तीन करोड पनि पुगेन नेपालको जनसंख्या

विदुर ।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको छ । सोल्टी होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मंसिर ९ गते) नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) र महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१.०२ प्रतिशत) छर । जस अनुसार लैङ्गिक अनुपात अर्थात् प्रति १०० जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५.५९ जना रहेको छ ।

गत २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ र लैङ्गिक अनुपात ९४.१६ थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय मार्फत २५ कात्तिकदेखि ९ मंसिर २०७८ सालको जनगणना संकलन गरेको थियो । त्यसको प्रारम्भिक नतिजा गत वर्ष माघमै सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रारम्भिक रिपोर्टमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । नेपालमा हरेक १०–१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदै आएको छ ।

अन्य लिङ्गीको पनि गणना

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार कुल जनसंख्यामध्ये अन्य लिङ्गी (लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) को जनसंख्या २ हजार ९२८ देखिएको छ जुन कुल जनसंख्याको ०.०१ प्रतिशत हो । जनगणना अवधिमा वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.९२ प्रतिशत रहेको छ, जुन २०६८ सालको जनगणनामा १.३५ प्रतिशत प्रतिवर्ष थियो । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला भक्तपुर (३.३५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला रामेछाप —१.६७ प्रतिशत) रहेका छन् । 

रौतहटमा बढी

जनगणनाको नतिजाअनुसार जनघनत्व (प्रतिवर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको जनसंख्या) १९८ जनाप्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ, जुन २०६८ सालमा १८० वर्ग कि.मि. मात्र थियो । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४६० जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर रहेको छ । सबैभन्दा धेरै जनघनत्व काठमाडौं जिल्लामा (५१६९ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर) र सबै भन्दा कम मनाङ जिल्लामा (३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर) रहेको छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार देशमा बसोबास गर्ने कुल परिवार ६६ लाख ६६ हजार ९३७  छन् । जसमध्ये व्यक्तिगत परिवार ६६ लाख ६० हजार ८४१ र संस्थागत परिवार ६ हजार ९६ रहेका छन् । प्रतिपरिवार अक्सर बसोबास गर्ने सदस्य औसतमा ४.३७ जना रहेको छ, जुन २०६८ सालमा ४.८८ जना रहेको थियो ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हेर्दा २०७८ मा प्रतिपरिवार हिमाली क्षेत्रमा ४.३३ जना, पहाडमा ३.९९ जना र तराई क्षेत्रमा ४.७३ जना सदस्य रहेका छन्र । परिवारको आकार रौतहट जिल्लामा सबैभन्दा बढी (५.९४) र गोरखा र दोलखा जिल्लामा सबैभन्दा कम (३.४९) रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनामा कुल परिवार संख्या ५४ लाख २७ हजार ३०२ रहेको थियो ।

२०७८ को जनगणना अनुसार नगरपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत रहेको छ भने गाउँपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ३३.८३ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ अनुसार नगरपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत थियो,  गाउँपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत रहेको थियो ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत (१ करोड ५६  लाख ३४ हजार ६ जना), पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत (१ करोड १७ लाख ५७ हजार ६२४ जना) र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत (१७ लाख ७२ हजार ९४८ जना) जनसंख्या रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला काठमाडौं (२० लाख ४१ हजार ५८७ जना) र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको जिल्ला मनाङ (५ हजार ६५८ जना) हो ।

५ लाख घर खाली

नेपालमा देशभर करिब पौने ५ लाख घर खाली अवस्थामा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसारमा नेपालमा ७५ लाख ५२ हजार ६६ घरमध्ये ४ लाख ७२ हजार ५ सय १६ (६.३ प्रतिशत) घर खाली देखिएका छन् ।

जनगणना विवरण अनुसार खाली घरमध्ये पहाडमा आधाभन्दा धेरै देखिन्छन् । पहाडी क्षेत्रमा २ लाख ६० हजार ९ सय १६ (५५.२ प्रतिशत) घर खाली छन् । यस्तै हिमालमा ५९ हजार ९४२ (११.७ प्रतिशत) घर खाली भने तराईमा १ लाख ५१ हजार ६५८ (४.१ प्रतिशत) घर खाली छन् ।

पालिका अनुसार हेर्ने हो भने नगरपालिकामा खाली घरको संख्यामध्ये २ लाख ५७ हजार ११२ (५.४ प्रतिशत ) घर खाली छन् भने गाउँपालिकामा २ लाख १७ हजार ४३६ (४६ प्रतिशत) घर खाली देखिन्छन् ।

