सिसडोल, बञ्चरेडाँडा : समाधान उन्मुख नभएको एउटा समस्या
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधानमा चुनौती थपिएको छ । सिसडोल र बञ्चरेडाडाँका स्थानीयसँगको पटक पटकको विवादका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका बीच प्रहरी परिचालन गर्दै फोहोर फालिएको घटनाहरू अघिल्लो हप्ताको मात्रै होइन, वर्षौदेखि पटक पटक देख्न पाइएको छ । तर यो दिगो समाधान नभएको भन्दै फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधान खोज्न आवश्यक छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चुनावी एजेन्डा बोकेर निर्वाचित भएका बालेन साहलाई यतिबेला सर्वसाधारणले फोहोर व्यवस्थापनका लागि दबाब दिन थालेका छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन साहले अब फोहोर उठ्ने र समस्या नहुने बताएका छन् । लामो समयसम्म फोहोर नउठ्दा सडक तथा सार्वजनिकस्थलमा रहेको फोहोरले वातावरणीय प्रदूषण बढाउनुका साथै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पुग्न सक्छ । काठमाडौंको फोहोर विसर्जनस्थल नुवाकोटको सिसडोलबाट दुर्गन्ध हटाउने उपाय र फोहोरले वातावरणमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूको टोली सिसडोल पुगेको थियो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का वैज्ञानिक डा. रवीन्द्र ढकाल, डा. टिस्टा प्रसाईं जोशी, काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई, मेयर बालेन साहको सचिवालयमा रहेका फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ ई. सुनिल लम्साल, अमृता पौडेलसहितको टोली सिसडोल गएको थियो । तर, त्यपछिका कामहरू भने भएगरेको पाइएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर गएको सोमबार राति सहमति गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, मंगलबार बिहानबाट काठमाडौंको फोहोर उठ्न थाल्नेछ । यो सोचेजस्तो सहज थिएन । सम्झौतामा एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुटेको थियो र त्यही चूकका कारण मन्त्रालयको बन्दकोठामा भएको सम्झौता एक बिहान पनि टिकेन। सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको रोहवरमा भएको सम्झौता बञ्चरेडाँडाको खुला फिल्डमा स्वीकार्य भएन । सरकारले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुअघि सिसडोल र बञ्चरेका बासिन्दालाई विश्वासमा लिनु जरूरी थियो । मुख्य सरोकारवाला भनेको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरू संलग्न संघर्ष समिति हो जसले १७ वर्षदेखि निरन्तर यो मुद्दा उठाउँदै संघर्ष गरिरहेको छ । यही संघर्ष समितिसँग विगतका कयौं सरकारले कयौंचोटि वार्ता ग¥यो, स्थानीय सरोकारका माग पूरा गर्ने बाचा र सम्झौता ग¥यो । तर कुनै पनि बाचा पूरा गरेन। कुनै पनि सम्झौता पालना भएन । उनीहरू बारम्बार आन्दोलनमा ओर्लिए । आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल फोहोर फ्याँक्न दिन्नौं भने । त्यसैले सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने, माग सुन्नुपर्ने र विश्वास जितेर सम्झौता गर्नुपर्ने संघर्ष समितिसँग नै हो। जनप्रतिनिधिहरू भनेका यो मुद्दामा साक्षी किनारा मात्र हुन् । सरकारले भने ठिक उल्टो काम ग¥यो । भुक्तभोगी स्थानीयहरूको समूहलाई किनारा लगाएर भर्खरै आएका जनप्रतिनिधिलाई मात्र राखी बैठक र सम्झौता ग¥यो । काठमाडौंबाट निस्कने फोहोर जुन ठाउँमा लगेर विसर्जन गरिँदैछ, त्यो कुनै मानवविहीन अनकन्टार, निर्जन भूमि होइन । त्यो कसैको गाउँ हो । त्यहाँ मान्छे बस्छन् । ती मान्छे काठमाडौंमा बस्ने मान्छेजस्तै छन् । उनीहरू आफूलाई विश्वासमा नलिई र आफ्नो मञ्जुरीबिना राज्यले चालेको कदमलाई ज्यादतीका रूपमा लिन्छन् । र सरकारसंग स्थानीयहरूको विश्वास भंग भइसकेको छ ।
स्थानीय समुदायको रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था पनि सम्झौताले नसमेटेकोमा स्थानीयहरूको आपत्ति छ । पहिले फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सवारी चालक, प्राविधिक, अनुगमनकर्ता, सहचालक, विज्ञ लगायत कर्मचारी नियुक्त गर्दा योग्यताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि सम्झौतामा त्यो कुरा परेको छैन । जो स्थानीयहरूले खोजीरहेका छन् । जहाँसम्म सडक निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लिखित बुँदा छ, त्यो पहिले नै टुंगो भइसकेको छ । बजेटको पुरानै लड्डु देखाएर झुक्याउन लागेको आरोप स्थानीयहरूको रहेकै कारण सरकराले यसपटक ठोस काम गर्नु आवश्यक देखिएको छ । तीनपिप्लेबाट बञ्चरेसम्मको सडक स्तरोन्नति गर्न टेन्डर खुलेको पहिल्यै हो । मुड्खुबाट सोझै बञ्चरे आउने टूयाक पनि खुलेको छ । यी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हुन् । पुरानै कार्यक्रम देखाएर स्थानीयहरूलाई फकाउने प्रयासमा सरकार देखिएको छ । सरकाले सम्झौताको प्रति लिएर स्थानीयहरूसँग वार्तामा बस्नु आवश्यक छ । संघर्ष समितिलाई समेत सम्लग्न गराएर यो सम्झौता पुनः तयार पार्नुपर्छ । यसमा प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, गुठी जग्गाको बन्दोबस्त, मल कारखाना स्थापना, स्थानीय रोजगारी लगायत सरोकारका जुन जुन विषय परेका छैनन्, त्यो समय तालिकासहित उल्लेख भएर आउदा समस्या समाधान हुनसक्ने देखिन्छ ।
प्रकाशक : कपिलदेव खनाल, सम्पादक : शर्मिला उप्रेती, सह–सम्पादक : सुजित भण्डारी, प्रमुख समाचारदाता : प्रितिका थापा, कार्यालय : विदुर नपा– ४ विदुर नुवाकोट, फोन नं. ०१०५६१६७८,९८५१०९३२९० email : imageweekly@gmail.com
Monday, July 24, 2023
२०८० साल साउन ८ गतेको सम्पादकीय
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment