एक घण्टाका लागि फेरिए गाउँपालिका अध्यक्ष

पञ्चकन्या गाउँपालिकाको अध्यक्षमा १७ वर्षिया सफल ढकाललाई एक घण्टाका लागि पदभार ग्रहण गराउँदै पञ्चकन्या गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबबहादुर तामाङ । तस्बिर : जगदीश खनाल

घलेभञ्याङ । हुन त बैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको हो, तर नुवाकोटको पञ्चकन्या गाँउपालिकामा शुक्रवार स्थानीय तहमा नयाँ सरकार बनेको छ । 

निर्वाचन मार्फत् नै नयाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चुनिएका हुन् । अध्यक्षमा १७ बर्षिय सफल ढकाल र उपाध्यक्षमा निशा तामाङ बिजयी भएका छन् । अध्यक्षमा ४ जना उम्मेदवारी परेकोमा सबैभन्दा धैरै मत ल्याई ढकाल बिजयी भए भने उपाध्यक्षमा ६ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा धेरै मत ल्याई निशा तामाङ बिजयी भएका  छन् । 

तर यो चुनाव नमूना चुनाव हो र निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि पनि नमूना पात्र मात्रै हुन् । पञ्चकन्या गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा सञ्चालित ४ दिने नमूना युवा सांसद अभ्यास कार्यक्रममार्फत गाँउपालिकाको युवा गाँउसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा मतदान भएको थियो । गाँउपालिकाको ५ वटै वडाबाट प्रतिनिधित्व गरेका २३ जना बिद्यार्थीहरूले सहभागिता जनाएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पालिकाले गर्ने सम्पुर्ण कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराउनुका साथै युवाहरूको क्षेत्रमा स्थानीय तहले निभाउनुपर्ने भुमिकाको बारेमा प्रशिक्षण दिईएको थियो । 

निर्बाचित अध्यक्षलाई शुक्रबार गाँउपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ ‘रमेश’ले आफ्नै कुर्र्चीमा एक घण्टा नमूना पदभार ग्रहण समेत गराए । अध्यक्ष तामाङले अध्यक्षको कुर्चीमा बसेर गर्नुपर्ने कार्यहरूको बारेमा नमूना अभ्यास समेत गराएका छन् । प्रशिक्षण कार्यक्रम समापनमा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रबिक्रमसिंह ठकुरीले १६/१७ बर्षे युवा उमेरमै स्थानीय तहको काम कर्तव्य र सुन्दर अनि सक्षम आफ्नो गाँउ निर्माणमा युवाहरूले खेल्नुपर्ने भुभिकाको बारेमा युवापुस्ताले ध्यान दिनुपर्ने औल्याएका छन् । साथै स्थानीय तहले गर्ने हरेक कार्यमा युवा पुस्तालाई समेटेर सल्लाह सुझावमा साथ सबै स्थानीय तहहरू अगाडी बढ्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । 

कार्यक्रममा गाँउपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङले आगामी हरेका गाँउसभामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गाँउपालिकास्तरिय गठन भएको युवा सञ्जाललाई सहभागी गराउने घोषणा गरेका छन् । युवाहरूबाट आएको माग र सल्लाह सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै आगामी बजेटहरू तयार गरिने अध्यक्ष तामाङले बताए । खेलकुद लगायतका युवाको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक कार्यमा पहिलो प्रथामिकता दिदै आएका अध्यक्ष तामाङले आगामी दिनमा बजेट निर्माणलगायत पालिकाको नीति निर्माणमा युवा सञ्जाललाई समेटेर लैजाने भनी गरेको घोषणालाई युवापुस्ताले स्वागत गरेका छन् । 

कार्यक्रममा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष महानन्द ढकाल, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रामशरण श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्र पञ्चकन्याका गाउँ समितिका अध्यक्ष मणिनाथ लामिछानेलगायतले नमूनायोग्य विकास निर्माण लगायत नीति नियम निर्माणमा युवापुस्ताले अहम भुमिका निर्बाह गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । 

प्रशिक्षण पश्चात कक्षा ११ मा अध्ययनरत राजेश सुनारको अध्यक्षतामा ११ सदस्यिय पञ्चकन्या गाँउपालिका स्तरिय युवासञ्जाल गठन गरिएको छ । उपाध्यक्षमा शिरिषा तामाङ, सचिवमा आकृती बोगटी र कोषाध्यक्षमा प्रजिना खतिवडा चुनिएका छन् । 

तलव खुवाउन सामूहिक व्रतबन्ध

देविघाट । नुवाकोटको देवीघाटमा रहेको शहीद जगतप्रकाशजंग शाह संस्कृत माविका शिक्षकहरूलाइ तलव खुवाउने लगायतका अन्य खर्चको जोहो गर्नका लागि यसपालि पनि विद्यलायले सामूहिक व्रतबन्ध गरेको छ । 

विद्यालयले विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटस्थित शिवधाममा श्रीपञ्चमीको दिन (माघ १२ गते) आदिवासी जनजातीलगायत सबै समुदायका बटुकहरूको सामूहिक व्रतवन्ध गरेको हो । विद्यालयले २०५५ सालदेखि बटुकहरूको सामूहिक व्रतबन्ध गराउँदै आएको छ ।  शिवधाम परिसरमा मुख्य पुरोहित हरिप्रसाद सापकोटाले एकै दिन ९१ जना बटुकहरूलाई सामूहिक रूपमा मन्त्रदान गराएका हुन् । विद्यालयले एक जना बटुकबाट व्रतबन्ध गराए वापत पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क लिएको विद्यालयका प्रधानाध्यपाक मञ्जु चित्रकारले जानकारी दिइन् । 

शहीद जगतप्रकाशजंग शाह संस्कृत माध्यामिक विद्यालयले श्रीपञ्चमीमा हरेक वर्ष बटुकहरूको सामूहिक ब्रतबन्ध गराउँदै आएको छ । विद्यालयको आर्थिक स्रोत बढाउन, हिन्दु धर्मको रक्षा, धार्मिक परम्परालाई निरन्तरता र संस्कृत भाषाको संरक्षण गर्नका लागि विद्यालयले सामूहिक ब्रतबन्ध गराउँदै आएको हो । ‘प्रत्येक बटुकबाट विद्यालयले ५ हजार रुपैयाँ लिएको छ । पूर्बाङ्ग, ब्रतबन्ध गराउँदा हुने खर्च, बटुकसँगै आएका अभिभावकको लागि समेत खानाको व्यवस्था विद्यालयले नै गर्दै आएको छ । बटुकले लगाउने पोषाक धोती, टोपी र गन्जी विद्यालयले नै उपलव्ध गराउछ,’ प्रध्यानाध्यापक चित्रकारले भनिन् ‘आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारले चलन अनुसार सन्तानहरूको कर्म चलाउन सकिरहेको हुँदैन । उनीहरूलाई नै मध्यनजर राखेर सामूहिक ब्रतबन्ध गराउँदै आएका छौं ।’

यो वर्ष बटुकहरूसँग लिएको शुल्कबाट ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष विद्यालयले सामूहिक व्रतबन्धबाट ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । शुल्कसँगै भेटीबाट संकलन भएको रकम खर्च कटाएर विद्यालय सञ्चालनका लागि खर्च गरिने प्रधानाध्यापक चित्रकारले बताइन् । ‘विद्यालयले आयस्रोत बढाउन सुरु गरेको सामुहिक ब्रतबन्ध अभियानलाई हामीले एक पर्वको रुपमा लिएका छौँ । आर्थिक श्रोत जुटाउने यो बैकल्पिक खोजी पनि हो । समाजमा बढ्दै गएको तडक–भडक नियन्त्रण र हिन्दु परम्पराको रक्षा गर्न समेत सहयोग पुग्दै आएको छ, चित्रकारले भनिन्, ‘जिल्लामा एक मात्र संस्कृत पाठ्यक्रम पढाई हुने विद्यालय हो यो । विद्यार्थीलाई धर्म र संस्कृतिका पाठहरू सिकाइन्छ ।’ 

उनले थपिन् ‘सैद्धान्तिक रुपमा मात्र नभई व्यावहारिक शिक्षा दिनको लागि पनि सामूहिक ब्रतबन्धले सहयोग गरेको छ । यसमा सबै पक्षको उत्तिकै साथ छ ।’

विद्यालयले सामूहिक रुपमा आयोजना गरेको ब्रतवन्धले अभिभावहरूलाई संस्कृतिको नाममा हुने खर्चको बोझ हटेको बटुकका अभिभावकले बताएका छन् । 

घरमा गर्दा खर्च धेरै लाग्ने र अनेकथरीको बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने भएकाले सहज तरिकाले सामूहिक ब्रतबन्धमा सामेल भएको एक अभिभावकले बताए । ‘तत्कालको लागि छोराको ब्रतवन्ध घरमा नै गर्नलाई साइत नजुरेको कारण सामूहिक ब्रतवन्धमा सहभागी भएका हौँ,’ उनले भने । २०५५ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुँदै आएको छ । यस विद्यलायमा संस्कृत भाषामा पठनपाठन हुँदै आएको छ । 

रसुवागढी–काठमाडौं रेल ७२ किमि, ९८ प्रतिशत पहाडभित्र

विदुर । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको चिनियाँ प्राविधिक टोली पहिलो चरणको आफ्नो काम सकेर चीन फर्किएको छ । 

तीन साता नेपाल बसेर सम्भाव्यता अध्ययन कसरी गर्ने, भौगोलिक अवस्था के–कस्तो छ आदि विषयमा टोलीले रेल विभागका इन्जिनियरसँग जानकारी लिएको थियो । गत पुस २५ र २६ मा रसुवा पुगी अध्ययन गर्ने ठाउँसमेत हेरेर टोली फर्किएको छ । अध्ययनका लागि आएको प्राविधिक टोली चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउन तीन दिनअघि बेइजिङतर्फ गएको विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले जनाए । ‘प्राविधिक टोली नआउँदासम्म अन्योल नै थियो । तर अब अन्योल छैन, अध्ययनको काम सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक टोलीले अध्ययन गर्ने ठाउँ हेरेर फर्किएको छ । चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाएर आएपछि अध्ययनको काम अघि बढ्छ ।’ प्राविधिक टोली फागुन दोस्रो सातातिर नेपाल फर्किनेछ । ‘अहिले ठाउँ हेर्ने काम मात्र भयो, दुई दिन लगाएर आयोजना क्षेत्रको सामान्य जानकारी लिने काम पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि प्राविधिक स्याफ्रुबेंसी, धुन्चे र रसुवागढीसम्म पुगेको थियो ।’

चीनबाट आएको टोलीसँग रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालसहित विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारलगायत अधिकारी रसुवा पुगेका थिए । रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत पुस १२ मा चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं आइपुगेको थियो । 

दुई देशबीचमा रेलमार्ग निर्माणको आर्थिक मोडालिटीबारे टुंगो नलागे पनि सम्भाव्यता अध्ययनको सम्पूर्ण खर्च भने चीन सरकारले बेहोर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपका ६ जना प्राविधिक अध्ययनका लागि आएका थिए । उक्त रेलमार्गको चर्चा निकै पहिलादेखि भए पनि यसमा थप प्रगति हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन सक्न ४२ महिना लाग्नेछ । 

दुई वर्षअघिदेखि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि कोभिडका कारण चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आउन सकेको थिएन । यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएका र अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, सुरुङ, लागत, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुंगिने जनाइएको छ । गत ०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियोर । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसमा दुई देशका उच्च अधिकारी सहमत थिए । तर त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आएनन्र । उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन ०७५ मंसिरमै भएको थियो ।

०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति भएको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिएर । ‘प्राविधिक टोली आएर अध्ययन गर्ने ठाउँमै पुगिसकेकाले अब अध्ययनको कामले गति लिनेछ,’ बिसुरालले भने । 

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढी देखि काठमाडौंसम्म ७२ किमि दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्छ, जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले गत वैशाखमा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल र चीनबीचको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ देखि ६ वर्ष लाग्न सक्ने बताएकी थिइन् । गत वैशाख पहिलो साता चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ लाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यान्छीले प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार प्रतिकिमि सुरुङ निर्माण गर्न अनुमानित ३ अर्ब ७० करोड लाग्ने जनाएकी थिइन् । यसअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुमान छ । तर अहिलेसम्म निर्माणमा खर्च, समय कति लाग्ने भन्नेबारे केही आएको छैन ।

‘पहिला प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भएकाले धेरै कुरा आउन सकेन,’ उनले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनपछि यी सबै कुरा आउँछन् ।’ केरुङ–काठमाडौंसँगै चर्चामा रहेको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको भने फाइनल सर्भे गत असोजमा सकिएको छ । पाँच महिनाभित्र यसको प्रतिवेदन तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ । सर्भेअनुसार उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।

चीनले गर्यो एक पक्षीय रुपमा नाका बन्द

चीनले बन्द गरेको रसुवागढी नाका

विदुर । नेपाललाई कुनै सूचना नदिई चिनियाँ पक्षले एक पक्षीय रूपमा रसुवागढी नाका बन्द गरेको छ । 

रसुवासंगै सिन्धुपाल्चोक नाका समेत बन्द गराएको खबर प्राप्त भएको छ । चीनतर्फ नयाँ वर्षसँगै अन्य चाडपर्व सुरु भएको बहाना बनाउँदै केरुङ र तातोपानी नाका बन्द गरिएको हो । नेपाललाई नाका बन्द भएको औपचारिक जानकारी आएको छैन । अनौपचारिकरुपमा प्राप्त जानकारी अनुसार रसुवागढी नाका माघ २१ गतेसम्म बन्द रहने बताइएको छ । 

माघ ६ गते रसुवा भन्सार कार्यालयका र्कचारीहरू नाकामा जाँदा बन्द भएको देखेका थिए । त्यसबेलादेखि बन्द हरेको नाका २१ गतेसम्म बन्द हुने अनौपचारिक जानकारी उनीहरूले पाएका हुन् । २१ गते नाका सञ्चालनमा आएमा चीनले एकपक्षिय रुपमा नाका बन्द गरेको १६ दिन हुने छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नाका बन्द गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने मान्यता छ । तर चिनियाँ अधिकारीले नेपाली पक्षलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नदिई केरुङ र तातोपानी नाकाबाट आयात–निर्यात रोकेको हो । नाका बन्द भएपछि त्यहाँबाट हुने आयात–निर्यात ठप्प भएको छ ।

केरुङ नाका बन्द गरेको अनौपचारिक माध्यमबाट जानकारी मिलेको रसुवागढी भन्सारका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘नाका बन्द गर्ने औपचारिक कुनै जानकारी छैन,’ भण्डारीले भने, ‘शुक्रबार सामान आएको होला भनेर जाँदा ढोका बन्द थियो ।’ केरुङ नाका माघ २१ गतेसम्म बन्द हुने जनाइएको छ । अहिले केरुङ नाकाबाट दैनिक एक दर्जन कन्टेनरमा सामान आयात हुने गरेको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पुसको पहिलो साता रसुवागढी नाकाबाट सामान निर्यात सुरु भएको थियो । कोभिड १९ सुरु भएपछि ३० महिनाअघि चीनले आयात–निर्यातमा रोक लगाएको भए पनि कोभिड घटेपछि आयात खुकुलो पारेर नेपालबाट हुने निर्यात रोकेको थियो। दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आयात–निर्यात सुरु भए पनि फेरि नाका बन्द गरेको भन्दै व्यापारी चिन्तित भएका छन् । चिनियाँ अधिकारीले विगतमा पनि यसैगरी नै एक पक्षीय रूपमा नाका बन्द गर्ने गरेका थिए ।

चीनले कोभिडको बहाना बनाउँदै रसुवागढी र तातोपानी नाका पटकपटक बन्द गरी दुःख दिएको भन्दै व्यापारीले गुनासो गर्दै आएका थिए । पुसको पहिलो साताबाट निर्यात सुरु भएकोमा अहिले फेरि बन्द गरेपछि सामान आयात–निर्यात ठप्प हुँदा व्यापारी मर्कामा परेका छन् । लामो समयदेखि चीनसँगका दुई नाका रसुवागढी र तातोपानीबाट सहज रूपमा नियमित सामान आयात–निर्यात हुन सकेको छैन । व्यवसायी र स्थानीयले नाका निरन्तर सुचारु गर्न माग गर्दै आए पनि चिनियाँ पक्षले आफूअनुकूल गर्दै आएको छ ।

नेपाली बजारमा चिनियाँ सामानको वर्चस्व छ । तातोपानी र केरुङबाट सामान आयात गर्दा १८–२० दिनमै आइपुग्ने भएकाले नेपाली व्यापारी यी दुई नाकाबाट सामान ल्याउन चाहन्छन् । भारतको कोलकाताबाट कन्टेनरमा नेपालसम्म सामान आइपुग्न करिब ४०–४२ दिन लाग्छ । तातोपानी र केरुङ हुँदै आयात गर्दा आधा समय कम लाग्ने भएकाले कम खर्चिलो पनि हुन्छ । 

