हर्न बजाएर सिंहदरबार स्थानीय सरकारले घेर्ने भनेपछि तर्सियो संघीय सरकार

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको कटौती भएको रकमको ४० प्रतिशत निकासा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चालू आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा कटौती भएको १३ अर्ब २० करोड १५ लाख (५० प्रतिशत) लाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब नौ करोड निकासा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
    त्यतिखेर प्रदेशमा जाने समानीकरण अनुदानमा पनि ५० प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख कटौती भएको थियो । तर, प्रदेशको हकमा निर्णय भएको छैन । संवैधानिक हक खोसिएको भन्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र वित्त आयोग गुहारेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शुक्रबार सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले कटौती भएको रकमको ४० प्रतिशत फुकुवा गरेको हो ।
    धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संवैधानिक अधिकारको पुनर्स्थापना भएको बताए । ‘सरकारले समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो, जुन संवैधानिक थिएन,’ ढुंगानाले भने, ‘देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शुक्रबार हर्न बजाएर सिंहदरबार घेर्ने कार्यक्रम तय भएका वेला सरकारले केही भए पनि अनुदान फुकुवा गरेको छ, संवैधानिक अधिकारको पुनर्स्थापना भएको हो। अब कुनै पनि सरकारले अनुदान काट्न सक्दैन।’ योसँगै आन्दोलन स्थगित भएको उनले बताए ।
    राजस्व संकलनमा संकुचन भएको भन्दै १२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत मात्र फुकुवा भएको जानकारी दिएको थियो । समानीकरण अनुदान कटौती हुँदा आन्तरिक आय न्यून भएका स्थानीय तह अझ मारमा परेका थिए ।
    अनुदान कटौती भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ४ असारमा निर्णय गरेर संसदबाट पारित भएको बजेटमा उल्लेख भएको अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।