प्रजातन्त्र दिवसको सान्दर्भिकता
स्वतन्त्र नेपालीको स्वाभिमानी सपनाहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूभित्र कोरिंदै आएको छ, तत्कालिन जहानिया राणा शासनका विरुद्धमा उत्रेको जनलहरकासामू राणा शासकहरूको केही जोर चलेन्, जनताको बोलीका अगाडी बन्दुकका गोली टिक्न सकेन अनि नयाँ नेपालको प्रथम खाकाको प्रथम कदम उचालिएको थियो आजभन्दा ७२ वर्ष अघि, २००७ साल फागुन ७ गते । राज्य ब्यवस्थाले नागरिकहरूबीच कुनैपनि दृष्टिमा भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने प्रजातन्त्रको प्रथम आधार हो, स्वतन्त्र विचरण अनि फरक मतको सम्मान लगायतका अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता नै प्रजातन्त्रको स्तम्भहरू हुन् । प्रजातन्त्रमा नागरिकहरू चुनेर पठाएका ब्यक्तिहरूले शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछन्, यसअर्थमा जनताद्वारा जनताकालागी गरिने हितकारी शासन अभ्यासलाई प्रजातन्त्र भनेर बुझ्न सकिन्छ । उतिबेला आएको प्रजातन्त्र नेपालीहरूको पोल्टाबाट फेरि वि. सं. २०१७ मा खोसिएको इतिहास जिवितै छ । क्रमशः धाँधलीकाबीच भएको ३६ सालको जनमतसंग्रह सहित विभिन्न कालखण्डमा भएका नागरीकको आवाज दबाउने श्रृङ्खलाहरूको अन्त्य भने २०४७ सालमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र अनि संबैधानिक राजतन्त्रको ब्यवस्थाले गरेको थियो । क्रमशः विभिन्न चरणका आन्दोलन, जनयुद्ध हुँदै २०६२÷६३ सालको आन्दोलनसँगै नेपाल संघीय गणतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश भईसकेको छ । तर राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा जुनकुनै दिवसहरू मनाइँदा चाहिँ प्रस्ट धारणा बन्नु आवश्यक देखिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनले एउटा महत्वपूर्ण दिन हामीलाई छोडेर गएको छ । २००७ सालमा पाएको प्रजातन्त्र २०१७ मा गुम्यो । ०४६ मा पुनः प्राप्त भएको प्रजातन्त्र २०६१ मा फेरि खोसियो र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलले फेरि मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ । यस दौरानमा हामीसँग प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, जनआन्दोलन दिवसलगायतका दिवसहरू छन् । यी सबै ऐतिहासिक दिनहरूको विशिष्ट महत्व छ । सबैको आआफ्नो सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान छ । यद्यपि हामीले आगामी दिनमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्दतिमा अघि बढ्दै गर्दा यी दिवसहरूलाई के कसरी स्मरण गर्ने, राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा कुन दिनलाई कसरी मनाउने भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । फागुन ७ कै सन्दर्भमा फर्किंदा, यो दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक जुगमा आएको एउटा दिन थियो । कठोर निरंकुशताविरुद्धको जनक्रान्ति सफल भएको यो दिनलाई साक्षी राखेर अप्ठेरा र चुनौतीपूर्ण क्षण बेहोर्दै अघि बढेका हामीले मुलुकको स्वार्थ र राष्ट्रियता अनि विकासलगायतका मुद्दालाई केन्द्रमा राखी अविचलित भएर अघि बढ्ने सपथ लिनु जरुरी छ ।
यिनै ईतिहासका दस्तावेज पल्टाउँदै नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासका प्राप्ती, प्रगती र नेपालीजनको हितलाई नियाल्दा पनि केही प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छन् । यहाँ आन्दोलनको मर्महरूलाई शाषकहरूले कत्तिको ध्यान दिन सकेका छन् अनि जनलहरको उद्देश्य साँच्चै संवोधन गरिएको छ त भन्ने जस्ता प्रश्नहरू खडा हुने गरेको छ । राणाकालिन निरंकुशताले जनअधिकार खोसिएको भन्दै प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको चेतना फेरि प्रज्ज्वलित हुन थाल्यो । त्यही चेतना सामुहिक शक्ति बनेर निरंकुश राणा शासन ढाल्न सफल भयो । वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते भएको राजनीतिक परिवर्तन नेपालीको चेतना, एकता, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रेम र समर्पणको परिणाम थियो । त्यही दिनले नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र अस्तित्व, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति गौरवबोध गर्न सिकायो नेपालीलाई । तर, शासक वर्ग भने जनभावना विपरीत सत्ता र शक्ति आर्जन, सञ्चय गर्ने दाउकै दुष्चक्रबाट आजसम्मै मुक्त हुन सकेका छैनन् । संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि नेपालीको अपेक्षा हो । यसले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु पर्दछ । यसले जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र परिवर्तनको चाहनालाई पूरा गर्नुपर्छ । यसकै लागि राणाकालदेखि आजपर्यन्त भएका संघर्ष र वलिदानको गौरवपूर्ण योगदानको सम्मान गर्दै पूर्वजहरूप्रति श्रद्धा प्रकट गर्नु पर्दछ । खासगरी राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व वर्ग एवं शासकहरूले नेपाली जनतालाई सुरक्षित, संगठीत र समृद्ध बनाएर राष्ट्रको पहिचान विश्व माझ स्थापित गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा फागुन ७ गतेको ऐतिहासिक महत्व छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका छन्, ‘नेपाली जनता र राजाबीचको सहकार्यको परिणामस्वरुप प्राप्त प्रजातन्त्रको अवसरमा म हाम्रा जिजुबुबा राष्ट्रपिता श्री ५ त्रिभुवनसहित प्रजातन्त्रका निमित्त त्याग र उत्सर्ग गर्ने सबैको स्मरण गर्न चाहन्छु ।’ प्रजातन्त्रमा सबैले सम्मानित महसूस गर्दछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र विश्वास छ । प्रजातन्त्र भनेको निर्वाचनहरूको आयोजनामात्र हो भन्ने भ्रम राखिनुहुन्न । देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्तालाई सवल तुल्याउँदै जनताको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार गर्ने व्यवस्थामात्र प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ । ०६३ साल वैशाख ११ गते हामीमा निहीत राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी भएको राजनीतिक परिवर्तनपछिको दशकमा देश र जनताका हितप्रति संवेदनशील एवं जिम्मेवार व्यवहार प्रस्तुत भइरहेको छ या अझै केन्द्रित सोचको पासोमा देशको राजनीति अल्झिएको छ, त्यसको समीक्षाको समय आएको छ । कानुनी राज एवं सुशासनको प्रत्याभूूति दिलाउन नखोज्ने अवस्थालाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो ? सबैको भावना समेट्ने र राष्ट्रिय एकता समृद्ध बनाउने साधनको रूपमा प्रजातन्त्र प्रयुक्त बन्न सकोस् ।
No comments:
Post a Comment