२०८० साल साउन १५ गतेको सम्पादकीय

राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट लाभ लिऔं
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिला राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई दिने परिचयत्रहरूको विषयमा जान्न जरुरी छ ।  मुख्यतः सरकारले आफ्ना नगरिकलाई दिने परिचयपत्रपत्र दुई किसिमका हुन्छन् । ती हुन् फाउण्डेशनल आईडी र फङ्सनल आईडी । व्यक्तिको पहिचान स्थापित गर्ने फाउण्डेशनल आईडीले राज्यभित्रका अनेक सेवा सुविधा तथा तथा प्रयोजनका लागि मान्यता पाउँछ । अहिले कायम रहेको त्यस किसिमको परिचयपत्रको रुपमा हामीले नागरिकतालाई लिन सक्छौँ । अर्कोतर्फ फङ्सनल आईडी कुनै विशेष प्रयोजनका लागि मात्रै दिने गरिन्छ । उदाहरणका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स, प्यान कार्ड, मतदाता परिचयपत्र यस किसिमको परिचयपत्रका उदाहरण हुन् ।  नेपालमा २००९ सालदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा नागरिकताको प्रचलन सुरु भएको हो । त्यसको शुद्धताका लागि हामीले सुरुवाती समयदेखि प्रमाणीकरणको चुनौती झेल्दै आएका छौँ । मानौँ तपाईं–हामीले आफ्नो नागरिकता कुनै निकायमा पेश ग¥यौँ भने, त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने कुनै भरपर्दो संयन्त्र छैन । वास्तवमा अहिलेको समयमा नागरिकताका आधारमा व्यक्तिको पहिचान गर्न निकै नै चुनौतीपूर्ण भइसकेको छ । यसै किसिमको चुनौतिको सामना गर्न र सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज र छिटो छरितो रुपमा नागरिकलाई प्रदान गर्नकै लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउन लागिएको हो ।
    अब आउने राष्ट्रिय परिचयपत्र मूलतः सूचना प्रविधिमा आधारित हुनेछ । त्यसमा नागिरकतामा हुने व्यक्तिको जनसांखिक विवरण बाहेक अनुहार (फोटो), दश ओटै औँलाको औंठाछाप, दुई आँखाको आइरिस लगायतको व्यक्तिको जैविक विवरणका साथै विद्युतीय हस्ताक्षरको रुपमा ई–सिग्नेचर समेत राखिनेछ । यस किसिमको राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा कुनै पनि निकायले परिचयपत्रका आधारमा अनलाइन तथा अफलाइन दुबै रुपमा व्यक्तिको पहिचान प्रमाणित गर्न सक्नेछ । फिङ्गरप्रिन्ट लगायतका केही विवरण कार्डमै समावेश गर्ने सरकारी योजना छ । एक व्यक्तिको विवरण अर्को व्यक्तिसँग जुध्न नदिन विशेष किसिमको प्रविधि अपनाइएको छ ।
    राष्ट्रिय परिचयपत्र र ई–पेमेन्टको सुविधा हुने वित्तिकै सबै सरकारी भुक्तानी अनलाइनबाटै गर्न सकिनेछ । यस्तो अवस्थामा कुनै कुनै सेवा लिन सरकारी कार्यालयमा जानै नपर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको मतलब कुनै व्यक्तिको पहिचान पुष्ट गर्न भौतिक रुपमै अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । जार्नै पर्ने अवस्थामा समेत अहिलेको तुलनामा धेरै नै सहज हुनेछ । अहिले नागरिकता हराउँदा, च्यातिदा वा नष्ट हुँदाको जस्तो झञ्जट समेत हट्नेछ । न त पुनः नागरिकता बनाउने जस्तो झञ्जटिलो प्रक्रिया पार गर्न‘पर्ने अवस्था नै यसमा रहन्छ । अहिलेको अवस्थामा पहिचानको कमजोरीका कारण ठगी र किर्तेको समस्या निकै व्यापक छ । एउटाको नागरिकतामा बैंकबाट ऋण नै लिइदिने, कम्पनी नै दर्ता गरिदिने सम्मका घटनाहरू तपाईं हामीले सुनिरहेकै छौँ । त्यस किसिमको अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा अनलाइन कारोबारको सीमा समेत बढाउन सकिने छ । सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान अनलाइनमार्फत नै सुनिश्चित हुने अवस्थामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार समेत अनलाइनबाटै गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । अहिले व्यक्तिको पहिचान गर्ने त्यति भरपर्दो संयन्त्र नभएकै कारण जोखिम कम गर्न कारोबारको सीमा कम राखिएको हो । यसले बैंकिङ क्षेत्रको लागत र जोखिम दुबै कम गर्न सघाउ पु¥याउनेछ ।
    त्यसो त, अहिले तराईं तथा सीमा क्षेत्रमा गैर नागरिकले समेत नागरिकता लिइरहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा त्यस किसिमको जोखिम समेत कम हुने छ । अहिले एउटै व्यक्तिले दुई ओटा नागरिकता लिँदा समेत राज्यलाई थाहै नहुने अवस्था छ । यस किसिम ठगी तथा किर्तेको विषयमा समेत यो परियच पत्रले राज्यलाई तत्काल जानकारी हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट राज्यलाई समेत जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र राज्यप्रति जनविश्वास समेत बढ्ने छ । अहिलेको समयमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत दिने सेवा सविधामा समेत ठूलो मात्रामा घोटाला हुने गरेको छ । त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले वार्षिक रुपमा राज्यको अरबौं रुपैयाँ जोगाउन सकिन्छ ।