२०८० साल असार ४ गतेको सम्पादकीय

सास्तीमा महिला जनप्रतिनिधि
नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकार हाँक्नका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्यको व्यवस्था गरियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भयो । तर, महिलाहरूले प्रमुख बन्न विरलै पाए । प्रायः स्थानीय तहमा पुरुष नै प्रमुख भए, भने उपप्रमुख महिलालाई मात्रै प्रदान गरियो । महिला असक्षम भएर भने पक्कै होइन । पुरुष प्रधान देश भएकाले महिलाहरू अगाडी बढ्नु हुँदैन, भन्ने मानसिकताले त्यसमा काम गर्यो । उपप्रमुख भए पछि पनि सहज ढङ्गले काम गर्न भने पाएनन् । प्रमुखले एकलौटी गर्ने प्रवृत्ति नै हाबी भयो । उपप्रमुखलाई कुनै जानकारी नदिएर प्रमुखले एकलौटी ढङ्गले गर्न खोजेपछि ठाउँ–ठाउँमा विद्रोह पनि भयो । धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच बोलचाल नै बन्द हुने अवस्था पनि आएको छ । केही जनप्रतिनिधि अधिकार खोसिएको भन्दै अदालत पुगेका छन् । बजेट बाँडफाँट, योजना तर्ज‘मा, निजी स्वार्थ, दलभित्रको गुटगत स्वार्थ लगायतका कारण विवाद चुलिएको हो । जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेपछि विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको छ भने सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा (१६) को उपदफा (४) को (ख) मा गाउँपालिका प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार उपप्रमुखलाई दिने व्यवस्था छ । तर, ऐनको यो अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न नपाएको उपप्रमुखहरूको गुनासो छ । प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै होइन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच पनि उतिकै द्वन्द्व छ । सङ्क्रमणकालीन समयमा झन्डै २० वर्ष स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका कर्मचारी र संघीय संरचनापछि दोस्रो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच असहमति बढ्दै जाने गरेका छन् । स्थानीय तह सञ्चालनमा भिन्न क्षमता र प्रवृत्ति देखिएको छ । सामुदायिक क्षेत्र, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वनजस्ता संस्थाबाट आएका नेतृत्व तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएका छन् । बैठकमा पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय लिने, साना असन्तुष्टि पनि संवाद गरेर तत्काल सुल्झाइ हाल्ने उनीहरूको क्षमता देखिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक पार्टीको जिल्ला तहमा पुगिसकेर प्रमुख–उपप्रमुख हुनेहरूको नेतृत्व क्षमता तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ । उनीहरूले योजना छनोटमा सहभागिता बढाउन र विकासमा पूर्वाग्रह हटाउँदै स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाएका छन् । त्यसको तुलनामा ठेक्कापट्टालगायत विभिन्न पेसाबाट आएका नेतृत्वमा समन्वय गर्नको सट्टा एकले अर्कालाई पेलेर जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसले विवाद निम्त्याएको छ । देशभरिका स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला र वडामा एक महिला र दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित हुने कानुनी प्रावधान छ । तर, निर्वाचितहरूको नीति–निर्माणमा पहुँच नभएको तथ्यले स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिको दुर्दशा देखाउने गरेको छ ।
    स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वाचित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्ज‘मा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा सम्लग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्न‘पर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडा महिला सदस्य बजेट र कानुन पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र हुने गरेका छन् । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुल्ला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिका हुने कानुनी व्यवस्था छ । केही स्थानीय तहमा वडाध्यक्षको एकलौटी कार्यशैलीले पुरुष वडा सदस्यसमेत ओझेलमा छन् । यद्यपि महिलाको तुलनामा पुरुष टाठाबाठा हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा भने पुरुष सदस्यले भूमिका पाएका छन् । स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचित भएका दलित महिला सदस्य झनै भूमिकाविहीन भएका हुन् । वडा समितिले स्पष्ट जिम्मेवारी नदिनु र नियमित आम्दानीको स्रोत नहुने आदि कारणले दलित महिला सदस्य स्थानीय तहमा भूमिकाविहीन बनेका हुन् । पारिवारिक समस्याले वडा समितिको बैठकमा जान नभ्याउने समस्या पनि उस्तै छ ।
