गोकर्ण पुडासैनी
विगत इतिहासलाई कोट्याएर हेर्ने हो भने बिश्वको बिभिन्न ठाउँमा १०/१५ बर्षमा नयाँ नयाँ सरुवा रोगको महामारी देखा परिरहेको छ । यस्ता सरुवा रोगको प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न चिकित्सा विज्ञान लाई ठुलो चुनौती छ । मानव जातिले यस अघि विश्वभर देखिएको कोभिड–१९, डेंगु, प्लेग, स्पेनिसफ्लु, स्वाइन फ्लु, एचआईभी, पोलियो, दादुरा लगायतको महामारीको सामना गरिसकेको छ । यी सबैको समग्र पक्ष लाई हेर्दा हाम्रो देशको समग्र स्वास्थ्य सेवाको क्षमता, अवस्था र पूर्वतयारी कुन स्थितिमा रहेछ भन्ने छर्लंग पारिसकेको छ । यो बिषम परिस्थितिबाट पाठ सिकेर स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सकेनौं भने निकट भविष्यमा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र धर्मराउने स्थितिमा पुग्नेछ । हाल स्वास्थ्यको जिम्मेवारी अस्पताल ब्यबस्थापन समिति र स्थानीय तहले पाइसकेकाले उनीहरूले चाल्नसक्ने कदमका बारेमा केही सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
 |
| गोकर्ण पुडासैनी |
१. अस्पताल विकास समिति
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनताको अपनत्व होस या व्यवस्थापनको काममा अस्पताल प्रशासनलाई सहयोग होस् र कर्मचारीतन्त्र तथा राजनैतिक नेतृत्वबीच सेतुको काम गरोस् भनेर विकास समितिको अवधारणा ल्याइएको हो । स्वास्थ्य उपचारका धेरै जसो सेवाहरू निःशुल्क भएको अवस्थामा अस्पतालले क्रय शक्ति भएका सेवाग्राहीसँग शुल्क लिएर बिपन्न जनताको सेवामा उक्त रकम खर्च गरोस् साथै उक्त आम्दानीबाट आफूलाई आबश्यक मानवश्रोत तथा अन्य खर्च गर्न सकोस् भन्ने पनि यसको उद्देश्य हो । शैद्धान्तिक रुपमा यो राम्रो कदम भएपनि यसको उपादेयता कस्तो हुने भन्ने कुरा यसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा निर्भर रहन्छ । सत्तारुढ दलतका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने सहुलियतको रुपमा मात्र यसलाई बुझिनु हुन्न । जनतामाझ भिजेका, अस्पतालको निम्ति केहि गर्ने उर्जा र भिजन बोकेका र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पदाधिकारी रोज्ने हो भने यसको उद्धेश्य पुरा हुन सक्छ । कुनै कार्यकारी अधिकार नहुने हो भने अस्पताल प्रशासनले गरेका कामहरूमा साक्षी किनारा बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बाहेक यसको अर्को प्रयोजन रहन्न । कतिपय ठाउँमा अधिकार बाँडफाँडमा स्पष्टता नहुँदा अस्पताल प्रशासन र बिकास समितिबिच द्वन्द बढेको समेत देखिन्छ । सुविधा लोलुप पदाधिकारी नियुक्त हुँदा अस्पतालको श्रीबृद्धि भन्दापनि आफ्नो सुविधा,कर्मचारी भर्ना र पदको तुजुक देखाउने संरचना यो बन्न सक्छ । अतः अन्तर्द्वन्द बढाने भन्दा पनि सहजकारी भूमिकाको रुपमा काम गर्ने समिति अस्पताललाई उपयोगी हुनेछ ।
२. अस्पताल नेतृत्व/प्रशासन
कुनै पनि संस्थाको सर्वाङ्गिण विकास हुनुमा त्यसले पाएको नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । सफल चिकित्सक हुनु र सफल व्यवस्थापक हुनु पृथक कुरा हुन् । कुशल चिकित्सक अब्बल व्यवस्थापक नहुन सक्छ भने त्यसको विपरित पनि उत्तिकै सत्य । नेपालमा हालसम्म अस्पतालको नेतृत्व चिकित्सकलाई दिने गरिएको छ, तर त्यसमा पुनर्विचार गर्ने आवाज उठ्ने बित्तिकै हामी टक्टकिन्छौं । किन अस्पताललाई पनि अन्य व्यसायिक संस्थामा जस्तो कार्यकारी अधिकृत मोडेलमा नलैजाने ? यसो भन्दैमा हालको पद्दतिलाई तुरुन्त विस्थापित गर्ने भन्ने होइन ।