तर चिनियाँ पक्षले नेपाली व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन । नेपाली व्यवसायी र सरकारले नाका बिनाअवरोध निरन्तर सुचारु गर्न माग गर्दै आए पनि चिनियाँ अधिकारीले बेवास्ता गर्दै आफूखुसी नाका खोल्ने र बन्द गर्ने गरेका छन् ।

नुवाकोटका सिडिओ फेरिए

प्रजिअ थापा

विदुर । नुवाकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको छ । नुवाकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा आएका छन् । उनी कैलालीमा २०७८ साल असोज ३१ गते प्रजिअका रुपमा सरुवा भएका थिए । उनी त्यस अघि सुदुरपश्चिम प्रदेश मुख्य मन्त्री कार्यालयका सचिवका रुपमा कार्यरत थिए । २७ वर्षदेखि सरकारी सेवामा रहेको प्रजिअ थापा कानूनका विद्यार्थी हुन् । 

त्यस्तै डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि अधिकारी नुवाकोटको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काज सरुवामा आएका छन् । उनी २०७८ साल असोज ३१ गते कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशकबाट डोल्पामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा सरुवा भएका थिए । 

सहायक प्रजिअ अधिकारी

नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसाल गृह मन्त्रालयमा र नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्याल प्युठान जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा काज सरुवा भएका छन् । 

नुवाकोटमा कार्यरत प्रजिअ रिसाल १ वर्ष अघि नुवाकोट आएका थिए । त्यस्तै, सहायक प्रजिअ दुई वर्ष अघि नुवाकोट आएका थिए । तीनै तहको दुई वटा निर्वाचनलाई सम्पन्न गराएको र एक वर्षमा गृह मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीहरूको सरुवा हुने कार्यविधिका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रजिअको सरुवा भएको हो । 

स्थानीय सरकारको घुम्ती शिविर

परिचय पत्र वितरण गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङ । तस्बिर : पुण्यप्रभा ढुङ्गाना/इमेज

रानीपौवा । नुवाकोटको एक स्थानीय सरकारले गाउँगाउँमै पुगेर नागरिकहरूलाई सेवा दिन थालेको छ । सिंहदरवारको अधिकरा गाउँ गाउँमा पु-याउने अभियान अन्र्तगत ककनी गाउँपालिकाले आफ्नो सेवालाई घुम्ती शिविर मार्फत् फैलाएको हो । 

ककनी गाउँपालिकाद्वारा आयोजित एकदिने एकीकृत घुम्ती शिविरबाट सयौं नागरिकहरूले सेवा लिएका छन् । गाँउपालिकाको वडा नम्बर २ शिवालय सहकारी भवन, बिरुवामा आयोजना गरिएको शिविरबाट गाँउपालिकाको कार्यालयले दिने सम्पुर्ण सेवाहरू दिईएको थियो । 

गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम सञ्चालन गरिएको घुम्ती शिविरमा गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ सज्जनबाट जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरि कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो । पालिका तथा वडाहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाइ गाउँ गाउँमानै पुगेर सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले गाँउपालिकाको सामाजिक विकाश शाखावाट ८० जनाको जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण, ३ जना अपाङता परिचयको लागि निवेदन आएको र १८ जनाको घटना दर्ता र सिफारिस गरिएको प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत गिताकुमारी शर्माले बताइन् । 

कृषि विकाश शाखावाट ६५ जनालाई रोग किरा सम्वन्धी औषधी वितरण गरिनुका साथै कृषकहरूलाई रोग सम्बन्धी परामर्श दिइएको, पशुसेवा शाखावाट १२७ जना किसानको २२० वटा गाई भैसिको गोवर परिक्षण, कृतिम गर्वाधान तथा २१० वटा पशुलाई पुग्ने नाम्ले जुकाको निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको गाँउपालिकाले जनाएको छ । 

योजना शाखाबाट प्रक्रिया पूरा भएका योजनाहरूको सम्झौता गरिएको र स्वास्थ्य शाखावाट १२१ जनालाई निशुल्क सुगर तथा रगत परिक्षण र सोहि परिणाममा औषधी वितरण गरी अशक्त बिरामिहरूका घरमै पुगि स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ । 

कार्यक्रममा गाँउपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले आर्थिक स्थिती कमजोर भई उपचार गराउन नसकेका आफ्नो पालिकाका असक्त बिरामिलाइ गाउँपालिकाको तर्फबाट सहयोगको ब्यबस्था गरिने बताए । साथै नागरिकहरूको सेवाको लागी गाँउपालिकाले गर्नसक्ने सहयोगको कुनै कसुर बाँकी नराख्ने अध्यक्ष तामाङले बताएका छन् । 

उक्त घुम्ती शिविर कार्यक्रममा प्रमुख प्रसासकिय अधिकृत गिताकुमारी शर्माले नागरिकहरूको सेवामा सहजिकरणका लागि सधै तत्पर रहने र आफ्नो काम र कर्तव्यबाट पछि नहट्ने बताइन् । 

नेपाली क्रिकेटमाथि घात

विदुर । क्रिकेट संघका पदाधिकारीमाथि नै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि सुरु भएको संकटले नेपाल क्रिकेट संघमाथि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विधान संशोधन लगायतका शर्तहरू पुरा गरेपछि २०७६ असोजमा आईसीसीले सशर्त निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । तर अझै पनि यो प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन । 

त्यही बेला क्रिकेट संघले आफैंले गरेको प्रतियोगितामा स्पट फिक्सिङ पुष्टि भएपछि उदीयमान शक्तिका रुपमा आएको नेपाली क्रिकेटले ठूलो धक्का लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । तर नेपाली क्रिकेट ठूलो दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको क्रिकेट संघका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार यो घटनासँगै क्रिकेट संघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको छ । ‘हिजो क्रिकेट संघलाई भ्रष्टाचारहरूको समूह भनिन्थ्यो । अदालतको सफाइ र आईसीसीको निलम्बन फुकुवापछि नेतृत्वमा आएकाहरूले क्रिकेट संघलाई एउटा विश्वसनीय संस्था बनाउनुपर्ने थियो’ एक सदस्य भन्छन्, ‘तर यो घटनाले संघको शाख थप गिरेको छ ।’ उनका अनुसार अब क्रिकेट संघ आफैंले ठूलो फ्रेन्चाइज लिग गर्नु त धेरै परको कुरा, आईसीसी वा एसीसी मातहतका प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मा पाउन समेत मुश्किल छ ।

नेपाल टी–२० लिगमा स्पट फिक्सिङ गरेको आरोपमा कीर्तिमानी क्रिकेटर महबुब आलमसहित तीन जना पक्राउ परे । पक्राउ परेका आदिल अन्सारी नयाँ प्रतिभा हुन् भने तेस्रो व्यक्तिबारे प्रहरीले केही खुलाएको छैन । स्पट फिक्सिङबारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का अनुसार फिक्सिङमा चार नेपाली र ६ जना विदेशी छन् । फिक्सिङबारेसीआईबी प्रमुखलाई अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन बुझाउदै छ । 

यो प्रतिवेदनले फिक्सिङबारे थप खुलाउनेछ । तर नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) आयोजक रहेको पहिलो आधिकारिक फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामै फिक्सिङ पुष्टि र महबुब आलमसमेत पक्राउले नेपाली क्रिकेटलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।

नेपाल टी–२० लिगका खेलहरू पुस ९ देखि पुस २७ सम्म त्रिवि क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुरमा भएको थियो । क्रिकेट संघले यो प्रतियोगिताका लागि भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टस क्यानको व्यापारिक र रणनीतिक साझेदार बनाएको थियो । सीआईबीका अनुसार स्पट फिक्सिङका योजनाकार कम्पनीका मालिक जतिन अहुवालिया नै हुन् ।

प्रतियोगिता सुरु हुनु एक दिनअघि मात्र बेटिङ गराउने कम्पनी वान एक्स ब्याटलाई मुख्य प्रायोजकका रुपमा सार्वजनिक गरिएको थियो । खेलको प्रत्यक्ष प्रशारणमा समेत वेटिङका लागि अफर गरिएको कोड उपलब्ध गराइएको थियो । ‘यति ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने कम्पनीले विज्ञापनबाट पैसा उठाउनुपर्ने हो तर, खेल मैदानमा हेर्न‘भयो भने वान एक्स ब्याटबाहेक अरु विज्ञापन छैन । दर्शक पनि उल्लेख्य छैनन्’, अधिकृतहरू भन्छन्, ‘त्यसैले खेल आयोजनाको जिम्मा लिएर फिक्सिङ र बेटिङबाट पैसा कमाउने उद्देश्य राखिएको देखिएको छ ।’

जतिनले खेलाडीहरूलाई फिक्सिङमा सहभागी गराउन नेपालका पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलमलाई प्रयोग गरेको पाइएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।

आलम नेपाल राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वअलराउण्डर हुन् । उनको नाममा एकै खेलमा १० विकेट लिएको कीर्तिमान छ । राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य आदिल अन्सारी पनि महबुबमार्फत स्पट फिक्सिङमा जोडिएको पाइएको  छ । अन्सारीले गत जेठमा मात्रै अमेरिकाविरुद्धको खेलबाट राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरेका थिए ।

प्रहरीले पूर्व क्रिकेटर आलमको मोबाइल फोनलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा लगेर विस्तृत परीक्षण गरिरहेको छ । प्रारम्भिक जाँचमा उनले खेलाडीहरूसँग गरेका शंकास्पद कुराकानीका विवरण प्रहरीले फेला पारेको छ ।

प्रहरीका अनुसार सुरुको केही खेलमा स्पट फिक्सिङ भएको देखिन्छ । तर फिक्सिङका लागि आफ्ना खेलाडीहरूलाई अफर आएको भन्दै काठमाडौं नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको ‘एन्टी करप्सन युनिट’लाई जानकारी गराए । प्रतियोगिताका कमेन्टेटर सचिन तिमल्सिनाले पनि उजुरी गरे । दुबैले फिक्सिङको विषयलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि ल्याए ।

लगत्तै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिए। सीआईबीले डीएसपी सुन्दर तिवारी नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति नै बनायो । सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फिक्सिङको आशंका भएदेखि नै ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । गृह मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन आएपछि सीआईबीले छुट्टै समिति बनाएर सुक्ष्म अनुसन्धान गरिएको सुवेदीले बताए । 

‘एन्टी करप्सन युनिट’मा परेको उजुरीकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको एन्टी करप्सन युनिट (एसीयू) का अधिकारीहरू समेत काठमाडौं आएर सोधपुछ परे । आईसीसीले उपलब्ध गराएको तथ्यलाई समेत आधार मानेर सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा फिक्सिङ भएको प्रष्ट देखिएको बताइएको छ ।

अहिले आरोपीमध्ये जतिनसहित ६ जना विदेशी नागरिक आ–आफ्नो मुलुक पुगिसकेका छन् । मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को समेत सहयोग लिने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । साथै पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि सोधपुछ र बयानका क्रममा थप व्यक्तिहरूको संलग्नता खुले उनीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने अधिकृतहरू बताउँछन् ।

यसै बीच, नेपाल टी–२० क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङमा चार फ्रेन्चाइज टिमका व्यवस्थापनकै सम्लग्नता देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अनुसार फिक्सिङमा जम्मा १० जनाको सम्लग्नता देखिएको छ । जसमा चार टिम काठमाडौं नाइट्स, बिराटनगर सुपर किंग्स, जनकपुर रोयल्स र फरवेष्ट युनाइटेडका व्यवस्थापकै सम्लग्नता देखिएको छ । 

मेरो सम्लग्नता छैनः दुर्गाराज पाठक

विदुर । सेभेन थ्री स्पोर्टसले ८ वर्षका लागि ३३ करोड रुपैयाँ बुझाउने गरी नेपाल टी–२० लिग गर्ने सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ पहिलो वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने सम्झौता थियो । यो रकम सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले प्रतियोगिता सुरु हुनु एक दिनअघिसम्म क्यानको खातामा जम्मा गरिसक्नुपथ्र्यो । तर सम्झौताको ३० प्रतिशत रकम अर्थात् १ करोड २० लाख मात्र खातामा आएको थियो ।

क्यान स्रोतका अनुसार सचिव प्रशान्तबिक्रम मल्लमार्फत कम्पनीका मालिक जतिन अहुवालिया क्यानसम्म पुगेका थिए । विवादास्पद कम्पनीलाई लिग आयोजना गर्न दिन लागेको भन्दै विरोध भएपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।

तर फागुन २०७८ मा भएको बैठकमार्फत फेरि जतिनकै कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टसलाई लिग गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । यसमा क्रिकेट संघका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव मल्ल, सदस्य दुर्गाराज पाठकले मुख्य भूमिका खेलेको क्रिकेट संघकै सदस्यहरू बताउँछन् । केन्द्रीय सदस्य तथा कार्य सम्पादन समितिका सदस्य पाठक नुवाकोटका हुन् । 

नेपाल क्रिकेट संघको पाँच सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति छ । अध्यक्ष चन्द, कार्यबाहक सचिव मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंह र सदस्यहरू पाठक र पदम खड्का छन् । नेपाल टी–२० लिगको महत्वपूर्ण निर्णयमा उनीहरूको सम्लग्नता रहन्छ । महत्वपूर्ण कागजातमा चन्द, मल्ल र पाठकको हस्ताक्षर हुने गरेको पाइएको छ । 

केन्द्रीय सदस्य पाठकले भने यसमा आफ्नो कुनै सम्लग्नता नरहेको बताएका छन् । उनले मंगलवार प्रतिक्रृया दिँदै आफु जानुभन्दा पहिला नै उक्त कम्पनीलाई दिने निर्णय भईसकेको बताए । उनले आफु सन् २०१९ मा सदस्य बनेको र सम्झौता २०१८ मा भइसकेकोले आफ्नो सम्लग्नता पुष्टि नहुने बताए । पाठकले प्रतियोगिताको मिति स्विकृतिको लागि भएको कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा मात्रै आफ्नो हस्ताक्षर रहेको पाठकले दावी गरेका छन् ।   

क्यानका पदाधिकारीहरूकै साथ पाएपछि जतिनले यो प्रतियोगितालाई स्पट फिक्सिङको अखडा बनाए । कतिसम्म भने उनले फ्रेन्चाइज टिमहरू समेत पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरेनन् । नेपाल टी–२० लिगका खेलहरू पुस ९ देखि पुस २७ सम्म त्रिवि क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुरमा भएको प्रतियोगितामा पोखरा एभेन्जर्स र लुम्बिनी अलस्टार्सबाहेक अन्य चार फ्रेन्चाइज टिमको स्वामित्व विदेशीको थियो । 

चारवटै टिमको प्रमुख लगानीकर्ताबारे कहिल्यै पारदर्शी गरिएन । राखेपको सहमतिविना कम्पनीहरूलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको पाइएको थियो ।

नेपाल टी–२० लिगको पाँचौं दिनसम्म क्यानले पनि दस्तुर नपाएको र खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो सुरु भइसकेका बेला सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका संस्थापक जतिन आहलुवालिया र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिषेक सकालानी क्यानलाई कुनै जानकारी नदिई सुटुक्क दिल्ली पुगेका थिए । भारतीय पक्षले त्यसको दुई दिनपछि ९६ लाख रुपैयाँ क्यानको खातामा पठाइदिएको थियो ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार महबुबले तिनै जतिनको सम्पर्कमा रहेर नेपाली खेलाडीलाई प्रस्ताव गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । स्पट फिक्सिङ गरिएको अवस्थामा सट्टेबाजको निर्देशनमा बलरहरूले विशेष गरी इनिङ्सको पहिलो र अन्तिम ओभरमा वाइड र नोबल फाल्ने गर्छन् । ब्याटरले धेरै बल खेलेर थोरै रन बनाउँछन् । 

आफ्नो इसाराअनुरूप खेलाडीले खेल्न लागेपछि सट्टेबाजले लाइभ बेटिङमा ठूलो रकममा पैसा लगाएर मालामाल हुने र त्यसको केही अंश स्पट फिक्सिङ गरेका खेलाडीलाई दिने गर्छन् । 