प्रदेश अनुसार खाली घर मध्ये सबैभन्दा धेरै घरखाली बागमती प्रदेशमा देखिन्छ । जहाँ ३० दशमलव २ प्रतिशत घर खाली छन् । सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ४ प्रतिशत घर खाली देखिन्छ ।

शहरमा थुप्रिए मान्छे

विदुर । सुविधा खोज्दै गाउँबाट शहर र पहाडबाट तराई झर्ने चलन नेपाली समाजमा धेरै पुरानो हो । यद्यपि पछिल्ला दशकमा बढेको आन्तरिक बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ ।

२०७८को कात्तिक–मंसिरमा भएको जनगणनाको पूर्ण विवरण शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका छन्, जसले आन्तरिक बसाइसराइ अत्यधिक हुँदा मुलुकमा जनसंख्याको वितरण असन्तुलित देखिएको छ । विवरण अनुसार ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या २०६८ सालमा भन्दा पनि कम (जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदर) देखिएको छ । जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुने जिल्लामा अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्ला रहेका छन् । तराईका समथर जिल्ला, संघीय र प्रदेश राजधानी रहेका पहाडी जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि उच्च देखिएको छ । जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ऋणात्मक हुने पाँच जिल्लाहरूमा रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुम छन् । सबैभन्दा बढी रामेछापमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर माइनस १.६७ प्रतिशत छ । खोटाङमा माइनस १.५६, मनाङ र भोजपुरमा समान माइनस १.३९ तथा तेह्रथुममा माइनस १.३० प्रतिशत छ ।

सेवा सुविधा कहाँ प्राप्त हुन्छ भनेर मान्छेले त्यही अनुसार आफ्नो बस्ने ठाउँहरू रोज्ने गरेका छन् । राज्यले पहाड वा गाउँमै सुविधा पुर्याइदिने हो भने शहर, तराई वा काठमाडौं केन्द्रित हुने थिएनन् भन्छन् प्रा. डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ । जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी देखिएको जिल्लामा भक्तपुर पहिलो स्थानमा छ । जनसंख्या वृद्धिदरको राष्ट्रिय आकडा ०.९२ रहँदा भक्तपुरमा ३.३५ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको छ । यसैगरी रुपन्देहीमा २.३३, चितवनमा २.०७ तथा बाँके र झापामा समान १.९७ प्रतिशतको दरले जनसंख्या वृद्धि भएको छ । हिमाली जिल्लाहरूमध्ये मुगुमा सबैभन्दा बढी (१.४९ प्रतिशतले) वार्षिक जनसंख्या वृद्धि भएकोछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या संकायका विभागीय प्रमुख प्रा. डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ सरकारी सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य शहर केन्द्रित हुँदा मान्छे गाउँमा बस्न छाडेको बताउँछन् । उनले पहाडमा सेवा सुविधा र अवसर सिर्जना नहुँदा मानिस थात थलो छोडेर तराई झर्न थालेको बताए ।

‘सन्तुलित विकास नहुँदा जनसंख्याको क्षेत्रफल र आकार एकदम असन्तुलित देखिएको छ’, उनले उदाहरण दिए, ‘एउटा मान्छे बाह्य बसाइँसराइ जान्छ (विदेश जान्छ) उसले कमाएपछि आफ्नो परिवारलाई शहर वा तराई अर्थात जहाँ सुविधा हुन्छ, त्यहीँ सार्ने गर्छन्, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय पढाउने, आमा बुबालाई स्वास्थ्य सेवा पायक पर्ने ठाउँमा सार्छ, यो क्रम पहाडी क्षेत्रमा देखिन्छ ।’ राज्यले सन्तुलित विकासलाई ध्यान नदिएका कारण जनसंख्या असन्तुलितभएको गुरुङ बताउँछन् ।

२०७८ को जनगणना अनुसार नगरपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ६६.१७ प्रतिशत रहेको छ भने गाउँपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ३३.८३ प्रतिशत छ । 

यो तथ्यांकले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भन्दा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या बढेको देखाउँछ । जबकी २०६८ अनुसार नगरपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ६३.१९ प्रतिशत रहेको थियो भने गाउँपालिकाहरूमा बस्ने जनसंख्या ३६.८१ प्रतिशत रहेको थियो ।

प्रदेशगत रुपमा जनसंख्याको वितरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बागमती प्रदेशमा २०.९७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.७९ प्रतिशत रहेको छ । बागमतीपछि धेरै जनसंख्या मधेश प्रदेशमा छ । त्यसपछि क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेश छन् ।