    परापूर्वकालदेखि नै पुरुष प्रधान रहेको नेपाली समाजमा नारीहरूले चर्काे स्वरमा आफनो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पनि व्यवहारिकरुपमा महिला र पुरुषबीचको भेदभाव र असमानता अझै विद्यमान छ । २१ औं शताब्दी शिक्षा, सामाजिक, चेतना, आधुनिकताको युग हो । यसका बावजुद लैंगिक विभेद कायम छ । आफूलाई शिक्षित सभ्य, सुसंस्कृत भएको घोषणा गर्ने परिवारमा समेत नारीको जीवन पुरुषकै नियन्त्रणमा बितिरहेको हुन्छ । समाज र त्यहाँका परिवेश अनुसार महिला हिंसा, बालविवाह, यौन हिंसा, दुव्र्यहार, बलात्कार, बोक्सी, दाइजोको नाममा गरिने अमानवीय व्यवहारको शिकार महिला भइरहेका छन् । वि.सं. २००७ सालदेखि ०४६ हुँदै ०६२/०६३ सालको आन्दोलन तथा त्यसपछि भएका आन्दोलनमा समेत सक्रियरुपमा सहभागी भएका थिए । तर, उनीहरूको लगानीको मूल्यांकन कुनै राजनीतिक पार्टीभित्र पनि हुन सकेन । नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका महिलाहरूलाई नेतृत्व लिने अवसरसमेत दिइएन । योग्य र सक्षम महिलालाई नेतृत्व तहसम्म पुग्न अवसर नदिनु र अवसर पाइहाले भने पनि टिक्न नदिने, काम गर्ने वातावरण बन्न नदिने गरिन्छ । इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने सन १९५८ मा नेपालकी प्रथम महिला प्रतिनिधिसभा सदस्य द्वारीका देवी ठकुरानी हुन् । त्यसको ४० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा शैलजा आचार्यलाई मुलुककै पहिलो उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएको थियो । आर्थिक सामाजिक रुपले कमजोर र कडा प्रतिस्पर्धाका वावजुद हिम्मत जुटाएर परिवार तथा समाजलाई चुनौती दिँदै वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि धेरै महिला दिदीबहिनीहरू राजनीतिमा लागेको देखिन्छ ।
    त्यसैले अब महिला जनप्रतिनिधिहरू स्वयंले क्षमता विकास गर्न‘पर्ने जरुरी देखिन्छ । साथै, प्रतिनिधित्वमा रमाएर बस्ने होईन, पाएको जिम्मेवारीलाई पुरा गरी नतिजा देखाउने समय यो हो । पदमा पुगेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विकासको मोडलका उचित योजना अगाडी सारेर ईच्छा शक्ति आत्मबलका साथकाम गर्ने, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्ने हुन्छ । आज उप प्रमुख भएपनि भोलि प्रमुख बन्ने क्षमता राख्छु भन्ने देखाउन सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका महिला समेत संगठित भएर हातेमालो गर्दै जानुपर्छ । शताब्दीऔदेखि ओझेलमा पर्दै आएका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्यालाई विकासको मुलधारमा ल्याउन र राज्यको विभिन्न तहमा पु-याउन परम्परावादी पितृसतात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । महिला शिक्षित, स्वरोजगार बन्दै आत्मविश्वास तथा दृढ ईच्छा शक्ति तथा क्षमताको विकास गर्न‘ एकदमै जरुरी देखिन्छ । घर परिवारसँगै कार्यस्थलको जिम्मेवारी काँधमा बोकेर महिला प्रतिनीधिहरू आइपरेका बाधा अडचनको सामना गर्दै अघि बढिरहेको उदारण हाम्रो सामु प्रशस्तै छन् । यसले गर्दा आशाको किरण र विश्वास पलाएको छ कि मौका दियो भने महिलाले पनि स्थानीय तहको नेतृत्व निष्ठा र ईमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि परिवार, समाज र पुरुषहरूको पनि साथ र सहयोग चाहिन्छ । किनभने पुरुषहरू महिला नेतृत्वमा भए पनि आफ्नो कुरा सुनेर निर्णय लिउन, वा आफूले भनेको मानुन् भन्ने चाहन्छन् । तसर्थ महिलाको यो लडाइँमा सकारात्मक चिन्तन भएका पुरुषको सहयोग र सहभागिता अनिवार्य छ । महिलाको समान अस्तित्व र भूमिकालाई भावनात्मकरुपमा घरदेखि बाहिरसम्म स्वीकार्ने वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्छ ।