेको छ । योजना प्रमुख श्रेष्ठले गल्छीदेखि मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २८.३ किलोमिटर सडक अस्फाल कालोपत्रे भइसकेको बताएका छन् ।
No comments:
Post a Comment