२०८० साल असार ११ गतेको सम्पादकीय

कार्यविधि विपरीत रकमान्तर नहोस्
स्थानीय तहलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘गाउँघरको सिंहदरबार’ भनिन्छ । अर्धन्यायिक अधिकार सहित सरकार र संसद्को दोहोरो भूमिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसमाथि ठूलो मात्रामा बजेट समेत प्राप्त गर्ने र आफैंले पनि राजस्व संकलन गर्ने भएकाले स्रोत र साधनसम्पन्न छ । देशभर कुल ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले यसअघि पनि स्थानीय आवश्यकता र चासोलाई नै सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । समयसीमा नजिकै आएकाले सोही अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कसरत शुरू गरेका छन् । तर, कस्तो बजेट ल्यानुपर्छ, आवश्यकता कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरेका छन् । सम्बद्ध पार्टीले पनि आफ्नातर्फबाट निर्वाचित भएकालाई आवश्यक दिशानिर्देश गरेका छन् । स्पष्ट कानूनको अभाव तथा कार्यान्वयन हुने नहुने पाटोलाई ध्यान नदिई विगतको परम्परालाई मात्रै आधार मानेर बजेट ल्याउँदा त्यसको परिणाम सकारात्मक नदेखिएको विज्ञको टिप्पणी छ । स्थानीय तहले आगामी साउन महीना अगावै बजेट पारित गर्नैपर्छ । संघीयता विज्ञका अनुसार, अघिल्लो कार्यकालमा भएका बेरुजु र देखासिकीका योजनाबाट जोगिंदै आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो होइन, त्यसको परिणाम कार्यान्वयन गर्न‘ महत्वपूर्ण विषय हो, त्यसका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकराले आउँदो आथिृक वर्षका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, खोज अनुसन्धान, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा लगानी विस्तार गर्न‘पर्ने छ । त्यसो गरिए समाज रूपान्तरण हुने, युवाका लागि रोजगारीको सुनिश्चित, उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्ने छ । आआफ्ना प्राथमिकता तय गर्दै अघिल्ला वर्षका अधुरा कामलाई निरन्तरता, रोजगारी प्रदान गर्न लगानीको वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने जस्ता कामका लागि पनि बजेट ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा समानतामूलक नभई समतामूलक हुनुपर्छ ।

सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरबहाल घर, विज्ञापन कर मनोरञ्जन कर, पार्किङ शुल्क जस्ता विषयबाट पनि पालिकाले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्छन् । स्रोतको परिचालनबारे स्पष्ट कानून भएन भने बढी बेरुजु देखिने र जनप्रतिनिधि सजायको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय सरकारले विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटो, ढल निकास जस्ता विषय बजेटमा आउनुपर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरण जस्ता विषयमा स्थानीय सरकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जनप्रतिनिधिले अहिले जनतासँग बजेट सम्बन्धी सुझाव संकलनका कार्य गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार, यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले केही स्थानीय सरकारले विज्ञहरूलाई समेत यसमा सहभागी गराएका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोरेको छ । सडककै सम्बन्धमा, स्थानीय सडक स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर आफ्नो पालिकाभित्रका सडकहरू वर्षौंदेखि लथालिंग हुँदासमेत स्थानीय तहहरू मुकदर्शक छन् । समय–समयमा अनुगमन गर्ने र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा र विकास निर्माणको कार्यहरूमा समस्या आउँदैन । यहाँ कमजोरी ठेकेदारको मात्र हैन, सरकारी संयन्त्रको पनि हो, सरकारको समेत हो । सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय मन्त्री र कर्मचारीले ठेकेदार र बिचौलियाहरूसँग बाक्लो उठबस गरेपछि सडक लगायतका जुनसुकै काममा लापरबाही हुनु स्वाभाविकै हो, जुन राष्ट्रिय रोग बनिरहेको छ । सडक निर्माणजस्ता स्थानीय प्रकृतिका कामहरू स्थानीय तहले नै गर्ने हो भने खासै समस्या आउँदैन । न स्थानीय बासिन्दाहरूले जुलुस निकाल्छन्, न मेयर÷अध्यक्षको घर घेर्छन् । संविधानतः यस्ता सडकहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमै पर्छन् । तर संघीय सरकार यस्ता सडकहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैन, बरु विभिन्न परियोजनाका नाममा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छ । सडकका सम्बन्धमा मात्रै भए पनि सरकारका तहहरूबीच स्पष्ट रेखा कोर्न जरुरी छ । रणनीतिक महत्वका ठूलठूला परियोजनालाई छाडेर संघीय सरकारले स–साना योजनामा हात हाल्ने र प्रदेशले पनि त्यही देखासिकी गर्ने हो भने स्थानीय सरकार किन चाहियो ? अहिले सिंहदरबारका कतिपय मन्त्रालय तथा निकायहरू ससाना तालिम लगायतका काममा पनि गाउँसम्म पुगेका छन् । सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूले पालिका–पालिकामा अभिमुखीकरण गर्दै हिँड्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रालयको के काम ? जिल्ला सभा÷समन्वय समितिको के काम ? सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरूले प्रदेशलाई सिकाउने÷अभिमुखीकरण गर्ने लगायतका काम गर्ने अनि प्रदेशले तलकालाई सिकाउने÷गराउने आशय संविधानको हैन ? संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने उल्लेख छ । वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट मात्र हैन, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको परिणामको निर्धारण पनि आयोगबाट हुन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र ल्याउनुपर्छ । असार मसान्तभित्र सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । ‘मास स्केल’मा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । कार्यसम्पादनमा असफल हुने पालिकालाई न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र वितरण गरी बाँकी अनुदान राम्रो गर्ने उही प्रदेशभित्रको अर्को पालिकामा पठाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था विगत एकात्मक व्यवस्थाको स्थानीय निकायमा लागू थियो । यसले स्थानीय तहहरूबीच प्रतिस्पर्धासमेत गराउँछ । समयमै बजेट पेस र स्वीकृतिको सुनिश्चिततासमेत हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च प्रणालीमा कुनै सुधार भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, कुल खर्चको २० प्रतिशत असारमा मात्र हुने गरेको छ । यो समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । मन्त्रालयगत रूपमा खर्चका आधारमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन विकास गरिनुपर्छ । प्रदेशको कुल बजेटमा करिब २० प्रतिशत खर्च नभई नगद मौज्दात छ । यस सम्बन्धमा प्रदेशहरू सचेत हुन आवश्यक छ । क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम र योजनागत रूपमा बजेट विनियोजन नगरी ठूलो रकम अबन्डामा राख्ने प्रचलन अधिकांश स्थानीय तहमा छ । यसमा सुधार हुन सकेन भने स्थानीय स्रोत लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा भन्दा पनि टाठाबाठाहरूका क्षेत्रमा जान्छ, जाने गरेकै पनि छ । एक–दुई प्रदेशमा समेत अबन्डाको ठूलो समस्या छ । आर्थिक कार्यविधिको भावनाविपरीत जथाभावी रकमान्तरको समस्या पनि छ । यो समस्या स्थानीय र प्रदेशमा मात्र हैन, संघमा पनि छ । जस्तो, १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने विनियोजन ऐन–२०७६ को भावनाविपरीत ५३२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरिएको विवरण महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी र वित्तीय स्रोतसाधनको व्यवस्था हुने गरी संस्थागत संरचनाको निर्माण हुन आवश्यक छ । सिंहदरबारको कार्यबोझ कम छ तर कर्मचारी धेरै छन्, विभागहरू धेरै छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यबोझ धेरै छ तर कर्मचारी न्यून छन् । यस पक्षमा सुधार आवश्यक छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यस्ता अधिकांश सवालको सम्बोधन हुने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ । बजेटलाई दिशानिर्देश गर्न त्यो सबैभन्दा पहिला सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पर्नुपर्छ । वास्तवमा, सरकारका तहहरूले संविधानप्रदत्त लक्ष्मणरेखालाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन । एक तहले अर्को तहको अधिकारक्षेत्र आत्मसात् नगर्ने र माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहका सरकारका अधिकारहरू बेवास्ता गर्ने हो भने यस्ता समस्या रहिरहन्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्ने सबभन्दा अचूक औषधि बजेट नै हो । संघीयता कार्यान्वयनमा सतहमा देखिएका समस्याहरूलाई आत्मसात् गर्ने गरी बजेट आउन अत्यन्त जरुरी छ ।