स्पट फिक्सिङमा गरिने नोबल अधिकांश ‘ओभर स्टेप’ को हुन्छ । आदिलले एक खेलमा ओभर स्टेपमा क्रिजभन्दा निकै बाहिर गएर नोबल गरेका थिए । त्यसपछि उनी शंकाको घेरामा परेका थिए । स्पट फिक्सिङको आरोपपछि एसीयू टोलीले विराटनगर सुपर किंग्सका विदेशी कप्तान र भारतीय व्यवस्थापकलाई टोलीबाट हटाएको थियो । लुम्बिनी अल स्टार्ससँगको क्वालिफायर्स १ खेलमा जनकपुरका कप्तान वेस्ट इन्डिजका ट्रेभोन ग्रिफिथले ७ वाइड बल फालेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीको काम नुवाकोटमा प्रभावकारी

विदुर । सशस्त्र प्रहरीका कारण बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मंसीरमा सम्पन्न संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन निष्पक्ष गराउनका लागि सहज भएको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले बताए । 

नुवाकोटमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूको लगाव र सक्रियताका कारण दुवै निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न आफुलाई मद्दत मिलेको प्रजिअ रिसालले बताए । गएको सोमवार २२ औं सशस्त्र प्रहरी दिवस–२०७९ को अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १९ गुल्म हेडक्वाटर नुवाकोटले विदुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त धारणा राखेका हुन् । त्यस्तै नुवाकोटमा हुने विपद्को जोखिम न्युनिकरणमा समेत शसस्त्र प्रहरी बलले प्रशंसायुक्त काम गर्दै आएको उनले बताए । 

२०५७ साल माघ ९ गते सरकराले अध्यायदेश मार्फत् गठन भई स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बललाई सरकारद्वारा निर्देशित लक्ष्य हासिल गर्न शान्तिसुरक्षा अमनचयन कायम गरी सुशासन कायम राख्ने,  सीमा सुरक्षा, राजस्व संकलनमा सहयोग, विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन, विशिष्ट व्यक्ति तथा महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी छ । 

नुवाकोटको विदुरमा २०७५ साल भदौ २६ गते नम्वर १९ गुल्मको नाममा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना भएको छ । नुवाकोटकै ककनीमा सशस्त्र प्रहरी बल रहेपनि त्यो सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल युएन शान्ति स्थापना तालिम शिक्षालयको रुपमा मात्रै रहेको छ । 

सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा नुवाकोटमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन् । त्यस अवसरमा सशस्त्र प्रहरीले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्वन्धि जनचेतनामुलक कार्यक्रम, सरसफाई, रक्तदान, असहाय बालबालिकालाई खानाको व्यवस्था र आन्तरिक प्रतियोगिताहरू भएको बताइएको छ । 

सुर्यगढी गाउँपालिका वडा नं. ४ रातमाटेको गणेश मावि र सोही वडा स्थित गणेस्थानको गणेश माविमा (दुवै स्कुलको उही नाम) मा प्रहरीले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्वन्धि जनचेतनामुलक कक्षा एक/एक दिन सञ्चालन गरेको छ । त्यस्तै, विदुर नगरपालिका वडा नंं १ को ढुङ्गे धारा र वडा नं. १ त्रिशुलीको राममन्दिरको सरसफाई गरेको छ । त्रिशुली अस्पतालमा सशस्त्र प्रहरीले स्थापना दिवसको अवसरमा गएको आइतवार रक्तदान समेत गरेको छ । विदुर नगरपािलका वडा नंं. २ मा रहेको आमाको माया छात्रावासका असहाय बालबालिकाहरूलाई एक छाक भोजनको व्यवस्था गरेको गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायव उपरिक्षक उत्तम पुडासैनीले जानकारी दिए । 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १९ गुल्ममा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीहरूबीच विभिन्न प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो । व्याटमिन्टन, टेवलटेनिस, रिले दौड र हाजिरी जवाफका विजेता सशस्त्र प्रहरीहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद रिसालले पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । 

राहदानीको फारम निःशुल्क

धुञ्चे । रसुवामा राहदानीका लागि सेवाग्राहीको माग आवेदन अनलाइन फारम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु भएको छ । यसलाई नागरिकहरूले ीवागतयोग्य बताएका छन् । 

सेवाग्राहीलाई बिना झमेला सहज तरिकाले राहदानी उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले अनलाइन फारम भर्न सहयोग गर्न थालेका हुन् । हिमाली जिल्ला, भौगोलिक विकटता, कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै आजको आजै सेवा प्रदान गर्न कर्मचारीमार्फत निःशुल्क रूपमा अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सरदरमा दैनिक १०–१२ सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्तिका लागि आवेदन अनलाइन फारम भराउने गरेका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निःशुल्क फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएका कारण केही राहत मिलेको सेवाग्राहीले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नियमसङ्गत तरिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश भएका माग पत्रलाई आजको आजै सम्बोधन गर्दै कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको बताइएको छ । 

यस्तै विपद् व्यवस्थापनका लागि सवै सुरक्षा अङ्गलाई आवश्यक साधनसहित तयारी राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

विना स्वीकृति क्यालेण्डर छापे कारबाही

यो वर्षका लागि अनुमति लिएर एक कम्पनीले प्रकाशन गरेको क्यालेण्डर । तस्बिर इमेज साप्ताहिकको कार्यालय

विदुर । वि.सं २०८० का लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले १५  पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । आगामी वर्षका लागि तोयनाथ पन्तको, बाबुराम, नरनाथ, हिमाल, अठोला,  तारकेश्वर, सूर्य, आकाश दर्शन, बगलामुखी, शुभ, बाबा गोरखनाथ, कीर्ति, सिद्धि, खप्तड तारानाथ र गौरीशङ्कर गरी १५ पात्रो (पञ्चाङ्ग) लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताए । 

यस वर्षदेखि समितिले प्रकाशन सुरु गरेको ‘राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग’ लाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । समितिबाट स्वीकृति पाएका पात्रो यही माघ १५ गतेपछि बजारमा आउने छन् । विसं २०७६ सम्म पुस अन्तिम साता नै पात्रो (पञ्चाङ्ग) प्रकाशन भइसक्थ्यो । विसं २०७७ देखि भने कोरोना महामारीका कारण पञ्चाङ्गकार जम्मा भएर रुजु गर्ने काममा समस्या आएकाले काममा ढिलाइ भएर प्रकाशन ढिला हुन थालेको हो । विसं २०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि मन्त्रालयको पत्रका आधारमा समिति गठन भएर पात्रोलाई स्वीकृति दिने गरिएको थियो ।

गठन आदेश अनुसार समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो मात्र प्रयोग गर्न आम मानिसलाई सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गरिएको छ । पात्रोमा राखिने तिथि, बार, योग, नक्षत्र र करण गरी पाँच समूहलाई पञ्चाङ्ग भनिन्छ । पछिल्लो समय सामान्य मानिसले पनि बुझुन् भनी घडीपलालाई बजेमा रूपान्तरण गरेरसमेत पात्रोमा राखिने गरेको छ । पात्रोलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने माग पनि उठ्ने गरेको छ । गत वर्षदेखि नै समितिले भित्तेपात्रोलाई व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि ठोस् काम हुनसकेको छैन । गतवर्ष स्वीकृति लिएरमात्र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न समितिले सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । स्वीकृति नलिएका भित्तेपात्रो प्रकाशन भए पनि कुनै कारबाही भने गरेन ।

कारबाही गर्ने निर्देशिका नबनेकाले गत वर्ष स्वीकृति नलिएका भित्तेपात्रोलाई केही गर्न नसकिएको कार्यकारी निर्देशक ढुङ्गेलले बताए । समितिको स्वीकृतिमा पात्रो निस्किएपछि त्यही सारेर भित्तेपात्रो प्रकाशन हुने गरेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । यस वर्ष भित्तेपात्रोलाई व्यवस्थित गर्न स्वीकृति लिन आउनु भनी समितिले सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नेहरूले समितिसँग समन्वय गरेका छैनन् ।

यस वर्ष भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको छ । जस अनुसार मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सरोकार भएका निकायकासमेत प्रतिनिधिको सहभागितामा अनुगमन गरिने भएको छ । अनुगमन समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमितिसमेत गठन गर्न सकिने जनाएको छ । निर्देशिका बनिसकेकाले यसपटक भने अनुगमनपछि स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने पात्रो र भित्तेपात्रोका प्रकाशक र सम्पादकलाई कारबाही गरिने भएको छ ।

समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो सारेर भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने तर स्वीकृति नलिनेलाई कारबाही गर्ने तयारी गरिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले मात्र समितिको स्वीकृतिमा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने गरेको अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । अन्य भित्तेपात्रो भने विभागको भित्तेपात्रो र समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो (पञ्चाङ्ग) सारेर प्रकाशन हुने गरेकाले प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कानुन अनुसार पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको समितिले जनाएको छ ।

गत वर्ष जस्तो यस वर्ष भने स्वीकृति नलिएका पात्रो र भित्तेपात्रोलाई कानुनी कारबाही हुनबाट कसैले बचाउन नसक्ने भएकाले सचेत हुन समितिले विज्ञप्तिमार्फत पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश सरकारमा नुवाकोट अनुपस्थित

विदुर । बुधबार थप मन्त्रीहरूले सपथ लिएसँगै बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । तर यस पटक बागमती प्रदेश सरकारमा नुवाकोटको उपस्थिति शुन्य भएको छ । 

अघिल्लो पटक प्रदेश सभाको उपसभामुख र कानुन मन्त्री/कृषि राज्य मन्त्रीसमेत एकैपटक पाएको नुवाकोटले यस पटक कुनै अवसर पाएको छैन । बुधवार भएको मन्त्री परिषद् बिस्तारपछि नुवाकोट र रसुवाले उपस्थिति प्रदेश सरकारमा छैन । 

राधिका तामाङ 

सत्ता गठबन्धमा नुवाकोटबाट माओवादी केन्द्रका राधिका तामाङ र रामप्रसाद ढुङ्गाना प्रदेश सांसद छन् । रसुवाबाट माओवादी केन्द्रका इन्द्र गोतामे प्रदेश सांसद छन् । प्रदेश सभाको सभामुख राप्रपाबाट बनेका छन् । मुख्य मन्त्री धादिङका शालिकराम जमकट्टेल छन् । ११ जना मन्त्रीमा बागमतीका सात जिल्लाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । नुवाकोट र रसुवा सहित रामेछाप, दोलखा र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाहरू बागमती प्रदेश सरकारमा मन्त्री विहिन छ । 

मुख्यमन्त्री शालिकराज जम्कट्टेलले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिलाउँदै सबै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका ४/४ जना मन्त्री बनेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल)बाट ३ जना मन्त्री बनेका छन् । धादिङले मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्री, काठमाडौं र मकवानपुर जिल्लाले दुई/दुई मन्त्री पाएको छ । सिन्धुपाल्चोक, चितवन, ललितपुर, सिन्धुली जिल्लाले एक/एक जना मन्त्री पाएको छ ।  

रामप्रसाद ढुङ्गाना

माओवादीबाट नवनियुक्त मन्त्री बन्नेहरूमा युवराज दुलाल (सिन्धुपाल्चोक) र कुमारी मोक्तान (मकवानपुर) रहेकी छन् । दुलाललाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मोक्तानलाई सामजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

एमालेबाट मन्त्री बन्नेहरूमा जगन्नाथ थपलिया (चितवन), केशवप्रसाद पोखरेल (काठमाडौं), एकालाल श्रेष्ठ (मकवानपुर) र रामेश्वर श्रेष्ठ (ललितपुर) रहेका छन् । थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, पोखरेललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, एकालाललाई श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र रामेश्वरलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

नेपाल समाजवादी पार्टीका गंगानारायण श्रेष्ठ (सिन्धुली) आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, राप्रपाका उद्धव थापा (काठमाडौं) खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री, डम्बर तामाङ (धादिङ) पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री र राजु विष्ट (काठमाडौं)लाई वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको छ ।

माओवादीका तीन मन्त्री दोहोरिए

शालिराम जम्मकट्टेल :

बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्मकट्टेल प्रदेश सभामा दोहोरिएका व्यक्ति हुन् । उनी २०७४ को निर्वाचनमा पनि धादिङ जिल्ला क्षेत्र नं. १ को (२) बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७४ मा बागमती प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भए । लगभग ३ बर्षभन्दा बढि आन्तरिक मन्त्रालय सम्हालेका जम्मकट्टेलले राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । पहिलो कार्यकालमै २ वटा मन्त्रालयको स्वाद चाखिसककेका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा थिए । 

त्यसो त, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, माओवादी लगायतका दलको पाँचदलीय गठबन्धन आम निर्वाचनमा होमिँदा निर्वतमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू केन्द्रमा जाने भन्दै जम्मकट्टेललाई मुख्यमन्त्री दिलाउने शर्तमा प्रदेशमै दोहोराएको चर्चा समेत चलेको थियो । एकै निर्वाचन क्षेत्रबाट कहिले प्रतिस्पर्धी त कहिले सहयात्रीको रुपमा निर्वाचनमा होमिएका पाण्डे र जम्मकट्टेलको सल्लाहमै पाण्डे संघीय संसद र मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल प्रदेशमा दोहोरिएका हुन् ।

गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका गजेन्द्र थपलियालाई ७ हजार ४२५ मतअन्तरले पराजित गर्दै जम्कट्टेल विजयी भएका हुन् । जम्कट्टेलले १९ हजार ९०३ मत प्राप्त गर्दा एमालेका थपलियाले १२ हजार ४७८ मत प्राप्त गरेका थिए ।

यो पटक उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने इच्छा नदेखाएका भने होइनन् । गठबन्धनभित्रको भागबन्डा नमिलेपछि उनी प्रदेशसभातर्फ नै चुनावी मैदानमा होमिएर जित हासिल गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रियपात्रको रुपमा चिनिएका उनलाई केन्द्रको पनि राम्रै साथ रह्यो । जसका कारण बागमती प्रदेश सरकारको इतिहासमा चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा नाम लेखाउन सफल भए ।

कुमारी मोक्तान :

मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २(१) बाट २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी भएकी कुमारी मोक्तान संसद विघटन भएपछि पहिलो पटक समामाजिक विकास मन्त्री बनिन् । माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेकी मोक्तान प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा पनि सामाजिक विकास मन्त्रीकै जिम्मेवारीमा फर्किएकी छन् । मकवानपुरको सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद ढकाललाई ३ सय २२ मत अन्तरले हराउँदै उनी गएको निर्वाचनमा विजयी भएकी थिइन् । उनले १९ हजार ८७३ प्राप्त गर्दा ढकालले १९ हजार ५७१ मत प्राप्त गरे । 

गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालको लागि सांसदमा निर्वाचित भएकी उनलाई पनि केन्द्रकै दबाबमा मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्ने चर्चा सांसदहरूले नै चलाइरहेका छन् । सांसदको पदभार ग्रहण गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै उनले पुनः मन्त्री बनेर यही भवनमा आउँछु भनेकी थिइन् । 

शमुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको जोडबलमा नै उनलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो । प्रदेशका ११ मन्त्रीमध्ये महिला मन्त्री बन्ने मोक्तान एक्ली हुन् । प्रदेशमा उनी बाहेक सबै पुरुष मन्त्री रहेका छन् । 

युवराज दुलाल :

सिन्धुपाल्चोक–२ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन्, मन्त्री युवराज दुलाल । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका उनी पहिलो कार्यकालको सुरुवातमै सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि बदलिको राजनीतिक परिस्थितीमा सामाजिक विकास मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका उनी त्यसपछि नयाँ गठबन्धनको सरकारमा अटाएनन् । गत मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनमा पनि सिन्धुपाल्चोकको सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका दुलाल भारी मतान्तरले विजयी भए । 

उनले २० हजार ९०६ मत पाउँदा नेकपा एमालेका उम्मेदवार अमानसिंह तामाङले १२ हजार १३९ मत पाए । उनीहरूबीचको मतान्तर ८ हजार ७६७ छ । दुलाल माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य पनि हुन् । सांसदको शपथ ग्रहण गरेदेखि नै दुलाल मन्त्रीका लागि केन्द्रमा लबिङ गरिरहेका थिए ।

क्रसरमा चलखेल गर्ने मन्त्रीहरु

बुधवारको मन्त्री परिषद् बैठक

विदुर । २० पुसमा अवैध क्रसरहरू बन्द गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय बुधवार फेरिएको छ । बुधबार गृह मन्त्री रवि लामिछाने सहभागी भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले बन्द गरिएका क्रसरहरूलाई असारसम्म चल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछानेका सञ्चार संयोजक नवराज पाण्डेका अनुसार दर्ता भएका क्रसरलाई मापदण्ड पूरा गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिइएको हो । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यो मन्त्रिपरिषदमा शहरी विकासमन्त्री रहेका निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेले शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा नै क्रसर खुलाउनेबारे छलफल गरेको र छिट्टै खुल्ने आश्वासन दिएका थिए । क्रसर नखोले विकास निर्माणको काम ठप्प हुने उनको तर्क थियो । हुन पनि २० पुसमा गृहमन्त्रीको अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्णयपछि प्रमुख विकास आयोजनाका काम रोकिन थालेको थियो । 