हाल नेपाल सरकारमा कार्यरत कतिपय चिकित्सक व्यवस्थापनमा बढि चाख राख्ने हुन सक्छन् भने कतिलाई बिरामीको उपचार बाहेक व्यवस्थापनमा दिलचस्पी नहुन सक्छ । किन व्यवस्थापनमा इच्छुकहरूलाई थप तालिम दिएर ‘करिअर व्यवस्थापक’ को रुपमा विकास नगर्ने ? हालका दिनमा अस्पताल व्यवस्थापन भन्ने छुट्टै विषयको समेत पढाइ सुरु भैसकेको छ । किन अस्पताल व्यवस्थापकहरूमा उक्त विधाको ज्ञान र योग्यता नखोज्ने ? बरिष्ठता ठूलो वा कार्यदक्षता ? यसमा समेत राज्यको नीतिमा एकरुपता ल्याउन आबश्यक छ । आफ्नो अनुकुल व्यक्ति हुँदा बरिष्ठताको प्रावधान तेर्स्याउने तर ‘आफ्नो’ व्यक्ति नभेटिएमा कार्यदक्षताको बहाना भजाउने प्रवृत्तिमा समेत सुधार आबश्यक छ । त्यस बाहेक यस्तो जिम्मा दिंदा निश्चित लक्ष हासिल गर्ने गरि ‘टार्गेट’ दिएर निश्चित अवधिको निम्ति कार्यसम्पादन करार गर्नु वाञ्छनिय हुनेछ । कुनै व्यवस्थापकलाई आफ्नो भिजन लागु गर्न केहि समय चाहिन्छ । तर अस्थिर राजनीतिले गर्दा महिना दिन नपुग्दै अस्पताल प्रमुख फेरिनाले केहि नयाँ गर्ने भन्दा पनि दिन कटाउने मानसिकतामा धेरै प्रमुखहरू रहेको पाइन्छ । यस तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरि छ ।
३. स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष
अहिलेको परिस्थिति भनेको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सुनौलो परिस्थिति हो । त्यसैले अबको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष‘ का रूपमा मनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सूचङ्क, विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा पहुँचको मापदण्ड, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति एवं उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको भरपुर विश्लेषण गरी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
४. मौलिक हक सुनिश्चितता हुनु पर्ने
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापना गरेको छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु भनेको संविधानतः सो परिस्थिति निम्तिनुमा स्वयं राष्ट्र नै दोषी ठहरिनेछ । सोको सुनिश्चितताका लागि सुरूदेखि नै हरेक अस्पताल र पालिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य–बिमा कार्यक्रमलाई पूर्ण सफल बनाउने कार्यक्रम निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य सेवा अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
५. बजेट निश्चित हुनु पर्ने
हाल स्वास्थ्यमा छुट्ट्याइने बजेट अत्यन्तै न्यून रहेकाले सोही बजेटको आकारबाट स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन खोज्नु मूर्खता हो । केन्द्रले मात्र नभई हरेक स्थानीय तहसमेतले स्वास्थ्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्ट्याउनपर्ने हुन्छ ।
६. कर्मचारी संरचना सुद्रिढ गर्नु पर्ने
हाल यस अस्पतालको विभिन्न शाखाको कर्मचारी संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा दोष देखिन्छ । अझ भनौं यस अस्पतालको विभिन्न तहमा तह अनुसारको कर्मचारी उपलब्ध समेत नभएकाले तल्लो तहका कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री र आवश्यक कामका लागि एक आठौं तहको चिकित्सकले आफूभन्दा कम तहका कर्मचारीसँग हारगुहार गर्नपर्ने अवस्था निम्ताउनुमा सरकारको नीति नै गलत भएको बुझिन्छ ।
यसको समाधानका लागि अस्पताललाई प्रदेश तहको ध्यान पुग्न जरुरी छ । वा, स्वास्थ्य शाखाको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । होइन भने स्वास्थ्यको जिम्मेवारी असफल बन्नुमा ठूलो हात हुनेछ ।
७. प्रोत्साहन/पुरस्कृत गर्नु पर्ने
