 |
| गाउँपालिका अध्यक्ष आशा तामाङ |
विदुर । नुवाकोटको २ नगरपालिकासहित १२ गाउँपालिकामध्ये म्यागङ गाँउपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो भएको छ । ककनी गाउँपालिका दोस्रो भएको छ । यस्तै पञ्चकन्या गाउँपालिका तेस्रो भएको छ । तारकेश्वर गाउँपालिका अन्तिममा परेको छ । बजेट विनियोजनदेखि नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा म्यागङ र ककनी क्रमशः पहिलो र दोस्रो भएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको कार्यसम्पादन सूचांकका आधारमा म्यागङ पहिलो भएको हो । आयोगका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा सुधारिएको बताए ।
म्यागङले ६६.४५ र ककनीले ६१.१९ प्रतिशत अंक पाएका छन् । तेस्रो स्थानको पञ्चकन्या ५६.८९ र शिवपुरी गाउँपालिकाले ५६.६ प्रतिशत पाएका छन् । तादी ५५.८८, विदुर नगरपालिका ५५.५७, दुप्चेश्वर गाउँपालिका ५३.३१, लिखु गाउँपालिका ४६.०८, सूर्यगढी गाउँपालिका ४५.११, किस्पाङ गाउँपालिका ५०.०४, बेलकोटगढी नगरपालिका ४३.४९ र सबभन्दा कमजोर तारकेश्वरले ४०.५१ प्रतिशत पाएका छन् ।
आयोगका अनुसार स्थानीय सरकार ऐनअनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ–नगरसभामा बजेट पेस गर्न‘पर्छ । त्यसो भए/नभएकोलाई एक सूचक मानिएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पास गर्न‘पर्छ । गरे/नगरेको विषय अर्को सूचक हो । स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे/नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
रसुवामा उत्तरगया पहिलो
यसै बीच कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा रसुवाका पाँचैवटा पालिकाको अवस्था मध्यम देखिएको छ । बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारमा रसुवाका गोसाइकुण्ड,आमाछोदिङ्मो,उत्तरगया,कालिका र नौकुण्ड कुनै पनि पालिकाले ६० अंकभार कटाउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा अब्बल उत्तरगया गाउँपालिका देखिएको छ । उक्त पालिकाले ५९.४४ अंक पाएको छ ।
यस्तै कालिकाले ५४.६० अंक पाएको छ भने गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाले ५३ दशमलव ७२१५ अंक पाउँदा आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाले ४७ र सबैभन्दा कम अंक नौकुण्ड गाउँपालिकाले ४५.५७ अंक पाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार १० असारभित्र सम्बन्धित गाउँ नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment