गएको सोमवारदेखि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्यालले अनुगमन गरी सबै उद्योगहरू बन्द गराए ।
गएको सोमवार जिल्लाका चार वटा र मंगलवार १५ वटा र बिहीवार २१ वटा क्रसर उद्योगमा ताला लगाई आवश्यक कारबाही अगाडी बढाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जानकारी दिएका छन् । कानूनविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरूमा बेलकोटगढी नगरपालिकाको २७ वटा, विदुर नगरपालिकाको सात वटा, लिखु गाउँपालिकाको तीन, पञ्चकन्या, तारकेश्वर र तादी गाउँपालिकाका एक÷एक वटा छ ।
स्थलगत रुपमा निरीक्षण गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको नपाइएपछि प्रचलित कानून बमोजिम मुचुल्का गरी तत्काल बन्द गराएको अर्यालले बताए । बन्द गराइएको बेलकोटगढी नगरपालिकाका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग र खानीहरूमा वडा नंं. ५ को सिद्धिविनायक वालुवा प्रशोधन उद्योग, पञ्चकन्या वालुवा प्रशोधन उद्योग, क्वालिटी वालुवा प्रशोधन उद्योग, त्रिशुली स्याण्ड वासिङ वालुवा प्रशोधन उद्योग, रिव्सु वालुवा प्रशोधन उद्योग, हाम्रो वालुवा प्रशोधन उद्योग, ओम क्यौरेनी स्याण्ड वास उद्योग, चतुर्भ‘ज वालुवा प्रशोधन उद्योग छन् ।
बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ७ को विशाल रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि, हिमाल एग्रिगेट प्रालि, श्री एग्रिगेट प्रालि, कल्चेडी स्याण्ड वासिङ उद्योग, रातमाटे बालुवा प्रशोधन उद्योग, मामा भाञ्जा बालुवा प्रशोधन उद्योग, कुमारी माई बालुवा प्रशोधन उद्योग, अक्षभ्य बालुवा प्रशोधन उद्योग, शुभ शिलादेवी बालुवा प्रशोधन प्रालि, तेजश्वी बालुवा प्रशोधन उद्योग र प्रकाश बालुवा प्रशोधन उद्योग छन् ।
बेलकोटगढी नगरपालिकाकै वडा नं. ८ को त्रिशुली एग्रिगेट एण्ड स्याण्ड प्रालि, त्रिबेणी बालुवा प्रशोधन उद्योग र नाम पत्ता नलागेको अर्को एउटा सिल भएको छ । वडा नं. १० को निरञ्जना रोडा ढुंगा उद्योग पनि बन्द गराएको छ । बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. १२ मा राजेश फुँयालले दर्ता समेत नगरी सञ्चालन गर्दै आएको एउटा उद्योगमा पनि ताला लागेको छ ।
बेलकोटगढी नगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका तर दर्ता समेत नभएको अन्य तीन वटा उद्योगहरू पनि कारबाहीमा परेका छन् । जसमा त्रिशुली बालुवा प्रशोधन उद्योग प्रालि, ध्रुबतारा प्रशोधन कम्पनी प्रालि र त्रिमुर्ती बालुवा प्रशोधन छन् ।
विदुर नगरपालिकाको वडा नं. ३ को पवित्रा बालुवा प्रशोधन उद्योग, आर्दश बालुवा प्रशोधन उद्योग, रोमान्स बालुवा प्रशोधन उद्योग, दोभान बालुवा प्रशोधन उद्योग र ज्वाला बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गरिएकोछ ।
विदुरकै वडा नं. ५ मा रहेको बर्ड स्टोन क्रसर उद्योग प्रालि र बाघभैरुम बालुवा प्रशोधन उद्योगमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताला लगाएको छ ।
सहायक प्रजिअ अर्यालले लिखु गाउँपालिका–१ स्थित सुर्यकुण्ड रोडा ढुंगा उद्योग प्रालि, लिखु गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित क्षेत्रपाल क्रसर प्रालि र नुवाकोट क्रसर उद्योग प्रालि पनि बन्द भएको छ । तादी गाउँपालिका–३ स्थित दुप्चेश्वर क्रसर उद्योग र पञ्चकन्या गाउँपालिका–२ नेसनल लाईन एण्ड स्टोन प्रालिमा ताला लगाएको थियो । तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ मा रहेको बनदेवी ढुंगा बालुवा प्रशोधन पनि सील भएको छ । लिखु गाउँपालिका वडा नं. ४ को मृत सञ्जिवनी क्रसर र पञ्चकन्या गाउँपालिका–२ मा रहेको नाट्यश्वरी रोडा ढुंगा उद्योग प्रालिलाई सचेत गराएको छ । अनुगमन टोलीले ताला लगाएका क्रसरहरूलाई सात दिनभित्र आधिकारिक पत्रसहित विवरण खुलाई पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।
धादिङका सबै क्रसर उद्योग बन्द
गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको छानबिन गर्न निर्देशन दिएसँगै धादिङमा सञ्चालनमा रहेका १७१ वटा क्रसर, बालुवा धुने फिरफिरेलगायतका खानी आइतबारबाट बन्द गराइएको हो ।
२०७४ सालबाट स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि धादिङमा मापदण्डविपरीत अवैध उत्खनन निकै बढेर गएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र अवैध रूपमा निकासी पैठारी भएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाका सबै उद्योग र खानीहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।
जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता उद्योग र खानीले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको साथै दर्तासमेत भए नभएको छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए । केही समयदेखि क्रसर उद्योग दर्ता नगरी बालुवा प्रशोधनका नाममा दर्ता भएका उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टीका सबै काम गर्न थालेपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको थियो । प्राकृतिक स्रोतको निकासी पैठारीमा समेत कर छली गर्ने गरेको र जथाभाबी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले यस्तो अभियान सुरु गरेको जनाइएको छ । क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्न‘पर्छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर ती कुनै पनि कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी जिल्लामा अवैध रूपमा क्रसरहरू सञ्चालन हुँदै आएको बताइएको छ ।
अर्कोतर्फ क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्डअनुसार खोलाको किनार, पुलपुलेसा, सार्वजनिक महत्वका स्थान, हाइटेन्सन लाइनलगायत राजमार्गबाट पाँच सय मिटरवरपर यस्ता उद्योग स्थापना गर्न पाइनेछैन । त्यसैगरी शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकायलगायतका क्षेत्रबाट दुई किलोमिटरबाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएपछि झनै समस्या भएको गुनासो छ ।
No comments:
Post a Comment