अपाङ्गतामैत्री छैनन् सरकारी कार्यालय

सुनिता गुरुङ
विदुर । नुवाकोटका अधिकांश सरकारी कार्यलय अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन् । जिल्लामा रहेका ३२ सरकारी कार्यलयहरू अपाङमैत्री नहुदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको सेवा सुविधा उपयोग गर्न कठिन भएको छ ।
    अपाङ्गताको क्षेत्रमा दैनिक रुपमा काम गर्ने महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा शाखा समेत अपाङ्गमैत्री छैनन् । जिल्लामा रहेका मध्ये हालै निर्माण भएको जिल्ला अदालत नुवाकोटमात्रै अपाङगमैत्री रहेको छ । अदालतमा मुल ढोका छिर्ने स्थानमा -याम्प निर्माण भएको र माथिल्लो तलामा जानको लागी लिफ्टको ब्यबस्थापन गरेको छ । जसले गर्दा शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई सहजै कार्यालयको पँहुचमा ल्याउन सकिन्छ । अरु बाँकी सरकारी कार्यालयमा मुल ढोकाबाटै छिर्न समस्या रहेको छ ।
    कार्यलयमा अपाङ्गमैत्री शौचालय भएतापनि कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न नपाई फर्कनु पर्ने अवस्था छ । कार्यालय प्रमुखको कोठा दोस्रो तल्लामा भएकाले आफ्नो काम गर्न अरु कसैको सहायता लिनै पर्न‘ पर्ने शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको गुनासो छ । सामान्यतया शारीरिकमा पनि ह्विलचियर, बैशाखी, क्यिालिपर प्रयोगकर्ता, मेरुदण्ड पक्षघात, मष्तिक पक्षघात भएकाहरूलाई अपाङग भएका व्यक्तिका रुपमा लिईन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू मध्ये ह्विलचियर, वैशाखी प्रयोग गर्नेहरू कुनै पनि कार्यलयमा जादा एक/दुई खुड्किलोले नै ठूलो अवरोध पैदा गरेको छ ।
    सेवाग्राहीको बढी सरोकार राख्ने कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय , मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा मुस्किलले कार्यालयको भुईतलासम्म मात्रै पुग्न सकिन्छ ।
    जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भैसकेका कार्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको पँहुचनै टाढा हुन पुगेको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रबिक्रमसिङ ठकुरी बताउछन् । अब यी सरकारी निकायहरू कहिले अपाङगमैत्री बन्न सक्छन् त भन्ने विषयमा उनि आफै समेत अनविज्ञ छन् । भवन निर्माण गर्न‘अघि पहिले अपाङगमैत्री संरचनाको धारणा नै नँहुदा अहिले त्यो कुराको महशुस भैरहेको उनी बताउँछन् । अब बन्न लागेका कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री बनाउन पहल गर्ने र हरेक कार्यलयमा अपाङ्गहरूलाई सभ्य भाषाको प्रयोग गर्न आग्रह गर्ने बताए ।
    सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिईरहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटपनि अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई सहज हुने खालको संरचना छैन । न त अपाङ्मैत्री व्यवहार छ, न अपाङ्गमैत्री शौचालय नै । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय, शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई, कृषि ज्ञान केन्द्र,  जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, नापी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू माथिल्लो तलामा बस्ने भएकाले शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यस कार्यालयमा जादा कार्यालयका मुख्य व्यक्तिसंग भेट गर्न सक्दैनन् ।
    अपाङ्गता भएकाहरूले राज्यबाट नागरिकले पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् नै । अपाङ्गता भएकाहरूको तथ्याङ्क पनि एकिन रुपमा संकलन गर्न सकेका छैनन् । अपाङ्गताको क्षेत्रमा दैनिक रुपमा काम गर्ने स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिका शाखाहरूनै अपाङ्गमैत्री नहुँदा कार्यालयमा सेवा लिन आउनेहरूमा असहज हुने गरेको छ । ह्वीलचियरको सहायताले आवातजावात गर्ने शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न २०३९ सालममा नै अपाङ्ग संरक्षण ऐन बनिसकेको छ । त्यस बाहेक श्रम ऐनदेखि शिक्षा ऐनसम्मले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका न्युनतम अधिकार उपयोगबाट बञ्चित नगर्ने प्रावधान राखेका छन् । तर नुवाकोटका जिल्लामा नियमित सेवा लिन पर्ने सरकारी कार्यालय देखि विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू समेत अपाङ्गमैत्री छैनन् ।
    नुवाकोटको मुख्य बजार क्षेत्र, विदुर, बट्टारमा सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था, सिनेमा हल, सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू समेत आपङ्गमैत्री छैनन् । सार्वजनिक यातयातका साधनहरूमा पनि पूर्ण रुपमा अपाङ्गमैत्री संरचना बनेको देखिदैन । जसले गर्दा दैनिक कामकाजका लागि अपागता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको भरतप्रसाद दाहाल बताउँछन् । शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएकै कारण यातयातमा बढी दुःख भोग्नु परेको शारिरिक अपाङ्गता भएका दाहालको भनाई छ ।
    अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैर सरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष लोचन भट्टराईका अनुसार अपाङ्गताको पँहुच स्थापित गर्न संस्थागत रुपमा प्रयास भएको भएतापनि सफलता प्राप्त भएको छैन । उनी भन्छन्– ‘शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरू कुनै कार्यालय पुग्दा के माग्न आयो भन्ने नजरले हेर्ने गरेको छ । सेवा प्रदायकले नै बिभेदपुर्ण काम गर्ने गरेको छ ।’
    १२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा अपाङ्गता भएका नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको जमात छ । तर उनीहरूलाई शारिरिक रुपमा सहजता ल्याउनका लागि उपकरण बितरण र पैरबीको बाहेक काम हुन सकेको छैन । अझै केहित अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आफ्नो जिबिका चलाउनेहरूको धन्दा नुवाकोटमा उम्रिएको उनी बताउछन् ।
    सबै स्थानीय तहमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा रहने सिमित श्रोत र साधनले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सकेको छैन । सामान्य जीबन गुजार्न समेत असहज भएका ब्यक्तिहरूलाई सरकारी कार्यालयको अबस्था र सरकारी निकायको उदाशिनताले दिक्क बनाएको छ । शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १३ का सुमाया तामाङलाई नगरपालिकाबाट प्र्रबाह हुने सेवा लिन साथीको भर पर्नु परेको छ । बैशाखीको सहाराले हिडडुल गर्दै नगरपालिका आईपुग्दा भ¥याङबाट माथी जान समस्या हुने गरेको छ । नगरपालिकामा आफ्नो गुनासो लिएर आएका सुमाया जस्ता ब्यक्तिको आबाज नगर प्रमुख र उपप्रमुख सम्म पुग्न सकेको छैन । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ भन्छन्– ‘अहिले पुरानै भवनबाट सेवा प्रबाह भैरहेकाले अपाङगमैत्री नभएको हो । नगरपालिकाको निर्माणाधिन भवन पुर्ण रुपमा अपाङ्गतामैत्री रहेको छ । हामी नयाँ भवनमा सरेपछि सबैलाई सजिलो हुने छ ।’
    नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा बिस्तृत तथ्याङ्क राज्यका कुनै पनि निकायसँग रहेको छैन । जनगणना, २०७८ को प्रतिबेदन अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको १.९४ प्रशतित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लामो समय देखि समाजमा बिभेदमा पर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि छुट्टै कानून बनाएर  २०३९ सालबाट काम गर्न थालेको भए पनि यस अघिनै गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गर्दै आएका थिए । २०२१ सालबाट दृष्टिबिहिनहरूको लागी, २०२३ सालदेखि सुस्त श्रबण भएकाहरूको लागी, र २०२६ सालदेखि शारिरिक अपाङ्गता भएकाहरूको लागी सांस्थागत प्रयासहरू सुरू भएको हो । २०३० सालमा सरकारीस्तरमा बिशेष शिक्षा परिषद्को स्थापना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउने थप प्रयासहरू भएका हुन् । त्यसपपछि मात्रै राज्यले अपाङ्गमैत्री बिषययको काम गर्न थालेको हो ।