विदुर । नुवाकोटको सात वडा स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म जग्गाको बर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । तोकिएको म्याद नाघेको तीन महिना बितिसक्दा पनि जिल्लाका विदुर नगरपालिका, म्यागङ, किस्पाङ, शिवपुरी र तारकेश्वर गाउँपालिका बाहेकका स्थानीय तहले जग्गाको बर्गीकरण गर्न नसकेका हुन् ।
ती पालिकामा जग्गाको वर्गीकरण भूउपयोग नियमावलीअनुसार वर्गीकरण गरेर मालपोत कार्यालय पठाएपछि अहिले जग्गाको कित्ताकाटको काम खुला भएको छ । गत वर्ष ०७८ जेठ महिनाको अन्तिम साता सरकारले भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी गरेको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न गत पुस २२ गतेसम्म समय–सीमा दिएको थियो । भूउपयोग ऐन र नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसको निम्ति कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गालगायत १० विभिन्न क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरणलाई नियमावलीले अनिवार्य गरेको छ । वर्गीकरणको आधारमा मात्र अंशबन्डा, किनबेच साथै कित्ताकाटको काम गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सात वटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको कारण जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको मालपोत कार्यालयले नुवाकोटले जनाएको छ । पटक–पटक ताकेता गरिरहँदा पनि जिल्लाको आठवटा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको मालपोत कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
सरकारले दिएको छ महिना जग्गा वर्गीकरण गर्ने समयसीमालाई नुवाकोटका पाँच स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याएपनि अझै सात स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा किनबेच, अंशबन्डा गर्न स्थानीयले पाएका छैनन् । पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परिरहेको छ भने सरकारको राजस्वमा समेत प्रभाव परेको छ ।
कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न नसक्दा जिल्लाको ककनी, तादी, लिखु, पञ्चकन्या, सूर्यगढी, दुप्चेश्वर गाउँपालिका र बेलकोटगढी नगरपालिकामा कित्ताकाट ठप्प हुन पुगेको छ । दायित्व र जिम्मेवारीलाई ख्याल नगर्दा जिल्लाका आठ पालिकाका जनतालाई मर्का परिरहेको छ । नियमावलीमा नै जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई तोकिएको भए पनि नुवाकोटका सात पालिकाले अझै महत्व नदिँदा आमजनताको धरायसी व्यवहारमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । भूउपयोग नियमावलीमा भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका वा अन्य क्षेत्र भनी १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नुवाकोटको सात स्थानीय तह सहित देशभरिका झण्डै ६ सय स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुङ्गयाउन सकेका छैनन् । देशभरका सात सय ५३ वटै पालिकाले गत मङ्सिर २३ गतेसम्म आफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । सरकारले भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गरेको नौ महिना भइसक्दा पनि करिब ८० प्रतिशत पालिकाले जग्गा वर्गीकरणमा अलमल गरिरहेको विभागको विवरणले देखाउँछ । जग्गा वर्गीकरण नटुङ्गिँदा देशभर कित्ताकाट पनि ठप्प छ ।
स्थानीय तहले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सिफारिस नगरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरी परिपत्र भएको थियो । नियमावलीमा भूमिलाई विभिन्न १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, तत्काललाई कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खुलाउने तयारी थियो । २३ मङ्सिरभित्र कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा ८० प्रतिशत स्थानीय तहले अहिलेसम्म वर्गीकरण टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् ।
No comments:
Post a Comment