Monday, September 04, 2023

२०८० साल भदौ १८ गतेको सम्पादकीय

सहयोगी सिद्ध हुनसक्छ एमसीसी
सरकारले सम्झौता गरेको ६ वर्षपछि र संसद्बाट अनुमोदन गरेको डेढ वर्षपछि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ । गएको हप्ता परियोजना कार्यान्वयनको घोषणा गरेसँगै कार्यान्वयनको म्याद सुरु भइसकेको छरु। २०८० भदौ १३ को मितिबाट लागू हुने गरी एमसीसी परियोजनाको समय सुरु भएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न नभए रकम फिर्ता नै हुने सर्त सम्झौतामा छ । कार्यान्वयनको चरण सुरु नै भइसकेकाले अब त्यसका लागि वातावरण बनाउनुको विकल्प छैनरु। सम्भावित चुनौती सामना गर्न नेपालका सरकार, त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समिति, प्रभावित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयोजना कार्यान्वयनका अन्तरसम्बन्धित निकाय, पालिका, प्रभावित स्थानीयहरूको सकारात्मक पहलकदमी र अमेरिका सरकारको समन्वयकारी भूमिकाले मात्रै परियोजनाको सफलता सुनिश्चित हुनेछ । एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एजेन्सी हो । यसले खासगरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि काम गर्छरु। यसको स्थापना अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा गरेको थियोरु। एमसीसीले अवधि तोकिएका अनुदान कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छ, ती आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, संस्थागत सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छन् । नेपालमा भने सन् २०११ देखि एमसीसीले चासो दिएको हो । सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुँदै छ । यो नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यालय खोलेको छ, जसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) भनिन्छ । यो विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन आदेशमार्फत स्थापना भएको हो ।  
    देशका प्रमुख शहरको विद्युत् मागलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नै तयार पारेको गुरुयोजनाको आधारमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाण्ट नेपाल (एसीए नेपाल) ले उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागेको हो । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, कास्कीको पोखरा, नारायणगढ, भरतपुर तथा बुटवल र त्यसको आसपासको क्षेत्रमा सहज रुपमा बिजुली पु¥याउने र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार पार्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको हो । सरकारले देशभित्र निर्माण हुने प्रसारण लाइनको गुरुयोजना यसअघि नै तयार पारेको छ । सोही गुरुयोजनाको केन्द्र भागमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको आग्रहअनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले दुई महत्वपूर्ण परियोजनालाई सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो । त्यसमा काठमाडौंको नाङ्लेभारबाट शुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे जोडिन्छ । रातमाटेबाट एउटा खण्ड हेटौंडातर्फ जानेछ भने अर्को खण्ड तनहुँको दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र रणनीतिक महत्वको रही सोही आधारमा छनौट भएकाले एमसीसीले पनि अनुमोदन गरेको हो । आगामी डेढ दशकसम्म काठमाडौं उपत्यका र केही प्रमुख शहरको बिजुली माग धान्नका लागि यो प्रसारण लाइन सहयोगी हुने छ । सोही सहयोगका आधारमा दाङको भालुवाङबाट बाँकेको सिमानामा रहेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर लामो सडक नयाँ प्रविधिमा आधारित भएर निर्माण हुनेछ । उक्त सडकको चौडाइ १४ मिटरको हुनेछ । काठमाडौंको नाङलेभारेदेखि शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनमा जोडिनेछ । यस्तै, विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब(स्टेशन–जीआईएस) निर्माण हुनेछ ।
    नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँको नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासीको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । प्रसारण लाइन लप्सेफेदी, रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी पुग्नेछ । नयाँ बुटवल सवस्टेशन हुँदै ४०० केभी क्षमतामा नै प्रसारण लाइन भारतको गोरखपुर जोडिनेछ । सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा भारतसँग सहमति भइसकेको छ । सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा त्यसलाई राखेर काम अगाडि बढाएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसअघि नै सहमति जनाइसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको समकक्षी प्राधिकरणले समान हिस्सेदारीमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । जानकारहरूका अनुसार काठमाडौंको लप्सेफेदीबाट सुरु हुने प्रसारण लाइनले तीन हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारत पठाउन र नेपाललाई आवश्यक परेको सोही प्रसारण लाइनबाट आयातसमेत गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनेक जटिलता भएकाले शिवपुरी राष्टिूय निकुञ्जको उत्तरबाट नुवाकोटको रातमाटे जोड्न लागिएको हो । यसले काठमाडौं उपत्यकाको प्रसारण मेरुदण्डको रुपमा काम गर्नेछ । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली काठमाडौं ल्याउने गरी लप्सेफेदीमा निर्माण हुने सवस्टेशनले काम गर्नेछ । रातमाटेमा रहेको सवस्टेशनमा नुवाकोट र रसुवा तथा धादिङमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ । त्यस्तै दमौलीमा रहने सवस्टेशनले त्यसक्षेत्रका बिजुली जोड्न सहयोग पुग्नेछ । नवलपरासीमा निर्माण हुने उच्च क्षमताको सब–स्टेशनमा कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण सकिएका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोडिनेछ । खासगरी बढी बिजुली माग हुने प्रमुख शहरमा सहज रुपमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन आयोजना सहयोगी सिद्ध हुने छ ।

No comments:

Post a Comment