हतारमा दर्ता र नवीकरण नभएका सबै क्रसर बन्द गर्ने निर्णय गर्दा भविष्यमा सिर्जना हुने प्रभावबारे गृह मन्त्रालय अनभिज्ञ थिएन । क्रसरलाई एकाएक बन्द गर्दा विगतमा क्रसर व्यवसायीहरूले गरेको चलखेल र त्यसमा सरकारी अधिकारीदेखि मन्त्रीसम्मले देखाएको अपारदर्शी कार्यशैली लुकेको विषय हैन ।

कात्तिक, २०७७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर बन्द गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्र पठाएका थिए । २५ कात्तिक, २०७७ मा सबै अवैध क्रसरको अनुगमन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भनियो ।

गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला अडान नछाडेको भए अहिले मापदण्ड विपरीतका सबै अवैध क्रसर उद्योगहरू बन्द भइसक्थे वा कानुनको दायरामा आएर सञ्चालन हुन्थे । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको भित्री उद्देश्य क्रसरलाई मापदण्ड पालना गराउनु थिएन । क्रसर बन्द गराएपछि उत्पन्न हुने निर्माणजन्य सामग्रीको हाहाकारलाई देखाएर मापदण्डलाई खुकुलो बनाउने उद्देश्य रहेको त्यतिबेलाका निर्णयहरूले पुष्टि गरेका थिए ।

क्रसर उद्योगका लागि अनुकूल मापदण्ड बनाइदिने तत्कालीन गृहमन्त्रीको योजना ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि बिथोलिएको थियो । बन्द भइसकेका उद्योगहरूलाई तरल राजनीतिक अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले खोल्न सहमति दिएका थिए ।

गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले पनि बादलकै शैली अपनाए । पहिले क्रसर बन्दको निर्णय गरे अनि आयोजना प्रभावित भएको भन्दै मापदण्ड पूरा गर्ने समय दिने बहानामा असारसम्म म्याद दिए । अब  असारसम्म मापदण्डअनुसार उद्योगहरू स्थानान्तरण हुनुपर्नेछ । गृहमन्त्रीको सचिवालयले दर्ता नभएका क्रसरहरू चल्न नदिने र आयोजनाका क्रसरहरू आयोजना सकिएपछि बन्द हुनुपर्ने निर्णय भएको पनि बताएको छ ।

तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू दर्ता नभएका क्रसरहरू स्वतः अवैध नै हुने भएकाले त्यसलाई चल्न नदिने निर्णय भएको भन्नु ‘स्टन्ट’ मात्रै भएको बताउँछन् । ‘दर्ता नै नभएका उद्योग नै हैनन्, तिनको कानुनी मान्यता हुँदैन’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै उद्योग दर्ताविना चलिरहेको छ भने त्यो स्वतः बन्दको भागी हो, बन्द गराउने निर्णय नै गर्नुपर्दैन ।’

तर, दर्ता भए पनि कानुन र मापदण्ड मिच्दै चलिरहेका क्रसर उद्योगलाई सरकारले फेरि पुरानै शैलीले चल्न दिएको उनको टिप्पणी छ । ‘पहिले पनि यस्तै अपारदर्शी शैलीमा निर्णयहरू हुन्थे, ती अधिकारी भन्छन्,’अहिले पनि केही दिन ढुंगा गिटीको अभावको वातावरण बनाएर मापदण्ड मिच्दै क्रसर चलिरहन दिने वातावरण बनाउन नै क्रसरहरू बन्द गरियो ।’

आगामी दशैंपछि फेरि अर्को एक वर्ष यसैगरी थप समय दिइने पक्कापक्की रहेको उनको भनाइ छ । ‘असारपछि वर्षाभर क्रसर चल्दैन, हिउँद लागेपछि फेरि अवैधलाई म्याद थप्न अर्को नाटक हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘सधैंभरि हुँदै आएको यही हो ।’ 

५ साउन २०७७ मा जारी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यस्तै घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटर भित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । तर, अहिले सबैजसो क्रसर यो मापदण्ड पालना गरेर चलेका छैनन् ।

अहिलेसम्म कानुन नमान्दा पनि क्रसर उद्योगहरूले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । त्यसैकारण क्रसर उद्योगले नदी तथा खोलामा नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा र बालुवा निकालिरहेका हुन् ।

नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगहरूलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । अझ प्रत्येक वर्ष असारसम्म समयसीमा दिएर क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार सार्न अनुमति दिने काम ९ वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ ।

२०७१ सालमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएपछि चलिरहेका उद्योगहरूले ठाउँ नसरेसम्म मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो । तर, भूकम्पपछिको परिवेशलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एक वर्ष स्वतः नवीकरण हुने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि क्रसर उद्योगलाई थप एक वर्ष नवीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७३ पछि भने क्रसर उद्येगहरू नवीकरण भएका छैनन् । २०७७ मा बनेको नयाँ मापदण्डले एक वर्षको समयसीमा दिएपछि दिएपछि व्यवसायीले मापदण्डविरुद्ध दायर गरेको रिटहाले पनि ९ चैत २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले कुन जिल्लाका कति क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये कति वैध वा अवैध रुपमा छन् भन्ने अध्ययन गरेर हरेकको अभिलेख तयार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । दर्ता भएपनि मापदण्ड पुरा नगरेका र दर्ता नै नभई चलेका उद्योगको अलग अलग सूची बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो ।

र दर्ता नभई चलिरहेका उद्योगलाई बन्द गराउने र दर्ता भएर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई निश्चित अवधि दिएर मापदण्ड पुरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, त्यसरी अवसर दिंदा पनि अवैध रुपमै चल्ने उद्योग खारेज गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।

तर, असार २०७८ मा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारले अवैध क्रसरहरूलाई वैध हुने मौका दिने नाममा विद्यमान मापदण्ड नै संशोधन गर्दै स्वतः वैध बनाउने निर्णय ग¥यो । ६ जेठ २०७९को मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप एक वर्षको समय दिने गरी क्रसरले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड खुकुलो बनाउने निर्णय गर्यो ।

मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाएको थियो । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनाबस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरूलाई वैधता दिन खोजेको थियो ।

तर, वातावरणलाई हानि गर्ने गरी भएको मापदण्डको यस्तो संशोधनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै १६ असारमा सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले साविक मापदण्ड संशोधन गरी अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर संकट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिएको ठहर गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि क्रसर सञ्चालकहरूले क्रसर उद्योगको मापदण्ड नै व्यवहारिक नभएको, सबै मापदण्ड पुरा गर्दा चलाउनै नसक्ने अवस्था आउने बताउँने गरेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि त्यसै अनुसारको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पेश गर्दै आएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पनि नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न यो सरकारले पनि चासो नदिएको पुष्टि बुधबारको अवैध क्रसरलाई असारसम्म चल्न दिने निर्णयबाट भएको छ ।

क्रसरहरूले सिर्जना गरेका वातावरणीय प्रभाव, उद्योगहरूको समस्या, बजारको पहुँच, उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रभावदेखि विद्यमान कानुनको समय सापेक्षतालाई विचार गरेर लामो समयसम्म हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।  प्राकृतिक स्रोत तथा चुरे क्षेत्र मामिलामा विज्ञ डा. विनोद भट्ट पटके निर्णय भन्दा ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, ढुवानी र बजारीकरणबारे बलियो सरकारी नीति आवश्यक देख्छन् ।

‘गलत कुराले कहिले पनि छुट पाउनुहुन्न, अवैध क्रसरले उत्पन्न गरेका समस्या र क्रसर उद्योगी सवालहरू पनि सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर छलफलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ’ भट्ट भन्छन्,’कसैको मनमा लागेअनुसार बन्द गर्ने र यथावत् रुपमा चल्न दिने निर्णयहरूले समस्या समाधान हुँदैनन् ।’

