– डम्बर खतिवडा
पत्रकार विजयकुमार पाण्डेको कार्यक्रम ‘दिशानिर्देश’ को नयाँ प्रकरण युट्युबमा उपलब्ध छ । शीर्षक छ–आदर्शहरू नभएको समाज । जीवनभरि प्रश्न गरेका र मान्छेलाई प्रश्न गर्न सिकाएका पाण्डे यो प्रकरणसम्म आइपुग्दा प्रश्नहरूसँग निराशजस्तो देखिन्छन् । उनी प्रश्नहरूको अस्तित्व र उपादेयतामाथि नै प्रश्न गर्न लाग्दछन् । उनी आशंका गर्दछन्, कतै हामी प्रश्न मात्रै गर्ने त भएनौं ? देश ‘प्रश्नपुर’ जस्तो त भएन ? सबैले प्रश्न मात्र गर्ने हो भने उत्तर कसले दिने ?
ठीक हो, ती प्रश्नको कुनै सान्दर्भिकता हुँदैन, जसको कसैले उत्तर दिनुपर्दैन । लोकतन्त्र र जवाफदेही शासन व्यवस्थाको अर्थ सबैले प्रश्न मात्र सोध्ने, कसैले उत्तर दिनु नपर्ने भन्ने हैन । सबैले समस्याको चित्रण मात्र गर्ने, कसैले समाधान खोज्न, पर्गेल्न नपर्ने भन्ने त हुँदै हैन ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न‘पर्ने र उत्तर दिनुपर्ने पनि हुन्छन् । कसैले प्रश्न गर्नुपर्छ, कसैले उत्तर दिनुपर्छ । यसो पनि हो– एउटै मान्छेले कसैलाई प्रश्न गर्ने र कसैलाई उत्तर दिने दोहोरो भूमिका गर्न‘पर्ने हुन्छ । एउटै संस्था एकसाथ कसैलाई प्रश्न गर्ने र कसैलाई उत्तर दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा हुन सक्दछ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य यसकारणले फक्रिने हो कि यस प्रणालीमा प्रश्न गर्न‘पर्ने र उत्तर दिनुपर्नेहरूको परिभाषित स्थान र हैसियत हुन्छ । त्यतिखेर जिम्मेवारी पूरा नगरेको मानिन्छ, जब प्रश्न गर्न‘पर्नेहरूले प्रश्न गर्दैनन्, उत्तर दिनुपर्नेहरूले उत्तर दिंदैनन् । उत्तर दिनुपर्ने स्थान र हैसियतमा भएकाहरू पनि प्रश्न मात्रै गरिबस्छन् भने लोकतन्त्र फक्रिएको हैन, टाक्सिएको हुन्छ । उत्तर दिनुपर्नेहरू प्रश्नसँग भाग्न खोज्छन् भने बुझ्नुपर्छ कि ती ‘पानी मरुवा’ हुन्, जो ‘कम्फर्ट जोन’ मा बसेर ‘मस्ती मार्ने’ सपना देखिरहेका छन् ।
हिजो रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेहरू प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए । रास्वपा प्रश्न गर्ने ठाउँमा थियो । यो मान्न सकिन्छ कि उसको प्रश्न गर्ने स्थान र हैसियत पूरै समाप्त भएको छैन । अझै त्यो सरकार चलाइरहेको बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल हैन । करिब ११ प्रतिशत भोट ल्याएको चौथो ठूलो पार्टी मात्र हो । तसर्थ, त्यसले अझै ठूला दलहरूलाई, सत्तारुढ दलहरूलाई प्रश्न गर्ने अधिकार राख्दछ । तर, आज जनता र मतदातालाई, सञ्चार तथा बौद्धिक जगतलाई, त्यस पार्टीका विचार, सिद्धान्त, एजेण्डा, नीति, कार्यक्रम, कार्यशैली र अडानबारे रुचि र जिज्ञासा राख्ने जस कसैलाई उत्तर दिन सक्नुपर्दछ । अन्यथा माथि भनिएझैं ‘कम्फर्ट जोन’ मा बसेर ‘मस्ती मार्ने’ ‘पानी मरुवा’ हरूको सस्तो र प्रियतावादी राजनीति मात्र हुनेछ । आशा छ– ‘रवि–स्वर्णिम’ हरूले त्यो बाटो रोज्ने छैनन् । रास्वपाले त्यो बाटो रोज्ने छैन । यही अपेक्षाका साथ रास्वपालाई निम्न ११ प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु– यस मानेमा कि यो पंक्तिकार प्रश्न गर्ने स्थानमै छ ।
एक– हामीले बुझेको संसदीय लोकतन्त्रको प्रणाली र मान्यतामा संविधानतः नै संसदभित्र पक्ष र विपक्ष हुन्छ । बहुमत प्राप्त पहिलो दलले सरकार बनाउँछ । बाँकी दलहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दछन् । यदि संसदमा कसैको बहुमत छैन, त्रिशंकु संसद छ भने सहयोगी दलहरूमध्येका विचार र एजेन्डाको निकटता भएका दलहरू साथ लिएर पहिलो दलले सरकार र दोस्रो दलले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दछ । दोस्रो दलले बहुमत जुटाउन सके पहिलो दल पनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी गठबन्धन बनाउँदा गणितलाई मात्र नहेरेर वैचारिक तथा एजेन्डागत निकटता पनि हेरिन्छ । रास्वपाले संसदीय लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी मान्यता मान्दछ वा मान्दैन वा यो मान्यता नै हैन, गलत भाष्य हो भन्ने ठान्दछ ?
मान्दैन भने कुरै सकियो, थप केही सोध्न आवश्यक भएन । यदि मान्छ भने रास्वपाले तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्दा र त्यसका प्रधानमन्त्रीले कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउँदा र तोड्दा दुवै अवस्थामा सरकारमा सामेल हुने र विश्वासको मत दिई समर्थन कायम राख्ने काम कुन मान्यताका आधारमा ग¥यो ? स्मरण होस् कि– यो प्रश्न यसो गर्न पाउने कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार माथि हैन, नैतिक र राजनीतिक, मान्यता र मूल्यप्रणाली आधारित हो ।
दुई– सबैलाई थाहा छ कि यो संविधान जारी हुँदा बखत यो देशमा केही असन्तुष्टिहरू थिए । कसैले संविधानसभाभित्र असहमतिका बुँदाहरू राखेका थिए । कसैले आन्दोलन गर्दै संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको माग गरेका थिए÷छन् । यी माग र मुद्दाहरू अहिले पनि सकिएका छैनन् । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको बहस कायमै छ । संघीयताको प्रारूप सिमांकन तथा नामांकनको बहस कायमै छ । यी प्रश्नमा रास्वपा कहाँनेर छ ? कुनै दिन संसदमा यी प्रश्नले प्रवेश पाउँदा रास्वपाको पक्षधरता वा अडान के हुन्छ वा हुनेछ ?
तीन– रास्वपाले आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘संवैधानिक समाजवाद’ भन्ने गरेको छ । यो भनेको के हो ? के यस्तो कुनै विचारधाराको अस्तित्व राजनीतिशास्त्रमा विद्यमान छ ? वा यो कुनै नयाँ सिर्जना हो ? यसको आँखाबाट हेर्दा देखिने, यसको हातबाट बुन्दा बुनिने, यसको खुट्टाबाट हिंड्दा तय हुने यात्रा कस्तो हो ? देशको विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यस्तो समाजवादी विचारधाराका पूर्वानुमान वा परिकल्पनाहरू के हुन् ? अन्य समाजवादी विचारधाराका अन्य शाखासँग यसको समानता वा असमानता के हो ?
चार– रास्वपा र यसका नेताहरूलाई यो पनि थाहा हुनुपर्दछ कि देशमा नागरिकता विवाद जारी छ । संसदको बहुमतले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिकन हिंडिन् । यसबारे रास्वपाले अहिलेसम्म कुनै प्रष्ट धारणा बनाएको थाहा छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको समयमा पार्टीले एक ‘द्विअर्थी’ विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । के तपाईंहरूको नजरमा संसदको बहुमतले दोहो¥याएर पारित गरेको विधेयक संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु ठीक हो ? यदि हो भने संविधान, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्तिपृथककीरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त कसरी क्रियाशील हुन्छ ? यी सिद्धान्तप्रति रास्वपाको प्रतिबद्धता छ कि छैन ? छैन भने रास्वपाले बुझेको लोकतन्त्र के हो ? त्यसको प्रक्रिया के हो ? यदि छ भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न‘पर्दछ किन भन्न सकेन ? भैगो, त्यो पुरानो कुरा भयो । अब के गर्ने ? त्यो मुद्दा त जस्ताको तस्तै छ । जन्मसिद्धको नागरिकता लिएका बाबु–आमाबाट जन्मिएका र अहिले वयस्क भएका पाँच लाख बढी युवायुवतीको भविष्यबारे धारणा के हो ? एनआरएन र ब्रिटिश गोर्खालाई दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने मागमा धारणा के हो ? महिला र पुरुष वा तिनका दम्पतीप्रति वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधान समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बारे धारणा के हो ?
पाँच– सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो कि देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन व्याप्त छ । सुशासन अत्यन्त जरूरी छ । विद्यमान राज्य प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रको ढाँचा, सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान, दण्डाधिकारी निकाय विशेषतः संवैधानिक निकाय र अख्तियारको संरचना र कार्यशैलीबारे रास्वपाको सोच के हुन् ? के रास्वपाको विचारमा कुनै पार्टीको मन्त्रीले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान अवज्ञा गर्ने अधिकार राख्दछ कि यदि मन परेको छैन भने पहिले त्यसलाई संशोधन गर्न‘पर्दछ ? यावत् सन्दर्भबीच रास्वपाले कल्पना गरेको सुशासन कस्तो हो र त्यो कसरी प्राप्त हुने हो ?
छ–रास्वपाले प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिनुको कारण के हो ? रास्वपा संघीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता, स्थानीय स्वशासन र शक्ति निक्षेपीकरण सिद्धान्तकै विरुद्धमा हो कि अहिलेको प्रारूपप्रति मात्रै विमति हो ? संघीयताकै विरुद्धमा हो भने सोध्न केही बाँकी रहेन । यदि हैन, अहिलेको प्रारूपको विरुद्धमा हो भने रास्वपाले कल्पना गरेको संघीयताको मोडेल के हो ?
सात–नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो भनेर नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । यो हाम्रो मुलुकको यथार्थ पनि हो । राष्ट्रको यो चरित्र राज्यको प्रबन्धनमा कसरी व्यक्त हुन्छ ? वा हुनुहुँदैन भन्ने रास्वपाको धारणा हो कि ? रास्वपाले समावेशिता, आरक्षण, भाषिक नीति, सीमान्तकृत वर्ग, समुदायको सशक्तीकरण र सांस्कृतिक नीतिहरूबारे अहिलेकै प्रबन्धन मान्छ ? रास्वपाले यस्तो खारेज गर्न‘पर्छ भन्ने ठान्छ वा अझ विकसित, ठोस र मूर्त बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ ?
आठ– देशको अर्थतन्त्र, यसको संरचनात्मक समस्या र समाधानका उपायबारे रास्वपाको धारणा के हो ? आयात प्रतिस्थापन कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने ? निर्यातयोग्य उत्पादन केकेलाई ठान्ने ? श्रम वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुने, कृषि अर्थतन्त्रको योगदान जीडीपीमा घट्दै र विप्रेषणको योगदान बढ्दै जाने प्रवृत्तिलाई सकारात्मक मान्ने कि अनुपयुक्त ? आन्तरिक तथा बाहृय आप्रवासनको कारण जटिल हुँदै गएको, जनसंख्या वितरण तथा क्षेत्रीय विकास असन्तुलनको समस्या हल गर्ने रास्वपाको योजना के हो ? वा यी हल गर्नुपर्ने कुनै समस्या नै हैनन् ?
जनशक्तिको अभावमा कृषियोग्य जमिन बाझिंदै जाने र देश भने कृषि उपज समेत आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको कुरालाई कसरी लिने ? भूस्वामित्व वितरण, गुठी जग्गाको समस्या र भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याबारे रास्वपाको धारणा के हो ? औद्योगिकीकरण र रोजगार सम्बन्धी नीति के हो ? गरिबी न्यूनीकरणका लागि विपन्न वर्गको उत्थान गर्ने आर्थिक योजना के हो ?
नौ– वार्षिक बजेटको संरचनामा कसरी परिवर्तन ल्याउने हो वा अहिलेकै जस्तो चलाउने हो ? राज्यको ऋण २२ खर्ब पुगेको छ ।
रास्वपाले यसबारे के भन्छ ? ऋण अझै बढाउँछ कि धेरै भयो ? धेर भयो, अब नलिने हो भने घाटा बजेटको कसरी पूर्ति गर्छ ?
सबैलाई थाहा छ– करिब विगत चार दशकदेखि वार्षिक बजेटको करिब ६४ प्रतिशत चालु र करिब २२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ । यसबारे रास्वपाको धारणा के हो ? चालु खर्च कतिमा र कसरी झर्ने हो ? वा अझ बढाउने हो ? यदि चालु खर्च घटाउने हो भने गर्नुपर्ने संरचनात्मक सुधार के हो ?
पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने हो ? वा अहिलेकै जस्तो अनुपात कायम राख्ने हो ?
दश– शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक यातायात तथा संचार जस्ता आधारभूत सेवाप्रतिको रास्वपाको धारणा के हो ? निजीकरण तथा उदारीकरण प्रक्रियापछि यी क्षेत्रमा जे–जस्ता बेथिति र विभेद सृजना भएका छन्, तिनको हल गर्ने सोच के हो ? सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर कसरी सुधार्ने ? त्यसका लागि चाहिने थप लगानी कहाँबाट कसरी जुटाउने ? निजी क्षेत्रमा केके दिने, केके नदिने ? रास्वपाको आर्थिक दर्शनको प्रारूप के हो ? समाजवादी, राज्य–पुँजीवादी, मिश्रति वा अन्य कुनै ? त्यो आर्थिक दर्शनले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्छ ? भौतिक तथा पूर्वाधार विकास प्रक्रियालाई कसरी हेर्छ ? के यस कुरामा पुराना दलका नीति र व्यवहारसँग कुनै भिन्नता छ कि उस्तै हो ?
एघार–राजनीतिक दलहरूको सुधार, अन्तरपार्टी लोकतन्त्र र कोष तथा राजनीतिक लागतको पारदर्शिताबारे रास्वपाको धारणा के हुन् ? पार्टी घोषणा गर्दा प्रतिबद्धता गरिएको प्राइमरी अहिलेसम्म गराएको देखिन्न, भविष्यमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ? पार्टी महाधिवेशन र आन्तरिक नेतृत्व निर्वाचनको मोडालिटी के हो ? प्रत्यक्ष लोकतन्त्र कि प्रतिनिधिमूलक महाधिवेशन ? डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ काण्ड यत्तिकैमा पच्यो कि ‘कोर टिम’ पनि छ र त्यसमाथि पनि छानबिन र कारबाही हुन्छ ?
पार्टीको नेतृत्व प्रणाली के हो ? सामूहिक कि व्यक्तिगत ? संस्थागत कि नायकत्व ? धेरै मानिसले आशंका गरिरहे जस्तो रास्वपाले ‘मध्य दक्षिणपन्थी प्रियतावाद’ र ‘नायकत्वको राजनीति’ गर्दैछ भन्ने कुरा सत्य हो कि आरोप मात्र ? यसले सामाजिक न्याय र प्रगतिशील–लोकतन्त्रलाई मान्छ वा त्यसको विरुद्धमा हुन्छ ?
यी प्रश्नहरूको प्रष्ट र पारदर्शी उत्तर आए, यी विषयमा रास्वपाको कल्पना, दूरदृष्टि, योजना र सोच कांग्रेस–कम्युनिष्ट–राजावादीहरूको भन्दा भिन्न, मौलिक, यथार्थ र विज्ञानसम्मत भए पत्याउँला कि देशमा साँच्चै एउटा नयाँ, वैकल्पिक र लोकतान्त्रिक दलको विकास भयो ।
माफ गर्न‘होला मित्रहरू ! अन्यथा यो भन्नुपर्ने हुन्छ– एउटा ‘नयाँ’ दल त आयो तर दुरुस्तै ‘पुराना’ जस्तै । अर्थात् यसो पनि भन्न सकिएला– अहिले नै यी यावत् प्रश्नको उत्तर दिन के जरूरी छ ? पार्टी त भर्खरै बन्दैछ, उत्तर दिंदै जाउँला ! के ठीक हुन्छ ? नीति बनाउँदै जाउँला !
तर राजनीति यति सजिलो कुरा हैन । राजनीतिमा जुन नीति र एजेण्डामा जनसमर्थन प्राप्त गरेको हो– त्यसको प्रयोग अन्यत्र गर्नु एक प्रकारको बेइमानी हुन्छ । आफूलाई लुकाएर शंकाको सुविधाबीच जनमत हासिल गर्ने र पछि त्यसलाई अन्य एजेन्डाका लागि प्रयोग गर्ने हो भने त्यो पारदर्शी र जिम्मेवार राजनीति मानिंदैन ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा जनादेश प्राप्त भए जुनसुकै, जस्तोसुकै विचार, एजेन्डा, नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाइन्छ तर त्यो अगाडि नै जनता र मतदातालाई प्रष्ट र पारदर्शी ढंगले भनिएको हुनुपर्दछ । हैन र ?