स्वास्थ्य एक विशेष किसिमको सेवा भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यको जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई देशले गरिरहेको उपेक्षा तुरुन्त अन्त्य गर्न‘पर्छ । सोहि अन्तर्गत यस अस्पतालमा पनि यस्तो समस्या नभएको होइन तर हाल लाई त्यो समाधान भएको छ स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जोखिम–भत्ता व्यवस्था गर्दै बढ्दो स्वास्थ्यकर्मी हिंसा कम गर्न समेत आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
८. युनिट स्थापना गर्नु पर्ने
अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सरुवा रोगहरू जस्तै इन्फ्लुएन्जा, डेंगी, मलेरिया, दादुरा जस्ता महमारी बेला–बेलामा आउने गरेका छन् । यस्ता महामारीले ठूलो रूप लिए, अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पार्ने कुरा अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले नै देखाइ सकेको छ । त्यसैले यस्ता विपद पूर्वानुमान गरी त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने युनिट अस्पताल र हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छ ।
९.डिजिटाइज गर्नु पर्ने
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारीका लागि स्वास्थ्यका तथ्याङ्क र सूचनाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । चाहे महामारी पूर्वानुमान होस् या कार्यक्रम प्राथमिकीकरण, स्वास्थ्यका सूचकहरू केलाउन सक्यौं भने मात्र असल स्वास्थ्य नीति बनाउन सकिन्छ । त्यसैले यस अस्पतालले पनि आ–आफ्ना परिवेश र समय सापेक्ष नीति निर्माणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइज’गर्न‘ अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विकास, जस्तै शुद्धखानेपानी व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी विकास आयोजना छुट्ट्याउने जस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहले ल्याउनुपर्छ । अस्पताल ब्यबस्थापन समिति र प्रशासनले स्थानीय निकाय सग समन्वय गरि कार्य गर्न सक्नु पर्छ । अनि मात्र ति समस्या न्यूनीकरण गर्न माथि उल्लेखित कार्यक्रमले पक्कै पनि केही सहयोग गरी यस त्रिशुली अस्पतालले कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्नेछ । (अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार पुडासैनीको यो लेख त्रिशुली अस्पतालको ५९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनताको अपनत्व होस या व्यवस्थापनको काममा अस्पताल प्रशासनलाई सहयोग होस् र कर्मचारीतन्त्र तथा राजनैतिक नेतृत्वबीच सेतुको काम गरोस् भनेर विकास समितिको अवधारणा ल्याइएको हो । स्वास्थ्य उपचारका धेरै जसो सेवाहरू निःशुल्क भएको अवस्थामा अस्पतालले क्रय शक्ति भएका सेवाग्राहीसँग शुल्क लिएर बिपन्न जनताको सेवामा उक्त रकम खर्च गरोस् साथै उक्त आम्दानीबाट आफूलाई आबश्यक मानवश्रोत तथा अन्य खर्च गर्न सकोस् भन्ने पनि यसको उद्देश्य हो । शैद्धान्तिक रुपमा यो राम्रो कदम भएपनि यसको उपादेयता कस्तो हुने भन्ने कुरा यसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा निर्भर रहन्छ । सत्तारुढ दलतका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने सहुलियतको रुपमा मात्र यसलाई बुझिनु हुन्न । जनतामाझ भिजेका, अस्पतालको निम्ति केहि गर्ने उर्जा र भिजन बोकेका र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पदाधिकारी रोज्ने हो भने यसको उद्धेश्य पुरा हुन सक्छ । कुनै कार्यकारी अधिकार नहुने हो भने अस्पताल प्रशासनले गरेका कामहरूमा साक्षी किनारा बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बाहेक यसको अर्को प्रयोजन रहन्न । कतिपय ठाउँमा अधिकार बाँडफाँडमा स्पष्टता नहुँदा अस्पताल प्रशासन र बिकास समितिबिच द्वन्द बढेको समेत देखिन्छ । सुविधा लोलुप पदाधिकारी नियुक्त हुँदा अस्पतालको श्रीबृद्धि भन्दापनि आफ्नो सुविधा,कर्मचारी भर्ना र पदको तुजुक देखाउने संरचना यो बन्न सक्छ । अतः अन्तर्द्वन्द बढाने भन्दा पनि सहजकारी भूमिकाको रुपमा काम गर्ने समिति अस्पताललाई उपयोगी हुनेछ ।
