कहिले कम हुन्छ किसानलाई दुःख ?
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । यो वाक्य नसुन्ने कमै होलान्। कृषिका विषयमा बोल्ने र लेख्नेले त छुटाएकै हुँदैनन् । वाक्य गर्विलो छ, तर कृषि क्षेत्रभित्रको पीडा किसानलाई कम छैन । कृषिमा क्रान्ति गर्ने र किसानलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणापत्र बनाएर चुनाव जित्ने नेता पनि कम छैनन् । तर, खेती–किसानी गरेर मुलुकलाई खाद्यान्नमा अब्बल बनाउन प्रयास गर्ने र जीवन चलाउने किसानको मुहारमा खुसी भने छाउन सकेको छैन। आशा देखाउनेले मात्रै होइन, प्रकृतिले पनि किसानलाई ठग्ने गरेको छ । सरकारले बनाउने बजेट, योजना र कार्यक्रममा किसानका विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्दैनन्। प्राकृतिक विपत्को चपेटामा पर्दा राहतका लागि पनि हार गुहार गर्नुपर्छ । कृषि प्रधान मुलुकमा यस्तो अवस्था हुनु दुःखद् कुरा हो । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्छ भन्दै राज्यका नीति बन्छन् ।
कृषि बिमाको चर्चा चल्छ । बिउ र मलका लागि ठूलो बजेट छुट्टिन्छ । अर्गानिक खेतीमा लगानी गर्ने योजना र बजेट बन्छ । तर, ती धेरै कुरा कागजमा सीमित छन् । वास्तविक किसानभन्दा कागज मिलाउन सक्ने व्यक्ति कृषिको सरकारी अनुदानबाट मोटाउँछन् । वास्तविक अवस्था मुलुकको यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा समस्या बढ्दैछ । कृषि पेसा अँगाल्नेहरू पलायन हुन बाध्य बन्दैछन् । जनसंख्याको दुईतिहाइ अर्थात् ६५.५ प्रतिशत नागरिकले अँगालेको पेसालाई समेत सुरक्षित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । बाढी–पहिरोले किसानलाई नै बढी क्षति पु¥याउँछ । जलवायु परिवर्तनको बढी असर कृषिमा नै छ । सरकारबाट पाउने अनुदान, ऋण, सिँचाइ, बिमा, बिउबिजन, मललगायतका आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने पनि किसान नै हुन् । सबै अवस्थालाई केलाउँदा सबैभन्दा दुःखको पेसा नै कृषि नै हो भन्ने अवस्था मुलुकमा छ। पहिले लगाएको बाली उत्पादन गर्न समस्या हुन्छ । त्यसपछि बजारमा बिक्री गर्न गाह्रो पर्छ । अझ निर्वाहमुखी खेती गरेका किसानहरूको समस्या झन् कहालीलाग्दो छ ।
सरकारले दिएको अनुदानलगायतका सुविधा पनि अहिलेसम्म करिब १२ प्रतिशत किसानले मात्रै उपभोग गर्न पाएको कृषिविज्ञको दाबी छ । वास्तविक किसानभन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता र दलालको हातमा कृषि अनुदान पर्छ । लगभग ९० प्रतिशत अनुदानको दुरुपयोग हुन्छ। यस्तै कारणले कृषिमा आत्मनिर्भर बनेको कागजमा देखिन्छ, व्यवहारमा छैन। परम्परागत खेती हटाएर कृषिलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाई कृषिमा क्रान्ति गर्ने कुरा भाषणमा नै सीमित छ । राज्यले कृषि क्षेत्रलाई सुधार र प्राथमिकतामा नराख्दा लाखौं युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु परेको छ । कृषि अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग झनै बढेको छ । अनुदानको सही सदुपयोग भएको छ या छैन अनुगमन हुँदैन । भए त्यहाँ पनि मिलाउने काम बढी हुन्छ । यो अवस्था रोक्नुपर्छ । नेपालमा पशु बिमा हुन्छ तर ठूला फर्मको मात्रै बिमा हुँदा किसानलाई यसमा पनि राहत मिलेको छैन । कृषिका सबै क्षेत्रको बिमा गर्न आवश्यक छ । क्षति भएमा बिमा रकम सहज रूपमा दिनुपर्छ । सहुलियत ऋण लिन झन्झट बढी हुने किसानको गुनासो शून्यमा झर्नुपर्छ । किसानको क्षमता र पहुँचअनुसारको प्रक्रिया यस्ता कुरामा राख्नुपर्छ । समयमा बिउ, मल र बजारको व्यवस्था मात्रै गर्न सके पनि किसानको आधा समस्या समाधान हुन्छ। बिमा, ऋण र अनुदान दिन नियम कानुनले छेके त्यसलाई समयमा सुधार गर्नुपर्छ । यसो गरे मात्रै कृषि पेशा सम्मानित र नाफामूलक हुन सक्छ । अनि मात्रै कृषि प्रधान मुलुकको अर्थ रहनेछ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन ।
उत्पादकत्व नघट्ने गरी जैविक खेतीको अभ्यास देशभर सुरु भएमा मात्र रासायनिक मलका लागि यति विघ्न तड्पिनुपर्दैन । तर, आजै त्यस्तो अवस्था छैन । जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने भए पनि बिनायोजना एकैचोटि खेतीलाई पूर्ण रूपमा जैविक बनाउन खोज्दा श्रीलंकामा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको तथ्य ताजै छ । कृषि उत्पादन र यसको वृद्धिदरको मात्रा नघट्ने गरी प्रांगारिक मल प्रयोगको विधि–ज्ञान आम किसानमा नहुँदासम्म रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले, विश्वबजारको प्रतिकूलता चिर्न तथा अनिश्चय हटाउन सरकारले भारतसित शीघ्र पहल गर्नुपर्छ । र जसरी हुन्छ, अहिलेको मल अभाव अन्त्य गरी सरकारले अर्को वर्ष समयमै मल किन्न स्रोत पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment