विदुर । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत साउन ३१ मा प्रेस नोट जारी गर्दै मंसिर २३ सम्म मुलुकभरका बसै स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र (जग्गा) छुट्याउन परिपत्र गरेको थियोर । तर, नुवाकोटका कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त वर्गीकरण गर्न सकेनर । वडा तहबाटै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याई सिफारिस गर्न नसक्दा स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट काम हुन नसकेको हो ।
कृषि र गैरकृषि छुट्याउने विषयमा वडामै समन्वय हुन नसकेको स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रायः स्थानीयवासीले गैरकृषि राख्ने चाहना देखाएकाले वडाले समेत सिफारिस गर्न सकेको छैन । वडाले नगरेपछि परिषद्ले पनि गरेको छैन । विदुर नगरपालिकाले पनि अझै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउन सकेको छैन । कृषि र गैरकृषि छुट्याउने कार्यले पछिसम्मै असर पर्ने भएकाले नगरवासी स्वयंलाई स्वघोषणा गर्न दिएको बताइएको छ । कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेर विवादमा पर्न जनप्रतिनिधिहरू नचाहेको बुझिएको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावली ल्याउँदै स्थानीय सरकारसग छलफल गर्नुपर्ने तर्क समेत रहेको छ ।
घर भएको ठाउँ आवासीय र त्यसकै छेउको जग्गा कृषि भन्न नसकेकै कारण नुवाकोटमा जग्गाको बर्गीकरण हुन नसकेको हो । पूर्ण रूपमा सहर बनिसकेको क्षेत्रमा सबै क्षेत्रलाई गैरकृषि घोषणा गर्न खासै समस्या देखिएको छैन । तर, नयाँ बजार बस्दै गरेका
अब भने स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै वर्गीकरण गर्न पाउने छैनन् । अब सबै स्थानीय तहले सरकारले तोकेका १० वटै क्षेत्रमा भूमिको वर्गीकरण गर्न‘पर्ने नापी विभागको भनाई छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म कृषि र गैरकृषि मात्रै वर्गीकरण गर्ने सय वटा मात्रै छन् । अब १० वटै क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूसामु चुनौती थपिएको छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूमिको वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यसको विवरण नापी विभागलाई विवरण पठाउनुपर्ने सरकारको परिपत्रमा थियो । तर, नपठाएपछि नापी विभाग आफैंले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत लिएको
तथ्याङ्कअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सय वटाले मात्र भूमिको वर्गीकरण गरेको पाइएको प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताए ।
‘उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि उपत्यकाबाहिरका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र छुट्याएका छन्,’ उनले भने । ‘हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्ने र नगर्ने सबै स्थानीय तहमाझ वैज्ञानिक रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले तोकेको मंसिर २३ सम्मको समयसीमाभित्र भूमिको वर्गीकरण नगरिए के हुन्छ भन्नेमा कानुनमा समेत स्पष्ट छैन । ‘मंसिर २३ सम्म स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्ने २ वटा बाटो थियो । एउटा कृषि र गैरकृषि छुट्याउने, अर्को १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने,’ उनले भने, ‘उक्त समयसीमा सकिएकाले अब १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कृषि र गैरकृषि मात्रै छुट्याउन पाइँदैन ।’
भू–उपयोग ऐन र नियमावलीमा समेत स्थानीय तहले कहिलेसम्म भूमिको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छैनर । यद्यपि भूमि वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिने भएकाले त्यसकै दबाबस्वरूप स्थानीय तहले छिट्टै वर्गीकरण गर्ने बुझाइ उनको छ ।
अहिले घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य कमी आएको छ । जसका कारण मुलुककै अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव परेको पूर्वमालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेल बताउँछन् । भूमि वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट गरेर बेचबिखन र अंशबण्डा गर्न समस्या भइरहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको राजस्व संकलनमा समेत परेको उनको भनाइ छ ।
‘जग्गाका स–साना कित्ता बेचेर जीवन गुजारा गर्ने मान्छेलाई समस्या भएको छ । अशंबण्डासमेत हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा वर्गीकरण नहुँदा हरेक व्यक्तिको जीवनलाई नै प्रभाव परेको छ ।’
स्थानीय तहले समयमै वर्गीकरण गर्न नसक्नुको कारण नियमावलीमै रहेका विवादस्पद व्यवस्था रहेको उनले दाबी गरे । बसोबास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती, खनजोत गरिएको वा बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने नियमावलीमा छ ।
अर्कोतिर बसोबासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासलगायतको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको १ हजार वर्गमिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गा आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भनिएको छ ।
‘घरसँगै जोडिएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा र घर आवासीय क्षेत्रमा पर्ने भएकै कारण वर्गीकरण हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘घर र घरले चर्चेको खाली जग्गा एउटै होकी छुट्टै हो भनेर छुट्याउन नसक्दा स्थानीय तहले अहिलेसम्म वर्गीरकण अघि बढाउन नसकेका हुन् ।’ चालु बाटोको आधारमा वर्गीकरण गर्ने हो भने सबै स्थानीय तहलाई सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘बाटोदेखि यति मिटर टाढा कृषि र बाटोले छोएको यति मिटरसम्म आवासीय क्षेत्र भनेमा सहज हुन्छ,’ उनले सुझाव दिए ।
भू–उपयोग नियमावलीले कृषि, आवास, व्यावसायीक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, खनिज तथा खानी, वन क्षेत्र, नदि, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र अन्य क्षेत्र गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले रोक्यो घरजग्गाको मूल्य सर्वेक्षण
विश्वसनीय तथ्यांकको अभाव भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारको मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न बन्द गरेको छ । तीन/तीन महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेगरी अघिल्लो वर्ष मङ्सिरदेखि सुरु गरिएको उक्त सर्वेक्षण रोकिएको हो ।
यसरी सर्वेक्षण रोकिनुमा सर्वेक्षणबाट प्राप्त हुने मूल्यको विश्वसनीयतालाई मुख्य कारण मानिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध भएका तथ्यांक विश्वास गर्नसक्ने खालको नदेखिएपछि यसलाई निरन्तरता दिन नसकिएको केन्द्रीय बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘सर्वेक्षणका लागि हामीले मालपोत कार्यालयमा भएको कारोबार, बैंकमा धितो प्रयोजनका लागि कायम गरिएको मूल्य र हामीले छनोट गरेका बजार केन्द्रबाट स्वतन्त्ररूपमा प्राप्त गरेको मूल्यलाई आधार बनाएका थियौँ’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी देखिँदा यी तथ्याङ्कमा समानता पाइएन ।
बैंकको धितोको मूल्याङ्कनमा र मालपोतको कारोबारमा मूल्यमा समानता देखिएन, किनबेच हुँदाको मूल्य पनि कतै घट्ने, कतै बढ्ने गरेको देखियो ।’
यसरी मूल्यमा उतारचढाव देखिनुले यो क्षेत्र अझै पनि व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । खासगरी धितो मूल्याङ्कनका लागि कारोबार मूल्य बढी देखाउने, कर प्रयोजनका लागि मूल्य कम देखाउने तथा परिवारभित्रका सदस्यबीच कारोबार हुँदा एउटा मूल्य कायम गर्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हुनसक्ने डा श्रेष्ठको भनाइ छ । घरजग्गा कारोबारमा मालपोत कार्यालयले कारोबार कर र पूँजीगत लाभकर लिँदै आएको छ । धेरै मूल्य देखाउँदा खरिदकर्ताले तिर्न‘पर्ने कारोबार कर बढी हुन आउने र बिक्रेताले तिर्न‘पर्ने पुँजीगत लाभकर पनि बढ्ने भएकाले कम मूल्य कायम गरेर जग्गाको कारोबार गर्ने चलन छ ।
तर बैंकबाट ऋण लिन चाहने वा बैंकको ऋणमै जग्गा किन्नेले भने धेरै मूल्य कायम गरेर जग्गाको कारोबार गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले प्राप्त तथ्याङ्कको विश्वसनीयता घटाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले बढी घरजग्गाको कारोबार हुने देशका २० वटा सहरलाई बजार केन्द्र बनाएर सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो । सर्वेक्षणमा जमिनको आकार, मोहडा, मुख्य बजारसम्मको दूरी, बस्तीको सम्मिश्रण, बाटोको आकार र भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई समेत हेरेर मूल्यसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो ।
अहिले विश्वका ६० भन्दा धेरै मुलुकले घरजग्गा कारोबारको नियमित सर्वेक्षण गर्दै आएका छन् ।
दक्षिण एशियाली मुलुक भारत, श्रीलङकादेखि संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की, इन्डोनेसिया, ओमनलगायत देशमा केन्द्रीय बैंकले नियमितरूपमा यस्तो सर्वेक्षण गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
.jpg)