२. अस्पताल नेतृत्व/प्रशासन
कुनै पनि संस्थाको सर्वाङ्गिण विकास हुनुमा त्यसले पाएको नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ । सफल चिकित्सक हुनु र सफल व्यवस्थापक हुनु पृथक कुरा हुन् । कुशल चिकित्सक अब्बल व्यवस्थापक नहुन सक्छ भने त्यसको विपरित पनि उत्तिकै सत्य । नेपालमा हालसम्म अस्पतालको नेतृत्व चिकित्सकलाई दिने गरिएको छ, तर त्यसमा पुनर्विचार गर्ने आवाज उठ्ने बित्तिकै हामी टक्टकिन्छौं । किन अस्पताललाई पनि अन्य व्यसायिक संस्थामा जस्तो कार्यकारी अधिकृत मोडेलमा नलैजाने ? यसो भन्दैमा हालको पद्दतिलाई तुरुन्त विस्थापित गर्ने भन्ने होइन ।
हाल नेपाल सरकारमा कार्यरत कतिपय चिकित्सक व्यवस्थापनमा बढि चाख राख्ने हुन सक्छन् भने कतिलाई बिरामीको उपचार बाहेक व्यवस्थापनमा दिलचस्पी नहुन सक्छ । किन व्यवस्थापनमा इच्छुकहरूलाई थप तालिम दिएर ‘करिअर व्यवस्थापक’ को रुपमा विकास नगर्ने ? हालका दिनमा अस्पताल व्यवस्थापन भन्ने छुट्टै विषयको समेत पढाइ सुरु भैसकेको छ । किन अस्पताल व्यवस्थापकहरूमा उक्त विधाको ज्ञान र योग्यता नखोज्ने ? बरिष्ठता ठूलो वा कार्यदक्षता ? यसमा समेत राज्यको नीतिमा एकरुपता ल्याउन आबश्यक छ । आफ्नो अनुकुल व्यक्ति हुँदा बरिष्ठताको प्रावधान तेर्स्याउने तर ‘आफ्नो’ व्यक्ति नभेटिएमा कार्यदक्षताको बहाना भजाउने प्रवृत्तिमा समेत सुधार आबश्यक छ । त्यस बाहेक यस्तो जिम्मा दिंदा निश्चित लक्ष हासिल गर्ने गरि ‘टार्गेट’ दिएर निश्चित अवधिको निम्ति कार्यसम्पादन करार गर्नु वाञ्छनिय हुनेछ । कुनै व्यवस्थापकलाई आफ्नो भिजन लागु गर्न केहि समय चाहिन्छ । तर अस्थिर राजनीतिले गर्दा महिना दिन नपुग्दै अस्पताल प्रमुख फेरिनाले केहि नयाँ गर्ने भन्दा पनि दिन कटाउने मानसिकतामा धेरै प्रमुखहरू रहेको पाइन्छ । यस तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरि छ ।
३. स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष
अहिलेको परिस्थिति भनेको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि सुनौलो परिस्थिति हो । त्यसैले अबको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई ‘स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष‘ का रूपमा मनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सूचङ्क, विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा पहुँचको मापदण्ड, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति एवं उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिको भरपुर विश्लेषण गरी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
४. मौलिक हक सुनिश्चितता हुनु पर्ने
संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापना गरेको छ । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु भनेको संविधानतः सो परिस्थिति निम्तिनुमा स्वयं राष्ट्र नै दोषी ठहरिनेछ । सोको सुनिश्चितताका लागि सुरूदेखि नै हरेक अस्पताल र पालिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य–बिमा कार्यक्रमलाई पूर्ण सफल बनाउने कार्यक्रम निर्धारण गरेर त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण जनताको स्वास्थ्य सेवा अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
