मुआब्जा नआउने फैसला

पिपलटार–ढुङ्गे मुआब्जाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठको एक अंश । 

विदुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विस्तार भइरहेको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी’ अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको विदुर नगरपालिका–५ पिपलटारदेखि विदुर–१ ढुङ्गेसम्मको करीब आठ किलोमिटर सडकको विस्तारमा ‘जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने तर, घर–टहराको क्षतिपूर्ति दिनु’ भनेर फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । 

योजना प्रमुख धुव्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार जग्गाधनीको तर्फबाट विभिन्न तीन समूहले मुआब्जा माग्दै दायर गरेको रिटमाथि २०७९ साल पुस २८ मा भएको फैसलाको गएको हप्ता पूर्णपाठ प्राप्त भएको छ ।

‘गल्छी–रसुवागढी’ सडक योजना अन्तर्गत विस्तार भइरहेको सडकको मुख्य अवरोधको रुपमा रहेको नुवाकोटको विदुरस्थित बजार क्षेत्रको मुआब्जा समस्या समाधान भएको योजना प्रमुखको दावी रहेको छ । मुआब्जा मागगर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका स्थानीय जग्गाधनीलाई ‘मुआब्जा दिनु नपर्ने’ भनेर आदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै लामो समयदेखि सडक विस्तारमा भइरहेको अबरोध हटेको श्रेष्ठले बताए । ‘चार वर्षदेखिको अवरोध हटेर सडक विस्तार गर्न बाटो खुला भएको छ’ श्रेष्ठले भने । 

फैसलाको पूर्णपाठअनुसार जग्गाधनीले मुआब्जा माग गरेको विदुर–५ पिपलटारदेखि विदुर–१ ढुङ्गेसम्मको सडक २०२१ साल फागुन ११ मा पासाङल्यामु राजमार्ग कायम भएको र २०३४ साल असार २० मा प्रकाशित सूचना अनुसार ‘सहायक राजमार्ग’ कायम भएको उल्लेख छ । उक्त सडकको दायाँबायाँ १५–१५ मिटर पहुँच क्षेत्रको सोही समयमा मुआब्जाको लागि सूचना आह्वान गरेकाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तारको क्रममा मुआब्जा दिनु नपर्ने अदालतको फैसलामा भनिएको छ तर, नेपाल सरकारले ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडक विस्तारको लागि सूचना जारी ९२०७२ फागुन ३० गर्नुअघि बनेका सबै किसिमका घरटहरा हटाउँदा त्यसको भने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रभावित जग्गाधनीको मागअनुसार योजनाको कार्यालयलाई अदालतले दिएको उत्प्रेषण परमादेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

काम भने सुस्त गतीमा 

धादिङको गल्छीबाट सुरु भएर नुवाकोटको त्रिशूली, रसुवाको बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी हुँदै चीनसँगको सीमा रसुवागढीसम्मको ८२ किमी सडक अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा २०७२ साल मङ्सिर १७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विस्तार थालिएको हो । पच्चीस महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीअनुसार गल्छी–मैलुङसम्मको ४६ किमी सडकको ठेक्का २०७३ साल मङ्सिरमा दिए पनि विविध समस्याले काम पूरा हुन अझै थप केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । 

गल्छी–मैलुङसम्मको सडक विस्तारको लागि मुख्य अवरोध रहेको विदुरको बजार क्षेत्रमा काम गर्न अब बाटो खुला भएसँगै नयाँ लक्ष्य लिएर सडक विस्तारलाई तीव्र बनाइने योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रामबिहारी चौधरीले जानकारी दिए । उनको अनुसार अब नुवाकोटको बट्टार बजारस्थित राममन्दिरदेखि गङ्गटेसम्मको पाँच किमी सडक चारलेनको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण सुरु हुनेछ । अन्य स्थानमा भने ‘डेडिकेटेड’ दुई लेनमा निर्माण तथा विस्तार भइरहेको छ ।

धादिङको गल्छीबाट सुरु भएर चीनसम्मको सीमा रसुवागढीसम्म पुग्ने ८२ किमी सडकको विस्तार निर्माण व्यवसायी, नेपाली सेना र चीन सरकारमार्फत तीन खण्डमा अघि बढाइएको हो ।

तीन खण्डमा विभाजन

गल्छीबाट मैलुङसम्म ४६ किमी सडक कोभेक–टुण्डी–रसुवा कन्स्ट्रक्सनमार्फत भइरहेको छ । उक्त पहिलो खण्डको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । दोस्रो खण्ड रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म १८ किमि सडक नेपाली सेनामार्फत ट्रयाक खोलेपछि अहिले भारत कन्स्ट्रक्सन/सिद्धिसाई जेभीमार्फत निर्माण भइरहेको छ ।

उक्त खण्डमा लक्ष्यभन्दा निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेकाले हालको प्रगति २० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ । तेश्रो खण्ड रसुवाको स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्मको १८ किमी सडक चीन सरकारमार्फत निर्माण गर्ने समझदारी भए पनि काम सुरु हुन बाँकी छ ।

१५ अर्ब ५० करोड बजेट 

अन्तर्राष्ट्रिय एशियाली मापदण्डको हैसियतमा ‘डेडिकेटेड डबल लेन’ अर्थात स्पष्ट दुईतर्फी गाडी चलाउन सकिने गरेर सडक विस्तारको लागि पूर्वाधारतर्फ नौ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तितर्फ छ अर्ब रुपैयाँ समेत गरेर कूल १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । लक्ष्यभन्दा निकै ढिलो गरेर काम भएकाले विविध कारणले यो बजेटको आकार थपघट, परिवर्तन गर्नुपर्ने योजना प्रमुख धुव्रकुमार श्रेष्ठको भनाई छ ।

सबैभन्दा छोटो दूरी

उक्त सडकको निर्माण सम्पन्नपश्चात् चीनसँगको सीमा रसुवागढीदेखि त्रिशूलीबाट गल्छीहुँदै काठमाडौँको दूरी १२८ किमी र रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै भारतीय सीमा पर्साको ठोरी पुग्न २७८ किमी पर्दछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकासम्म पुग्न मात्र नभई त्रिदेशीय मार्गको सबैभन्दा छोटो दूरीको रुपमा रहेको छ । यसलाई सरकारले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय मार्गका रुपमा ‘विशेष निर्णय’ गरेर प्राथमिकताका साथ र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नुवाकोटका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर पण्डितको अनुसार सडक निर्माणले त्रिदेशीय नाकाको रुपमा नेपाललाई व्यापारमा विविधीकरण र चीनसँगको इन्धन आयातमात्र नभई भारतसँगको निर्भरता कम गराई सिङ्गो मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सामरिक महत्वका रुपमा लाभ लिन सकिन्छ । ‘गल्छी–रसुवागढी सडक निर्माणले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहित सिङ्गो मुलुकले आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ ।’ अध्यक्ष पण्डितले भने, ‘चीन सरकारले रसुवागढीसँगको केरुङ नाकालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय नाका’ घोषणा गर्दै केरुङ बजारसम्म रेलसमेत विस्तार गरिसकेकाले यसको लाभ नेपालले लिनको लागि यो सडक समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ ।’