अर्थतन्त्रलाई सधैंको संकट
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ खर्ब ५५ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको असोजदेखि सुधार भएर माघ मसान्तमा आउँदा १ खर्ब १ खर्ब ३३ अर्बले बचतमा पुगेको छ । तर यस्तो सुधारमा निर्यात र पर्यटन आम्दानीको हिस्सा छैन । गत आर्थिक वर्षको भन्दा आयात १९.९ प्रतिशतले घटेको र रेमिट्यान्स २७.१ प्रतिशतले बढेको अवस्थाका कारण मात्र बाह्य क्षेत्र सुधार देखिएको हो । गत असार मसान्तमा विदेशी विनियम सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड डलरमा झरेर ६.९४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा झरिसकेको थियो । माघ मसान्तमा आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेर १० अर्ब ५० करोड डलर पुगेको छ भने सञ्चिति पर्याप्तता सूचकांक ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, आयात घट्दाको प्रभाव राजस्वसहितको सरकारी वित्तसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ । बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न आयातमा भएको कडाइ, ब्याजदरको वृद्धि तथा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासपछि देखिएको लगानीयोग्य स्रोत अभावले गर्दा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको छ । लक्ष्य अनुसार भन्सार तथा आयकर उठ्न नसक्दा सरकारी वित्त अवस्थामा दबाव छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुश्किल पर्ने अवस्था छ । आयात घट्दा भन्सार राजस्व घटेको छ भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्र आयात कमजोर बनेसँगै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि कमजोर बन्न पुगेको छ । जसले आयकर पनि घट्न पुगेको देखिन्छ । राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ । आर्थिक वर्षको ८ महिनामा भन्सार राजस्व, लक्ष्यको ५८ प्रतिशत मात्र उठाउन सकेको सरकारले आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्यको ७९.६८ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ पछि पहिलो पटक राजस्व संकलन ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ८ चैतसम्म सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ३६ अर्ब ९४ करोड छ भने खर्च ७ खर्ब ९७ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । सरकारको खाता १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ घाटाछ ।
यस्तो अवस्थामा कमजोर पूँजीगत खर्च र भारी चालु खर्चले सरकारलाई सकसको अवस्थामा पु¥याएको छ । बुधबारसम्म चालुतर्फ ६ खर्ब २० अर्ब खर्च गरेको सरकारले पूँजीगततर्फ जम्मा ८९ अर्ब ३६ करोड खर्च गरेको छ । ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म २३.७४ प्रतिशत मात्रै रकम खर्चिन सकेको छ । त्यसमाथि अहिले अधिकांश विकासे मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन छन् । यसले विकास बजेट खर्चका योजना असारतिरै सोझिंदै छ । आन्तरिक ऋण परिचालन गरिरहेको छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दबाव झेलिरहेको सरकारलाई महँगो लागतको ऋण परिचालनले थप दबाव बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा औसत ७.७४ प्रतिशत रहेको विकास ऋणपत्रको लागत चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म बोलकबोल भएको विकास ऋणपत्रको लागत औसत ९.९५ प्रतिशत रहेको छ । विकास ऋणपत्र मात्रै नभएर ट्रेजरी बिलको लागत समेत वृद्धि भएको छ । बैंकिङ क्षेत्र पहिलो पटक प्रश्नको घेरामा छ । विगतमा बाह्य क्षेत्र र सार्वजनिक वित्त क्षेत्र समस्यामा पर्दा पनि बैंकिङ प्रणालीमाथि कुनै गुनासो थिएन । तर अहिले बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीहरू नै सडकमा आएका छन् भने लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमाथि अनेकन् प्रश्न उठेका छन् । कोभिडको महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको विचलनको प्रभावले भएको मूल्य वृद्धिको प्रभाव नेपालमा पनि परिरहेकै छ । आयातित वस्तुमा निर्भर अर्थतन्त्रमा विश्वभर परेको मुद्रास्फीतिको चाप नेपालमा पनि परिरहेको छ । महँगीका कारण क्रयशक्ति कमजोर भएका नागरिक दैनिक गुजाराकै समस्या भोगिरहेका छन् । उच्च आयात र महँगी नियन्त्रणको लागि राष्ट्र बैंंकले ब्याजदर बढाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि देखिएको लगानीयोग्य तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको प्रभावले व्यवसायी समस्यामा परे, जसको प्रभावले वित्तीय क्षेत्रमाथि नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
व्यवसायिक गतिविधिमा सुस्तताले आम्दानी घटेको बेलामा कर्जाको लागत वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध सडक आन्दोलन समेत भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य रहेको पूँजीबजारमा ब्याजदर वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रमाथिको अविश्वासका बीच निराशाजनक अवस्था छ । निजी क्षेत्र पनि संकटोन्मुख छ । उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, यातायात जस्ता सबैतिर वृद्धि रोकिएको छ । पर्यटन वर्ष २०२० को लागि ठूलो लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीहरू कोभिड महामारी र त्यसपछि देखिएको आर्थिक मन्दीको कारण समस्यामा छन् । यति मात्रै नभएर उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको लागि विश्वभरको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् ।
यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा को आउँछ भन्नुले भोलिका दिनमा हाम्रो अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्छ भन्ने संकेत गर्छ । सामान्य समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र राजनीतिले चलाउने हो । तर अहिले अर्थतन्त्रले राजनीति चलाउने बेला छ र, अर्थमन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरूले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न आउने व्यक्तिसँग अर्थतन्त्रको ज्ञान हुनुपर्छ । समस्या बुझेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित पार लगाउने क्षमतावान व्यक्ति अर्थमन्त्री हुनुपर्छ । विगतमा अर्थतन्त्रको विषयमा खासै दक्खल नभएका राजनीतिज्ञले पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका थिए । तर अहिले अर्थतन्त्रको ज्ञान भएको व्यक्ति अर्थमन्त्री नभए मुलुक थप समस्यामा फस्न सक्ने छन् । अब नियुक्त हुने अर्थमन्त्रीसँग अर्थतन्त्रको ज्ञानसँगै आम जनताको भरोसा पनि हुनुपर्छ । किनकि नयाँ अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट टार्न थुप्रै अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा आम नागरिकले अर्थमन्त्रीमाथि भरोसा गर्न सकेनन् भने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्न । अर्थतन्त्रको अहिलेको संकट बुझ्न खोज्ने र बुझेपछि यसलाई यसरी निकास दिन्छु भन्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको अर्थमन्त्री चाहिन्छ । अर्थमन्त्रीले सरोकारवाला सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर संवाद गरी एउटा निचोड निकाल्नुपर्ने छ । अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रको समस्या यो हो भनेर पहिचान गर्न सक्ने र त्यसको सुधारको लागि निर्भीकतापूर्वक अडिन सक्ने व्यक्ति चाहिन्छ । यसले अर्थतन्त्रको सुधारको काम गर्दैछ भन्ने विश्वास नागरिक र बाह्य जगतका मान्छेलाई दिलाउन सकिने परिस्थिति बन्न सक्छ ।
No comments:
Post a Comment