५. बजेट निश्चित हुनु पर्ने
हाल स्वास्थ्यमा छुट्ट्याइने बजेट अत्यन्तै न्यून रहेकाले सोही बजेटको आकारबाट स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तन खोज्नु मूर्खता हो । केन्द्रले मात्र नभई हरेक स्थानीय तहसमेतले स्वास्थ्यमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्ट्याउनपर्ने हुन्छ ।
६. कर्मचारी संरचना सुद्रिढ गर्नु पर्ने
हाल यस अस्पतालको विभिन्न शाखाको कर्मचारी संरचना र नेतृत्व प्रणालीमा दोष देखिन्छ । अझ भनौं यस अस्पतालको विभिन्न तहमा तह अनुसारको कर्मचारी उपलब्ध समेत नभएकाले तल्लो तहका कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री र आवश्यक कामका लागि एक आठौं तहको चिकित्सकले आफूभन्दा कम तहका कर्मचारीसँग हारगुहार गर्नपर्ने अवस्था निम्ताउनुमा सरकारको नीति नै गलत भएको बुझिन्छ ।
यसको समाधानका लागि अस्पताललाई प्रदेश तहको ध्यान पुग्न जरुरी छ । वा, स्वास्थ्य शाखाको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । होइन भने स्वास्थ्यको जिम्मेवारी असफल बन्नुमा ठूलो हात हुनेछ ।
७. प्रोत्साहन/पुरस्कृत गर्नु पर्ने
स्वास्थ्य एक विशेष किसिमको सेवा भएकाले आफ्नो स्वास्थ्यको जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई देशले गरिरहेको उपेक्षा तुरुन्त अन्त्य गर्न‘पर्छ । सोहि अन्तर्गत यस अस्पतालमा पनि यस्तो समस्या नभएको होइन तर हाल लाई त्यो समाधान भएको छ स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप जोखिम–भत्ता व्यवस्था गर्दै बढ्दो स्वास्थ्यकर्मी हिंसा कम गर्न समेत आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
८. युनिट स्थापना गर्नु पर्ने
अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सरुवा रोगहरू जस्तै इन्फ्लुएन्जा, डेंगी, मलेरिया, दादुरा जस्ता महमारी बेला–बेलामा आउने गरेका छन् । यस्ता महामारीले ठूलो रूप लिए, अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पार्ने कुरा अहिलेको कोभिड–१९ महामारीले नै देखाइ सकेको छ । त्यसैले यस्ता विपद पूर्वानुमान गरी त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने युनिट अस्पताल र हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छ ।
९.डिजिटाइज गर्नु पर्ने
स्वास्थ्य सेवा प्रवाह कस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारीका लागि स्वास्थ्यका तथ्याङ्क र सूचनाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । चाहे महामारी पूर्वानुमान होस् या कार्यक्रम प्राथमिकीकरण, स्वास्थ्यका सूचकहरू केलाउन सक्यौं भने मात्र असल स्वास्थ्य नीति बनाउन सकिन्छ । त्यसैले यस अस्पतालले पनि आ–आफ्ना परिवेश र समय सापेक्ष नीति निर्माणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइज’गर्न‘ अहिलेको आवश्यकता हो । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विकास, जस्तै शुद्धखानेपानी व्यवस्था, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी विकास आयोजना छुट्ट्याउने जस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहले ल्याउनुपर्छ । अस्पताल ब्यबस्थापन समिति र प्रशासनले स्थानीय निकाय सग समन्वय गरि कार्य गर्न सक्नु पर्छ । अनि मात्र ति समस्या न्यूनीकरण गर्न माथि उल्लेखित कार्यक्रमले पक्कै पनि केही सहयोग गरी यस त्रिशुली अस्पतालले कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्नेछ । (अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार पुडासैनीको यो लेख त्रिशुली अस्पतालको ५९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)
No comments:
Post a Comment