२०७९ साल माघ १६ गतेको सम्पादकीय

चिनियाँ रेलसंगै भित्रिने नयाँ युग

भारतको अघोषित नाकाबन्दीयता चर्चामा रहेको केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । २०७५ मंसिरमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं ७५ किमिको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यपछि गएो साता पनि अध्धयन सकेर चिनियाँ टोली फर्केको छ । उक्त प्रतिवेदनमा रेलमार्ग निर्माण गर्न दुई खर्ब ७५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ । जटिल भौगोलिक संरचनामा रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत धेरै अनुमान गरिएो छ । यो खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न ९८ प्रतिशत सुरुङ–पुल निर्माण गर्नुपर्ने भर्खरै अध्ययन टोलीले पत्ता लगाएको छ । रेलमार्ग निर्माण गर्दा बढीमा तीन प्रतिशतभन्दा उकालो नचढ्ने गरी बनाउने गरिन्छ । रेलमार्ग बनाउँदा एक सय मिटरसम्ममा बढीमा तीन मिटरको मात्रै उचाइ हुनसक्ने र सोभन्दा बढी भए रेल जान नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्राविधिक अभ्यास छ । तीन प्रतिशतभन्दा कम उकालो जान सक्ने गरी रेलमार्ग बनाउनुपर्ने भएकाले खोलामा पुल, पहाडमा सुरुङ र उकालो हुने अवस्थामा अनिवार्य लामो घुम्ती बनाउनुपर्छ । यही चुनौतीका कारण नेपालमा लागत धेरै पर्ने, दक्ष जनशक्ति नभएको र सरकारी योजना भरपर्दो गरी नआउने समस्या छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग नेपालले आफ्नै लगानीमा भन्दा पनि चीनको लगानीमा निर्माण गर्न चाहन्छ । चीनले सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माण साउनदेखि सुरु गरेको छ । जटिल भौगोलिक क्षेत्र रहेकाले रेलमार्ग निर्माण कम्तीमा सात वर्षमा पूरा हुने अनुमान छ । केरुङसम्म चिनियाँ रेल आउन लागेकाले पनि नेपाली पक्ष चीनले निर्माण गर्नेमा बढी नै आशावादी देखिएका छन् । चीनबाट नेपाल आउने रेललाई पोखरा हुँदै लुम्बिनीसँग पु¥याउने नेपालको लक्ष्य छ ।

रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमध्ये ०७४/७५ सम्ममा रसुवागढी–काठमाडौं खण्डको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल सरकारबाट समेत सम्पन्न भएको छ, जहाँ ७५ किलोमिटर लम्बाइ प्रस्ताव गरिएको काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग नौ वर्षमा पूरा हुन सक्ने बताइएको छ । कूटनीतिक तहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः सरकारमा आएपश्चात् २०७५ असार १० मा रेलमार्ग निर्माणका सम्झौता भइसकेको छ । तथापि, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भौगोलिक रूपमा त्यति सहज कार्य होइन, जहाँ केरुङ समुद्री सतहबाट ४ हजार ५ सय मिटरमा उचाइमा रहेको छ भने उक्त रुटमा पर्ने स्यापु्रmबेसी समुद्री सतहबाट १ हजार ५ सय मिटर मात्र उचाइमा रहेको छ, जहाँ केरुङको तुलनामा स्याफ्रुबेसीमा आइपुग्दा ३ हजार मिटर कम उचाइमा रेलको लिक बिच्छ्याउनुपर्छ । विकट धरातलीय स्वरूपका कारण सुरुङ तथा पुल निर्माण धेरै रकम खर्चनुपर्नेछ । समथर भूभागमा रेलमार्ग निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर ३५ देखि ४५ करोड लाग्ने गरेकोमा यो लागत प्रतिकिलोमिटर ३.५५ अर्ब लाग्ने बताइन्छ, जहाँ केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको लागत करिब २.५७ खर्ब लाग्ने प्राररम्भिक आकलन छ । 

यति विकट भौगोलिक धरातल चिरेर चीनले के नेपालमा साँच्चिकै रेल ल्याउला त भन्ने जहाँसम्मको सवाल छ, यसको उत्तर खोज्न चीनले तिब्बततर्फ रेल्वे पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा लिएको पहलकदमीसँगसँगै जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । जहाँ राजधानी बेइजिङबाट ३ हजार ७५० किलोटिर टाढा रहेको तिब्बतको राजधानी ल्हासामा सन् २००६ मै रेल आइसकेको छ भने २६८ किलोमिटर दूरीमा रहेको सिगात्सेमा सन् २०२० सम्ममा र सिगात्सेबाट ५४० किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङमा सन् २०२२ सम्ममा रेल ल्याउने उसको लक्ष्य छ । आर्थिक महाशक्ति चीनले नेपालसँग गरेको सम्झौता परिपालना गर्नेछ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ । जहाँसम्म चिनियाँ रेल नेपालसम्म आउँदा चीनलाई के कति लाभ प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा चिनियाँ आँखाबाट नियाल्नु उपयुक्त हुन्छ, यसो त वैदेशिक व्यापारका दृष्टिकोणबाट नेपालसम्म चिनियाँ रेल ल्याउँदा चीनलाई उल्लेखनीय लाभ लिन नसक्ला, तर नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाई अन्य दक्षिण एसियाली मुुलुकसम्म छिर्न सके चीनले मनग्य लाभ उठाउन सक्छ । यसो त विश्वभर व्यापारिक जालो फिँजाएको चीनले दक्षिण एसियामा पकड बनाउन नचाहने कुरै आउँदैन, तर भुटानसँग उसको दौत्य सम्बन्ध कायम नभएको र अफगानिस्तानको भौगोलिक अवस्था असहज रहेको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली बजारमा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त गेट वे नेपाल नै हुन सक्छ, चीनका लागि । यो कुरा रामै्रसँग हेक्का राखेको हुनुपर्छ, चीनले ।

नेपाल–चीनबीच अन्तर्देशीय रेलमार्ग निर्माण हुँदा चीनबाट आयात भइरहेको सामान योभन्दा पनि सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुन जान्छ । हवाईजहाजका अतिरिक्त रेलमार्गबाट भ्रमण गर्ने विकल्प प्राप्त हुँदा मिडिल वा लो पेइङ चिनियाँ पर्यटक वृद्धि हुन सक्छन् । अर्गानिक कृषि र चुनको धाउमा नेपाल अब्बल रहेकाले कृषि र सिमेन्ट क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आकर्षित हुन सक्छ । रेल्वेका कारण जलविद्युत् र ट्रान्समिसनलाइन निर्माणको लागत कटौती हुन जाने हुँदा यी क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्रिन सक्छ । रेलमार्गको रुट हुँदै विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न सके जलविद्युत् बचत भएका बखत लाओस, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र म्यानमारजस्ता दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने र कम भएका बखत आयात गर्ने अवसर जुट्छ । केरुङ–काठमाडौं रेल्वे निर्माण गर्नुपर्ने कारणमा पहिलो, भारत प्रवेशका लागि दुई दर्जन नाका रहेकोमा चीन प्रवेशका लागि आधा दर्जन मात्र नाका रहेको र अधिकांश नाकामा भरपर्दो सडक विस्तार हुन नसकेकाले सोको विकल्पमा केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो, वि.सं. २०२७/२०४६ मा नाकाबन्दी गरेको भारतले २०७२ मा पुनः नाकाबन्दी गरेकाले यस्तो हर्कत फेरि नगर्ला भन्न नसकिने भएकाले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नु आवश्यक छ । तेस्रो, भारतले नाकाबन्दी गर्दा चीनले बन्द रहेका उत्तरका नाका खोल्न तयार भई, अनुदानमा तेल उपलब्ध गराई, इन्धन खरिद समझदारी (एमओयू) गर्न सहमति जनाएकाले भरपर्दो छिमेकीका नाताले केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माण गर्नु आवश्यक छ । चौथो, हालसालै चीनले नेपाललाई उसको बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सहमति जनाएकाले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म वैदेशिक व्यापार विस्तारका लागि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नु आवश्यक छ । पाँचौं, चीन विश्वको सबैभन्दा ठूला बजार भईकन पनि नेपालले चीनबाट लाभ लिन नसकिरहेको, चीनसँगको व्यापारिक हिस्सा सरदर १२ प्रतिशत मात्र रहेकाले यो अंश बढोत्तरीका लागि पनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नु आवश्यक छ । छैटौं, नेपालले गोन्जावमा महावाणिज्य दूतावास खोली ६० प्रतिशत व्यापार त्यहींबाट गरिरहेको र राजधानीलगायत नेपालको मध्य तथा उत्तरी भागमा गोन्जावबाट ट्रान्जिट गर्नु महँगो पर्ने हुँदा नेपालको मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

२०७९ साल माघ १६ गते । वर्ष:१६ अंक:१६