परिवार खण्डीकरण बढ्यो

पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा घरधुरीको संख्या करिब १२ लाख बढेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा घरधुरीको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८४१ रहेको छ । जुन २०६८ सालको गणनामा ५४ लाख २७ हजार ३०२ रहेको थियो ।

घरधुरीको संख्या बढे पनि परिवारको आकार भने घटेको देखिन्छ । २०७८ को गणना अनुसार एउटा परिवारमा ४.३७ जना रहेका छन् । जुन २०६८ सालमा ४.८८ जना थियो । परिवारको संख्या बढ्नु र आकार सानो हुनुले परिवार खण्डित हुँदै गएको देखिन्छ ।

परिवारको औसत आकार हिमाली क्षेत्रमा ४.३३ जना, पहाडमा ३.९९ जना र तराईमा ४.७३ जना रहेको छ । रौतहटमा औसतमा एउटा परिवारमा ५.९४ जना छन् भने गोरखा र दोलखामा ३.४९ जना छन् । ‘सेवा सुविधा कहाँ प्राप्त हुन्छ भनेर मान्छेले त्यही अनुसार आफ्नो बस्ने ठाउँहरू रोज्ने गरेका छन् । राज्यले पहाड वा गाउँमै सुविधा पुर्याइदिने हो भने शहर, तराई वा काठमाडौं केन्द्रित हुने थिएनन्’ जनसंख्या विभाग प्रमुख गुरुङ भन्छन् ।

आधा भन्दा धेरै तराईमा

मुलुकको कुल भूगोलमध्ये तराई १७ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्र ६८ र हिमाली क्षेत्रले १५ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्छ । तर मानिसको बसोबास भने आधा भन्दा बढी तराईमा छ । तराईका २२ जिल्लाको जनसंख्या १ करोड ५६ लाख ३४ हजार देखिन्छ । जुन कुल जनसंख्याको ५३.६१ प्रतिशत हो । पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड १७ लाख ५७ हजार र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत १७ लाख ७२ हजार मात्रै जनसंख्या रहेको छ ।

मानिसले सधैं प्रगतितर्फ उन्मुख हुने भएकाले त्यसको लागि चाहिने विकासका पूर्वाधार, व्यापारको  सुविधा, सेवा प्राप्तिको दृष्टिकोणले अगाडि रहेको ठाउँमा बसाइँ सर्ने गुरुङ बताउँछन् । पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या बढ्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका पहिलो स्थानमा छ । कागेश्वरी मनोहराको जनसंख्या २०६८ को भन्दा दोब्बरले बढेको छ । २०६८ मा ६० हजार २३७ रहेको यहाँको जनसंख्या २०७८ मा १ लाख ३० हजार ४३३ पुगेको छ ।  ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको जनसंख्या पनि करिब दोब्बर बढेको छ । २०६८ मा ६२ हजार १७२ रहेको यहाँको जनसंख्या २०७८ मा १ लाख २३ हजार ११६ पुगेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा २०६८ मा ८१ हजार ४४३ जनसंख्या रहेकामा २०७८ मा १ लाख ५१ हजार ४७९ पुगेको छ । काठमाडौंको नागार्ज‘न नगरपालिकामा २०६८ मा ६७ हजार ४२० रहेको जनसंख्या बढेर २०७८ मा १ लाख १५ हजार ४३७ पुगेको छ ।

पहाडी नगरपालिकामा बसेनन् मानिस

सरकारले २०७३ सालमा स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेर ७५३ स्थानीय तह निर्माण गर्दा २९३ वटा नगरपालिका तोकेको थियो । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि समेटेर नगरपालिका बनाइएको थियो । तर पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाबाट समेत बसाइसराइ अत्यधिक भएको छ ।

सबैभन्दा बढी जनसंख्या घट्नेमा अछामको साफेबगर नगरपालिका पहिलो स्थानमा छ । त्यहाँको जनसंख्या २०६८ सालमा ३३ हजार ७८८ रहेकामा २०७८ मा घटेर २५ हजार ८९१ मा झरेको छ । बागलुङको जैमिनी गाउँपालिकाको जनसंख्या २०६८ मा ३२ हजार ४६ रहेकामा २०७८ मा २४ हजार ६२८ मा झरेको छ ।

अछामकै मंगलसेन नगरपालिकाको जनसंख्या पनि १० वर्षमा ६ हजार भन्दा धेरै घटेको छ । २०६८ सालमा ३२ हजार ५०७ रहेको यहाँको जनसंख्या २०७८ मा घटेर २६ हजार ५०७ मा आइपुगेको छ । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका र पर्वतको फलेबास नगरपालिका पनि धेरै जनसंख्या घट्ने ५ पालिकाभित्र परेका राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

