२०८० साल असोज ८ गतेको सम्पादकीय

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक
नेपालमा संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । यो संविधान धेरै नेपालीको सपना साकार पार्ने अपेक्षाका साथ जारी गरिएको हो । यो संविधान यही रुपमा जारी हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । यो संविधानको कार्यान्वयन कुन दिशामा गयो ? हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा भए कि भएनन् ? यसमा समस्या छन् कि छैनन् ? निराकरणका लागि समीक्षा गरेमा मात्रै संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता रहला । संविधानको औचित्य त्यसमा के लेखिएको छ भनेर होइन, त्यसको अवलम्बन गरियो कि गरिएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । संविधानमा लेखिएर मात्रै के हुन्छ र ? खान मिल्दैन, भोग्न मिल्दैन । संविधान कार्यान्वयन हुँदा नेपाली जनताले महसुस गर्नेगरी के रुपान्तरण भयो ? त्यो महत्वपूर्ण हो । यो संविधान जति राम्रोसँग लेखिएको छ, कार्यान्वयन त्यति राम्रोसँग भएको छैन भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । गणतन्त्र, कानूनी राज्य, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता अवधारणा यो संविधानका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । यी मूल्यवान शब्दको रुपान्तरणका लागि कति प्रयास गरियो र तिनको रुपान्तरित अवस्था कस्तो रह्यो भनेर हेर्नु आजको आवश्यकता हो । गणतन्त्र कार्यान्वयन यो संविधानको महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर गणतन्त्र भनेको राजा फालेर कुनै व्यक्तिलाई स्थापित गर्नु मात्रै होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नु संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार्नु हो, विधिको शासनको पालना गर्नु हो । सामन्तवादको अत्य भयो कि भएन ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । राज्यका सबै संरचनामा सामन्तवादी चरित्र र अवशेष रहने हो भने हामीले गणतन्त्रको पालना ग¥यौं कि गरेनौं भनेर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा जुन अर्थमा कानूनी राज हुनुपर्ने थियो, त्यो अर्थमा भइरहेको छ ? कानूनलाई मान्ने भन्दा पनि तोड्नेहरू बलिया हुँदै गएको देखिएको छ ।
    हाम्रो संविधानमा केन्द्रलाई बढी अधिकार दिएर संघीयताको परिकल्पना गरिएको छ । अधिकार प्रत्यायोजनमा उदासीन भएको देखिन्छ । संघीयतामा ३५ हजार जनप्रतिनिधिको खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ । तर त्यसको उत्पादकत्व के हो भनेर मूल्यांकन गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं । उनीहरूको क्षमता विकास गरिदिनुपर्ने कामले गति लिएको छैन । अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट छ । यी सबै कुराले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएर संघीयता चाहिदैन भन्ने ढंगको प्रश्न बढ्दो छ । यसरी प्रश्न आउनु भनेको हामीले संघीयतामाथि गम्भीर दृष्टिकोण राखेनौं भन्ने निश्कर्षमा पुग्नु हो । संविधानले अधिकार बाँडफाँटका लागि अनुसूचीको व्यवस्था गरेको छ । अनुसूची कतिपय अवस्थामा आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू हुनुपर्ने जति स्वायत्त हुन सकेका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गर्ने तर व्यवहारमा भोग्न नपाइने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं । लोकतन्त्र हलुका रुपमा लिने विषय होइन । लोकतन्त्रले हाम्रो दैनिक जीवन नै प्रभावित पार्छ । हामीले अहिले देखिएका चुनौतीलाई गम्भीर रुपमा लिएनौं भने हाम्रो लोकतन्त्र अमर र जीवित रहन्छ भनेर सुनिश्चित हुन सकिदैन । हामीले लोकतन्त्र विरुद्ध मडाइरहेका संकेतहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।
    समाज एक प्रगतिशिल भएकोेले संविधान र कानूनहरू पनि समयसापेक्ष रुपमा संशोधन हुन्छन् । कानून संशोधन एक गतीशिल प्रक्रिया हो । अहिले पूर्ण भएको विषय भोलि अपूर्ण हुनसक्दछ ।  संविधान संशोधन भइरहँदा कानूनमा पनि प्रभाव पर्दछ । तसर्थ संविधान संशोधन हुँदा मौजुदा कानूनहरूलाई संशोधनको प्रक्रियामा लानुपर्ने हुन्छ । हालसम्म नेपालमा ३१५ वटा मौजुदा कानूनहरू छन् ।  नयाँ संविधान आएपछि १९३ वटा मौजुदा कानूनमा रहेका विभिन्न भाषाहरूमा परिवर्तन गरि संविधानसापेक्ष बनाईसकिएको छ भने संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्कालै ११० वटा थप संघीय कानूनसहित १३८ वटा नयाँ कानूनहरू ब्नाउनुपर्दछ । र सरकार ती कानूनहरू बनाएर नयाँ संविधान लागू गर्न लागि परिरहेको छ । आदिवासी जनजातिहरू यो संविधानमा पाएको अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्दै अपुरो र अधुरो संवैधानिक हकअधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन, बहस र पैरवीका माध्यमबाट सक्रिय हुन जरुरी छ । संविधान जसरी बनेको छ त्यो बनोट अनुसार राज्यले जति सुविधा दिनुपर्ने हो, जति कानून, नियमहरू पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो पारित गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेश सरकार रनभुल्लमा देखिन्छन् । संघीय, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन् । यदि नागरिक समाज र अगुवाहरूले सोचेनन् भने संविधानप्रति जनआस्था कमजोर हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ छ । जनताले अनुभूति गर्नुपर्ने ढंगले संविधान कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसैले अहिले पनि चुनौतिपूर्ण अवस्था छ ।
    संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएपछि अहिले केही निराशाहरू भने पैदा भएका छन् । अझै पनि संबिधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सकेको छैन् । कानुन निर्माण भईरहेका छन्, तर अझै सबै कानुनहरू नबन्दा अन्यौलता कायमै छन् । अझै पनि मुलुक संक्रमणकालमै छ । तर जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट जारी गरिएको संंविधानलाई कार्यान्वयनको पाटोमा अघि बढाउनु हामी सबैको दायित्व हो । अहिले नै संविधानको पूर्ण उपलब्धी आउँदैन । संविधानको उपलब्धी आउन अझै केही बर्ष कुर्नुपर्छ । परिबर्तन एकैपटक हुने कुरा होईन्, परिवर्तन क्रमिक रुपमा हुने प्रक्रिया भएकाले पनि अहिले संबिधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया क्रमिक रुपमा अघि बढिरहेकाले पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर पनि ८ वर्ष भनेको चाँही राज्य सञ्चालन प्रत्र,ृयाका लागि छोटा अवधि भएपनि मानिसको व्यक्तिगत जीवनका लागि निक्कै लामो समय हो । त्यसैले पनि हामीले संविधान कार्यान्वयनका लागि हातमा हात मिलाउनु पर्ने र त्यसले परिकल्पना गरेका विषयहरूलाई छिट्टै कार्यान्वयमा ल्याएर नागरिकहरूका दैनिक फर्नु आवश्यक छ ।