ककनी । काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयले एक वर्षअघि फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै बन्चरेडाँडावासीले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिबद्धताअनुसार महानगरले सामान्य माग मात्रै पूरा गरेर झारा टार्ने काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । गत जेठमा भएको सहमति अक्षरशः पूरा नभए एक सातापछि फोहोर ढुवानी रोक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सिस्डोल र बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । फोहोर ढुवानी र व्यवस्थापनमा महानगरले लापरबाही गरेको भन्दै सिस्डोल र बन्चरेडाँडावासीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
यही क्रममा गत वर्ष जेठमा स्थानीयको मागअनुसार प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने सहमति भएको थियो । स्थानीय राममणि घिमिरेका अनुसार सहमति पूरा गर्न महानगर र केन्द्र सरकार जिम्मेवार बनिरहेका छैनन् । ‘महानगरले सजिला माग मात्रै पूरा गरेको छ, यहाँका स्थानीयको जीवनसँग जोडिएका मुख्य र महत्वपूर्ण माग पूरा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकार र महानगरले यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ ।’
बन्चरेडाँडावासीले गत १ भदौमा पनि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर ढुवानी गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।
त्यसपछि बन्चरेडाँडा संघर्ष समिति, स्थानीयवासी, काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयबीच माग पूरा गर्नेबारे सहमति भएको थियो । तर, हालसम्म पनि मुख्य माग पूरा नभएको स्थानीयवासी र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले मुख्य मागप्रति बेवास्ता भइरहेको आरोप लगाए ।
‘उपत्यकाको फोहोरका कारण स्थानीयवासीको जीवन दयनीय र जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘महानगरले सामान्य माग मात्रै पूरा गरेको छ, त्यसकारण फोहोर ढुवानी अवरोधलगायतका कार्यक्रम सुरु हुँदै छन् ।’ गत शनिबार स्थानीयवासी, ककनी गाउँपालिका र धुनिबेँसी नगरपालिकाबीच केन्द्र सरकारले माग पूरा नगरेकोबारेमा छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रतिबद्धता पूरा नगरे अब फेरि फोहोर ढुवानी रोक्ने र थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने निर्णय भएको थियो । यसका लागि २६ जेठ ०७९ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एक साता कुर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
के–के माग पूरा भए ?
ककनी । स्थानीयवासीको मागअनुसार काठमाडौं महानगरले फोहोर प्रभावित क्षेत्र सिसडोल र बन्चरेडाँडाको वातावरणीय अध्ययन, लिच्चड चुहिन नदिने, स्थानीयलाई कृषि तथा बाली क्षतिपूर्ति, फोहोर क्यापिङ गर्न नयाँ डोजर खरिद, विषादी छर्कन पम्प वितरणलगायत तयारी गरेको छ । तर सहमति भए अनुसारको मागहरूमा यो माग भने असाध्यै सामान्य हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एक वर्षअघि फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धता कुनै पनि पूरा नगरेको आरोप बन्चरेडाँडावासीको रहेको छ ।
अहिले काठमाडौं महानगरले फोहोर प्रभावित क्षेत्र सिसडोल र बन्चरेडाँडाको वातावरणीय अध्ययन, लिच्चड चुहिन नदिने, स्थानीयलाई कृषि तथा बाली क्षतिपूर्ति, फोहोर क्यापिङ गर्न नयाँ डोजर खरिद, विषादी छर्कन पम्प वितरणलगायत तयारी बाहेक ढुवानीमा टाइमकार्ड, स्थानीयवासीको स्वास्थ्य बिमा, बिजुली बत्तीको व्यवस्था, सडक कालोपत्रेलगायत काम गरिसकेको छ । तर, मुख्य माग पूरा नगरेकोले फोहोर ढुवानीमा अवरोध गर्ने बताए ।
यसबाहेक फोहोर क्यापिङ, प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भएपछि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, अति जटिल रोग लागेकालाई महानगरवासीसरह सुविधा दिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महानगरले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, फोहोरलाई स्रोतबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तरका लागि महानगरले पहल गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई हरियाली पार्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र बन्चरेडाँडावरपरका घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायत माग महानगर र सहरी विकासले पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
के के भएको थियो सहमति ?
– रातिको समयमा फोहोर फाल्ने र त्यसका लागि आवश्यक सडकबत्ती जडान गर्नुपर्ने ।
– सिसडोल तथा बन्चरेडाँडामा फोहोरको दुर्गन्ध नआउने गरी महानगरपालिकाले एक
महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने ।
– फोहोरबाट निस्कने लिच्चड खोलामा नमिसाउने, दुई महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
– फोहोरका गाडीबाट लिच्चड नचुहिने व्यवस्था गर्ने ।
– फोहोरमैला प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गर्ने र अति प्रभावित क्षेत्र छुट्याउने ।
– सिसडोलको फोहोर पाँच महिनाभित्र क्यापिङ गर्नुपर्ने ।
– प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भएपछि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम गर्ने ।
– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सम्लग्न चालक तथा सहचालक र कर्मचारीहरूको महानगरले
स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने र अति जटिल रोग लागेकालाई महानगरवासीसरह सुविधा दिनुपर्ने ।
– प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि महानगरले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न‘पर्नेर ।
– फोहोरलाई स्रोतबाट वर्गीकरण गर्नुपर्ने ।
– प्रभावित क्षेत्रमा शिक्षाको गुणस्तरका लागि महानगरले पहल गर्नुपर्ने ।
– प्रभावित क्षेत्रलाई हरियाली पार्नुपर्ने ।
– प्रभावित क्षेत्रमा कृषि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न‘पर्ने र बन्चरेडाँडावरपरका घरको
तीन महिनाभित्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
– फोहोर बिसर्जन क्षेत्रको बाटो सहज बनाउनुपर्ने ।
– प्रभावित क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्न वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने ।
निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नुवाकोटको सिसडोल बञ्चरेडाँडा क्षेत्रको विवाद १० दिनभित्र समाधान गरी स्थानीयसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन् ।
गएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उपत्यकाको फोहोर प्रभावित नुवाकोट सिसडोल बञ्चरे क्षेत्रको समस्या समाधानका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्न र निर्णय कार्यान्वयनका लागि शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई निर्देशन दिएका हुन् । बञ्चरे डाँडामा फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फालिएको, लिच्चड व्यवस्थापन नगरी खोलामा बगाइएको, स्थानीयलाई अनावश्यक मुद्दा चलाइएको र सम्झौताअनुसार भौतिक एवं स्वास्थ्य शिक्षाका पूर्वाधार निर्माण नगरिएको भन्दै फोहोर प्रभावित नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधि आन्दोलित छन् ।
गएको शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, नुवाकोटका सांसदहरू अर्ज‘ननरसिंह केसी, हितबहादुर तामाङ, विमला सुवेदी, सीता मिजार, बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ, प्रदेश सभा सदस्य राधिका तामाङ, रमेशकुमार महत, रामप्रसाद ढुंगाना, ललितपुर, भक्तपुर, धुनिवेसी, बेलकोटगढी, मध्यपुर ठिमी र ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख र विभिन्न पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसहित छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले बञ्चरे डाँडा स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइटको समस्या स्थायी समाधानका गर्ने, स्थानीयलाई लगाइएका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने, लिच्चड व्यवस्थापन गर्ने र पुर्वाधारको काम सुरु गरी स्थानीयसँगका सबै सहमति १० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजान शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय समितिलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