तराईका गाउँपालिकामा धेरै

जनगणनाको नतिजा अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रका नगरपालिकाको तुलनामा तराईका गाउँपालिकाहरूमा धेरै गुणा बढी जनसंख्या देखिएको छ ।

डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाको जनसंख्या  ९ हजार ८६१ रहेको छ, जबकि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको जनसंख्या ६९ हजार ४७२ जना रहेको छ ।  ५० हजार भन्दा बढी जनसंख्या हुने गाउँपालिकाको संख्या १२ वटा छ । जबकि २० हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने नगरपालिकाको संख्या भने १४ रहेको छ । जनसंख्या विभाग प्रमुख प्रा.डा.गुरुङ यातायातको पहुँच, सहज व्यापार, तुलनात्मक रुपमा धेरै सेवा र अवसरका कारण समथर भूभागमा जनसंख्या बढेको बताउँछन् । जनगणना अनुसार सबैभन्दा धेरै जनघनत्व काठमाडौं जिल्लामा छ । यहाँ एक वर्ग किलोमिटरमा ५,१६९ जना बस्छन् । सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा एक वर्ग किलोमिटरमा ३ जना बस्छन् । २०७२ सालमा संविधानले नेपाल राज्यको नै पुनर्संरचना गरेको थियो । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई संघीय व्यवस्थामा रुपान्तरण गरिएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने भनिएको थियो । २०७४ सालको चुनावबाट गठित ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो पटक चुनाव भएर सरकारहरू बनिसकेका छन् ।

तर संघीयताले पनि जनसंख्याको असन्तुलित वितरणलाई रोक्न सकेन । राष्ट्रिय सभा सदस्य संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएका कारण अहिले पनि कतिपय सेवा लिन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । ‘केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेर स्थानीय स्तरमै सेवा र अवसर सिर्जना गरे अहिले देखिएको असन्तुलन रोकिन सक्छ’ देवकोटा भन्छन् ।

विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र गाउँमै रोजगारीको अवसर हुने हो भने मान्छे शहर नपस्ने देवकोटाको बुझाइ छ । ‘विश्वभरि नै ग्रामीण भेगहरू शहरकै रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको देखिन्छ, नेपालमा गाउँलाई शहर बनाउने भन्दा पनि गाउँको मान्छे शहर छिर्ने गरेका छन्’ उनले भने ।

जनसंख्या विभागका प्रमुख गुरुङ पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जनसंख्या असन्तुलनलाई रोक्ने बताउँछन् । ‘राज्य सत्ता नै गाउँमा लैजान भनेर संघीयता ल्याएको हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘एउटा राहदानीको  लागि पनि मान्छे काठमाडौं नै आउनुपर्छ, उपल्लो मुद्दा लड्न पनि काठमाडौं नै आउनुपर्छ, एउटा विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्यो तर ट्रान्सकिप्ट लिन काठमाडौं नै आउनुपर्छ । यी सबै कुरा पालिका र प्रदेशमै सल्टिने हो भने मान्छे  किन काठमाडौं केन्द्रित हुन्छ र ?’

शहर निर्माण नहुनु कारण 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष पुष्प कँडेलले जनसंख्याको सन्तुलन कायम गर्न पहाडमा शहरी पूर्वाधार विकास गर्न‘को विकल्प नभएको बताउँछन् । मानिसहरू गाउँबाट शहरमा बसाई सर्न‘ सामान्य भन्दै उनी पहाडी क्षेत्रमा शहर निर्माण भएका कारण समथर भूभागमा झर्नु बाध्यता भएको बताउँछन् ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग जस्ता योजनाहरू प्रभावकारी ढंगले निर्माण गरेर पहाडी शहरहरू निर्माण गर्न सरकारले योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कोरोनाको कारण सफल हुन सकेन तर १६ औं योजनामा यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ,’ कँडेलले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले जनसंख्याको नतिजाले तीनै तहको सरकारलाई नीति र योजना बनाउन बाटो देखाउने बताए । ‘यो तथ्यांकले हाम्रो तीनै तहको सरकारलाई नीति र योजनाहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे मार्ग देखाउँछ’ राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा टउनले भने, ‘१६ औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्दा यो तथ्यांकको आधारमा निर्माण हुनेछन् ।’