खुलेन कित्ताकाट

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनेछ । यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास लिएको छु ।’ यो घोषणापछि धेरैलाई लागेको थियो, अब सबैतिर जग्गाको कित्ताकाट खुलिहाल्ला । तर, वास्तविकतामा त्यस्तो भएन ।
    तर, अहिलेसम्म घोषणाअनुसार जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अहिलेसम्म जग्गाको रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने गरी कुनै निर्देशन र परिपत्र नआएको र अवस्था यथावत रहेको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको घोषणाअनुसार कानुनी गाँठो फुक्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘जग्गाको कित्ताकाट खोल्न पहिलो संशोधन सम्बन्धी नियमावली–२०७९को संशोधन गर्न‘पर्ने भएकाले त्यसमा तयारी गर्न समय लागेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवावरण मन्त्रालयले यसका लागि तयारी गरिररहेको छ ।’
    उनका अनुसार अहिले जग्गाको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूसँग नियमावली संशोधनका लागि राय मागिएको छ । र, मन्त्रालयहरूले धमाधम राय पठाइरहेका छन् । २३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भदौ, २०७९ देखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था ग-यो । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट नभएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको थियो ।
    यसलाई सहज बनाउन भन्दै गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुलाउने गरी निर्णय गरेपनि विषयगत मन्त्रालयहरूले त्यसमा ध्यानाकर्षण जनाएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधनअघि थप गृहकार्य खोजेको थियो । ‘मन्त्रालयहरूको रायअनुसार नियमावली संशोधनको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधनको निर्णय गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको राय लिएर नियमावलीलाई संशोधन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बुझेको छु ।’
    जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिन पुगेपछि घरजग्गा व्यवसायीले यसलाई छिटो खुलाउन माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुलाउने कानुनी आधार र विषयबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने र नियमावली कार्यान्वयनका समस्याहरू सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५ वैशाखमा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएका बताएकी थिइन् । ‘नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो । सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली २०७९को पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भनेकी थिइन् ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको थियो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरू अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । भू–उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । १७० स्थानीय तहले वर्गीकरण टुंग्याए पनि अन्य अन्योलमा छन् ।
    यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय मन्त्रालय नपठाएर मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ प्रस्ताव पठाउन भनेको हो । मन्त्रालय अधिकारीहरूका अनुसार भू–उपयोग नियमावली संशोधनका लागि २/३ वटा मात्रै विषय सम्बोधन गर्ने गरी संक्षिप्तमा प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलपछि पुनः प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन आएको थियो । त्यसैअनुसार अहिले भूमिक व्यवस्था मन्त्रालय गृहकार्यमा व्यस्त छ ।
बढ्न थाल्यो कारोबार
सरकारले कित्ताकाट नखोले पनि जेठ महिनामा घरजग्गाको कारोबार उच्च दरमा बढेको छ । जेठमा लिखत पासको संख्या ५५ हजार ६९ पुगेको छ । यो लिखत पास चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै उच्च हो । जेठमा कारोबार बढ्दा पनि मालपोत राजस्वको असुली भने ३ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वैशाखमा ४२ हजार ४६१ र चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो ।
    गत फागुनमा ४० हजार ७३४, माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९, भदौमा ३४ हजार ७२० र साउनमा ३३ हजार ७३४ लिखत पारित भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा मासिक लिखत पास करिब २६ हजारसम्म झरेपछि पुनः सुस्त गतिमा वृद्धि हुँदै आएको हो ।