केन्द्रीय कारागार निर्माण, हात्ति छिर्यो पुच्छर अड्क्यो

नुवाकोटमा निर्माणाधिन केन्द्रीय कारागार

विदुर । नुवाकोटमा सात हजार कैदीबन्दी अट्ने क्षमतासहितको अत्याधुनिक कारागार बनाउने कामको पहिलो र दोस्रो चरण मात्र सम्पन्न भएको छ । आवश्यक रकम तथा स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागारको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको भवन निर्माणसम्बन्धी काममा अन्योल भएको छ ।
    विदुर नगरपालिकास्थित खम्बाली क्याम्पमा बन्ने कारागारमा २०७८ चैत मसान्तसम्ममा कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य थियो । तर कारागार निर्माणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल सरकारद्वारा बृहत् गुरुयोजनासहित केन्द्रीय कारागार भवनको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्माण कार्य पूरा गरी एक हजार पाँचसय कैदीबन्दी नुवाकोट स्थानान्तरणको तयारी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तेस्रो चरण अन्तर्गत विभिन्न संरचनासहित भवन निर्माणका लागि आवश्यक रकम तथा स्रोत सुनिश्चित नगरेका कारण कारागार निर्माणमा अन्योल आएको बताइएको छ ।  
    सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङले केन्द्रीय कारागारको तेस्रो चरणको निर्माण कार्य अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ देखि निर्माण कार्य थालनी गर्ने गरी गतवर्ष २०७९–८० अन्तिममा विभागीय तवरमा कार्यक्रम स्वीकृत गरी बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको थियो ।
    जसअनुसार आयोजनाले करिब साढे चार अर्ब लागतमा थप ५ हजार पाँचसय थुनुवा कैदीबन्दी राख्न बिभिन्न संरचनालगायत भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानसहित दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको थियो ।
    निर्माणाधीन कारागारमा सीप भएकाका लागि रोजगार कक्ष, खेल मैदान, विशेषज्ञसहितको अस्पताल, विद्यालय एवं क्याम्पस, पुस्तकालय, सीप प्रर्बद्धन केन्द्र, योग केन्द्र र किरियापुत्री कक्षलगायतको सुविधा रहने जिल्ला कारागार नुवाकोटका प्रमुख गंगालाल योगीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कारागार निर्माण अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणको काम सकिएको छ । पहिलो तला मात्रै निर्माण सम्पन्न भएकाले अहिले नै कैदीबन्दी स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना छैन । नयाँ कारागार भवन निर्माण र पुरानाको मर्मत सम्भारका लागि बजेट छुट्याइएको भनिए पनि कति बजेट भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।
    निर्माण कार्य अन्तर्गत अरु धेरै काम बाँकी छ । आयोजनाद्वारा दर्ता भएका बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव अध्ययनपछि आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी निर्माण कम्पनी छनोट कार्य भैसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कारागार भवनको तेस्रो चरणको निर्माण कार्यका लागि रकम सुनिश्चित नगर्दा निर्माण कार्यमा अन्योल उत्पन्न भएको सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख सुनिल ठाकुरले बताए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा आर्थिकवर्ष २०८०–८१ का लागि पारित सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समेटिएको सो कार्यक्रमलाई पछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरेपछि बजेट विनियोजनमा समस्या भएको छ ।