२०८० साल असार ११ गते । वर्ष:१६ अंक:३५

 

 

 

 

 

 

अनुदानमा निर्भर बजेट

पञ्चकन्या गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमला केसी गाउँ सभामा पेश हुने ‘बजेट झोला’ का साथ । उक्त झोला गाउँपालिकाकै कर्मचारीहरूले कागजबाट तयार गरेका हुन् । तस्बिर : इमेज

विदुर । नुवाकोटको ९ वटा स्थानीय सरकारले आइतवार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । ३ वटाले शनिवार र बिहीवार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका थिए । सुर्यगढी गाउँपालिकाले बिहीवार, ककनी र दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले शुक्रवार नै नीति तथा कार्यक्रमको साथमा बजेट प्रसतुत गरेका हुन् ।
    स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नुवाकोटका केही स्थानीय सरकारले सभाको समेत आयोजना गर्न सकेका थिएनन् । भर्खरै निर्वाचित भएर आएका स्थानीय सरकारको कार्य अनुभवमा कमी र बढेको घमण्डले नुवाकोटका केही स्थानीय सरकारमा अघिल्लो आवमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न सकेनन् । यो पटक आन्तरिक समस्या जस्तो रहेपनि नुवाकोटका सबै स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
    स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोत कमजोर रहेको बजेटले प्रष्ट पारेको छ । यस पटकको बजेटले पनि संघबाट आउने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम नै स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत रहेको पुष्टि गरेको छ । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको छ ।
    यसै बीच, नुवाकोटका स्थानीय सरकारहरूले फरक फरक नीतिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । ककनी गाउँपालिकाले आवश्यक शिक्षक करारमा नियुक्ति गर्ने योजना ल्याएको छ । विद्यालयले निजी स्रोतबाट नियुक्ति गरेका शिक्षकहरूलाई समयमा नै पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन समस्या परिरहेको अवस्था छ । जसको कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक दाता खोज्ने तर्फ केन्द्रीत छ ।
    म्यागङ गाउँपालिकालाई प्रदेशकै नमुना गाउँपालिकाको रुपमा विकास गरिने र विद्यालयमा स्थानीय भाषा पढाई हुने भएको छ । उपाध्यक्ष सीता तामाङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छिन् । गाउँपालिकाको गाउँसभाको १२औं अधिवेशनले आगामी पाँच वर्षभित्र यस गाउँपालिकालाई शैक्षिक क्षेत्रमा बागमती प्रदेशकै नमुना गाउँपालिकाको रुपमा विकास गर्न नीतिगत कार्यक्रमहरू तय गर्ने पारित गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षको रुपमा मनाइने भएको छ । साथै ‘उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य म्यागङ गाउँपालिका’ को रुपमा स्थापित गरी म्यागङ बाहिरका विद्यार्थीहरूलाई समेत आकर्षित गरिने नीति लिएको छ ।
    शिवपुरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक २०८०/०८१ को लागि ५४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । गाउँसभाको १२ औं अधिवेशनमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बीरबहादुर तामाङले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार विकास लगायतलाई जोड दिएको छ । अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । गाउँपालिकाले यसअघि दिँदै आएको र सस्तो लोकप्रियता भएको भन्दै एकल पुरुष भत्ता खारेज गरिदिएको छ ।
    विदुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट, नीति तथा कार्याक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार नगरसभाको १३ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख प्रभा बोगटीले आव ०८०/८१ को लागि १ अर्ब १२ करोड २३ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । विदुरले पर्यटन, शिक्षा स्वास्थ्य, ऐतिहासिक सम्पदा, पूर्वाधार, खेलकुद, ऐतिहासिक स्मारक, सुरक्षाका लागि सीसीटीभीलगायत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विदुर नगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरण्को संयुक्त साझेदारीमा विदुर जल विहार तथा पर्यटकीय पार्क निर्माण गर्ने भएको छ ।

तस्बिर समाचार

बढी राजश्व संकलन गर्ने वडा नंं ३ लाई तादी गाउँपालिकाले सम्मान गरेको छ ।

हराउँदै कुँडार

कुँडार

राजकृष्ण श्रेष्ठ
विदुर । पछिल्लो समय नुवाकोटमा घरायसी प्रयोजन तथा उपभोगका लागि गरिने परम्परागत कुँडार तथा करेसाबारी खेतीको प्रचलन हट्दै गएको छ । बसाईँसराई र बढ्दो शहरीकरण तथा आधुनिकतासंगै कुँडार खेती र करेसामा गरिने तरकारीजन्य खेतीको ठाउँ अहिले ‘गार्डेन’(सुन्दर बगैँचा)ले ढाकेको छ ।
    शहरीकरण र जिल्लामा बढ्दो आधुनिकतासंगै मौलिक र परम्परागत शैलीका घरहरू लोप हुँदै गएसंगै कुँडार तथा करेसाबारीको संस्कृति पनि हराउँदै गएको हो । ढुंगा माटोका परम्परागत घरको ठाउँ अहिले आधुनिक र सुविधा सम्पन्न घर निर्माण हुन थालेका छन् । करेसाबारीमा तरकारी उत्पादन गरेर आफूलाई आवश्यक तरकारी आफैंले उत्पादन गर्ने प्रणालीको अन्त भएसँगै बजारबाट विहान बेलुकीको छाक टार्न खरिद गर्न‘नपर्ने बाध्यताको विकास भएको छ । सहर बजारमा मात्र होइन यस्तो समस्या अहिले ग्रामीण क्षेत्रमासमेत देखिन थालेको छ ।
    बजार क्षेत्रमा आधुनिक घर निर्माणसँगै घरभित्र र बाहिरको साजसज्जामा परिवर्तन हुन थालेसंगै कुँडार तथा करेसाबारी खेती हराउन थालेको हो । घर छेउछाउ तथा आँगन र रछ्यानको ठाउँ अहिले कंक्रिट ढलान तथा स्लेट ढूंगा बिछ्याउने लगायत थरीथरिका बोटबिरुवा सहित फुलबारीको रुपमा परिणत हुन थालेपछि कुँडार र करेसाबारी परम्परा हट्दै गएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटका प्रमुख केशव खनाल सहरी क्षेत्र बढ्दो आधुनिकताको नाममा सहरी क्षेत्रमा करेसा खेती गर्ने चलन हराउँदै गएको बताउँछन् । यसले नेपालको मुख्य पेशाको रुपमा रहेको कृषिमा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ भने वर्षेनी दैनिक उपभोग्य तरकारी खरिदका नाममा ठूलो धनराशी बाहिरिने गरेको छ । ‘पहिले करेसावारी हुन्थ्यो, विहान बेलुकी हातमुख धुने र भाडा माझेको पानीले एउटा परिवारको लागि पुग्ने तरकारी खेती गर्न सकिन्थ्यो’ खनालले भने– ‘जुठ्यानको पानीले नै परिवार तरकारीमा आत्म निर्भर हुन्थ्यो ।’ उनले तरकारी खेती गरिने करेसावारीमा अहिले स्टेट ढुंगा र फूलवारीले सजिएकाले दैनिक उपभोग्य तरकारीमा परनिर्भर बन्नु परेको छ ।
    करिव दशक अघिसम्म सदरमुकाम बिदुर लगायत नगर तथा स्थानीय गाउँघरमा तरकारीजन्य बस्तुका लागि आफ्नै कुँडार र करेसाबारीमै निर्भर रहेका थिए । तर, पछिल्लो समय बसाईँसराई तथा बढ्दो शहरीकरण र आधुनिक जीवनयापनको रहरमा सौन्दर्य र आकर्षणको लागि आँगन र घर छेउछाउका कुँडार र करेसाबारी मासिनेक्रम दिन प्रतिदिन बढेसंगै ताजा र स्वच्छ हरियापरिया तरकारीको स्थानीय गाउँठाउँको मुख्य स्रोतमा कमी आएको अखिल नेपाल किसान महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष रामहरि पाण्डे बताउँछन् । ‘युवा पलायन बढ्दो क्रममा छ, गाउँघरमा बूढापाका र गर्न नसक्ने जमात बढ्दै करेसावारीमा गरिने खेती हराउँदै गएको छ’ पाण्डे भन्छन् – ‘आधुनिकताको नाममा विहान वेलुकीको छाक टार्ने तरकारीमा पनि पूरै वर्ष परनिर्भर हुनुपरेपछि परिवारको आर्थिक अवस्थामासमेत विचलन आएको छ ।’
    भान्छा तथा घरभित्र र बाहिरबाट निस्कने सामान्य फोहर एवं प्रांगारिक मलको प्रयोगमा साँझ बिहानको समय र श्रमको सदुपयोग गरी हुने कुँडार तथा करेसाबारी खेती हराउँदै गएपछि अहिले सर्वसाधारणमा अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ भने जनस्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने गरेको छ । आफ्नै उत्पादन सुपथ मुल्यमा प्रयोग गर्न पाइने भएपनि बजारबाट विषादी प्रयोग भएको महंगो तरकारी खेतीले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
    करेसाबारी खेतीमा आएको कमीसंगै बिगतमा स्थानीय गाउँभरमा सहजै देखिने चिचिन्डा, घिरौंला, गोलभेडा, भेन्टा, बोडीका झाललगायत हरिया सागसब्जी लसुन, प्याज, धनियाँ, चम्सुर, पालूंगजस्ता तरकारीजन्य बस्तु अहिले कुँडारमा देखिन मुस्किल भएको छ । निरोगी र दिर्घ जीवनको आधारसमेत मानिने यस्ता अर्गानिक करेसाबारी खेती हट्दै गएका कारण अहिले स्थानीयमा अतिरिक्त व्ययभार र स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम्का साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य समेत प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा प्रभावित बनेको छ ।

बदलियो सडकको स्वरुप

सामाखुसी–टोखा–गुज्रे सडक

छहरे । काठमाडौंबाट नुवाकोट आउने महत्वपूर्ण मार्ग सामाखुसी टोखा–गुज्रे–छहरे सडकको दुरी २९ किलोमिटर छ । यो खण्डमध्ये काठमाडौं जिल्ला टोखा नगरपालिकाको झोरदेखि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै छहरेसम्मै ६ वर्षअघिसम्म बेहाल थियो, हिउँदमा जसोतसो गाडी चल्ने गथ्र्यो । तर बर्खायाममा नागरिकले कष्ट पाउँथे ।
    नुवाकोट, रसुवा, धादिङका लागि काठमाडौंको नयाँ बसपार्क र सामाखुसी आपपासबाट छुटिने बस र अन्य सवारी साधन झोर क्षेत्रमै हिलोमा फसेर घान्टौं जाम पर्दा यात्रुले सास्ती बेहोनुपथ्र्यो । यो सडक मार्ग प्रयोग गर्ने सामान्य यात्रुलाई सास्ती हुन्थ्यो नै बिरामी ओसारपसार गर्ने एम्बुलेन्ससमेत जाममा पर्दा बिरामीको अवस्था के हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिने विषय रह्यो ।
    करिब ६ वर्षअघिसम्म दुरावस्था रहेको उक्त सडक खण्डमा आमूल परिवर्तन आएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिको पहल र सरोकारवालाको दबाबका कारण सामाखुसी–टोखा–गुज्रे सडकको काँचुली फेरिएको हो । काठमाडौंतर्फ टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका र नुवाकोटतर्फ शिवपुरी गाउँपालिका तथा लिखु गाउँपालिकासीमा जोडिन पुग्ने यो सडकमा अहिले एकाध ठाउँबाहेक पूरै कालोपत्र भएको छ । जसमा आवश्यक ठाउँमा पक्की ढलानको सडक र अन्य ठाउँमा कालोपत्र विछ्याइएको छ ।
    सडक आपसापमा हरियाली र पछिल्लो चरणमा पिच गरिएको ठाउँमा मार्किङ गरिएको दृश्यले मनमोहक बनाउँछ नै जोकोहीलाई । यो सडकको मुहार फेरिए पनि मर्मतसम्भारको काम भने अझै जारी छ । तर, यातायातका साधन सञ्चालनमा भने कतै रोकटोक छैन । गत वर्ष पिच गरिएका गुरुङ गाउँ क्षेत्रमागुणस्तरहीन भएकोले फेरि त्यहीमाथि कालोपत्र गरिँदैछ ।
    नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद हितबहादुर तामाङले अघिल्लो कार्यकालमा गुर्जेको माउन्टेन भिउ रिसोर्ट आसपासदेखि गुर्जे सार्वजनिक शौचालयसम्म निर्माणका लागि संघ र प्रदेशबाट बजेट छुट्याउन सफल भए । सासद तामाङ, बागमती प्रदेश सांसद राधिका तामाङ लगायत जनप्रतिनिधिहरूकै पहलमा गुर्जे–छहरे सडकको अवस्था परिवर्तन आएको स्थानीय बताउँछन् । सांसद तामाङको पालामा सडक पक्की र कालोपत्र बनेपछि यो सडकलाई ‘हितबहादुरको सडक’ भन्दै प्रचार गरिएको पाइन्छ ।
    उक्त सडक राम्रो बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ बहुप्रतिक्षीत छहरे–टोखा सुरुङमार्ग निर्माणका निम्ति आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । नुवाकोट पुरानो सडक बालाजु–ककनी–त्रिशुली सडकलाई समेत नयाँ बजेटमा ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । –ग्लोबल मिडिया डटकमबाट

सुनबहादुर तामाङ फेरि पक्राउ

सुनबहादुर तामाङ

विदुर । दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडानम्बर १ का पूर्व वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ फेरि पक्राउ परेका छन् ।
    यसअघि चेलीबेटी बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ परेर उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका उनी यो पटक जापान पठाईदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
    उनले हिरादेवी थापालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि जापान पठाईदिन्छु र त्यसका लागि १२ लाख रुपैयाँ लाग्छ, जापान पुगेपछि मासिक १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तलब हुने गरी कृषिमा काम लगाइदिन्छु भनी १२ लाख रुपैयाँ ठगेको उजुरी परेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, मिनभवनबाट खटिएको टोलीले उनलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका ४ माकलवारीबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा पठाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताए ।
    २०७४ सालको चुनावमा दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडानम्बर १ मा नेपाली कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष जितेलगत्तै मानव बेचबिखन मुद्दामा जिल्ला अदालत नुवाकोटबाट दोषी ठहर भएपछि निलम्बनमा थिए ।
सुन्तली तामाङसहित दुई सयभन्दा बढी चेलीबेटी बेचबिखनको आरोप लागेका उनलाई मानव बेचबिखनको एउटा मुद्दामा जिल्ला अदालतले ३७ वर्ष छ महिना कैद सजाय र २ लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर पछि  उच्च अदालत पाटनले २०७६ मा उनलाई सफाइ दिएको थियो ।

झाडाबान्ता नियन्त्रणमा

विदुर । दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको होइमाङ गाउँमा गत हप्ता देखापरेको झाडाबान्ता नियन्त्रणमा आएको छ । दुप्चेश्वर गाउँपालिका–४ बेतिनीस्थित होइमाङमा झाडाबान्ताका बिरामीलाई निको भएपछि झाडाबान्ता नियन्त्रणमा आएको हो ।
    होइमाङस्थित तामपुन तामाङको घरमा गत साता देखापरेको झाडाबान्ताले दुई बालिकाको ज्यान गएको थियो भने अन्य ६ जना बिरामी परेका थिए । बिरामीको स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार आएको दुप्चेश्वर गापा कार्यालय समुन्द्रटारले जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोट, जिल्ला अस्पताल त्रिशुली र दुप्चेश्वर गापाका स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा बिरामीको उपचार सुरु गरिएको दुप्चेश्वर गापा अध्यक्ष शंकरबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार झाडाबान्ताले  नौ जनाको परिवारमध्ये आठ जना सिकिस्त बिरामी भएपछि काठमाडौँस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार थालिएको थियो ।
    उपचारका क्रममा ११ वर्षीया सुनिता तामाङ र पाँच वर्षीया आइसानी तामाङको निधन भएको थियो । उपचारका क्रममा दुई बालिकाको निधन भएपछि रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोली गाउँमा खटाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत परिवारका बाँकी ६ सदस्य घर फर्किएका छन् ।  होइमाङमा झाडापखाला देखिएपछि स्वास्थ्य टोली परिचालित भई अनुगमन, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार, नमूना संकलन (दिशा तथा पिउने पानी) तथा औषधि वितरण गरिएको थियो ।
    ‘रोग फैलन सक्ने जोखिम भएकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली गाउँमा खटाएका छौँ । बिरामीको परिवारलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखिएको छ’, अध्यक्ष थापाले भने । उनीहरूलाई झाडाबान्ता लाग्नुको कारण ‘फुडपोइजन’ देखिएको उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।
झाडाबान्ता लागेपछि गाउँको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका उनीहरू थप उपचारका लागि अस्पताल नलगेकाले झाडावान्ताको सङ्क्रमण फैलिएको अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो । झाडापखालाको समस्या देखिएको स्थान तामाङ समुदायको बसोबास रहेको स्थान हो ।

साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतमै

विदुर । सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ ।
    मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामासमेत जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार राख्ने निर्णय गरेको हो ।
    कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबारको बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ का कसुरहरूको सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
    ऐनले त्यस्ता मुद्दामा न्यायिक कार्य गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गर्न‘पर्ने नभए कुनै निश्चित अदालतलाई त्यस्तो अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको दफा ६०(५) बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिएको हो ।
    त्यस्तै, सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरहरूमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले ऐनको दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सो निर्णय गरेको बताइएको छ ।
    सो ऐनको दफा ३ (ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन माग गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । पछिल्लो समय यस्ता प्रकृतिका मुद्दा देशभरिबाट बढिरहेका बेला सरकारले ती मुद्दाको न्याय निरुपणलाई सहज बनाउन जिल्ला अदालतहरूलाई नै त्यस्तो अधिकार दिएको हो ।

रसुवाबाट काम गर्न दुई हजार तीनसय विदेश गए

विदुर । रसुवाबाट श्रम स्वीकृत गरि विदेश जानेको संख्या २ हजार ३०२ पुगेको छ । तथ्याङ्क कार्यालय नवाकोटले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को रसुवाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । कार्यालयले गत हप्ता सरोकारवालामाझ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जिल्लास्तरीय नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । उक्त सार्वजनिक नतिजाअनुसार रसुवाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दुई हजार ३०२ जना रहेको छ ।
    जनसंख्या कम भएकाले होला रसवाबाट विदेशमा बस्नेको संख्या २ हजार ३०२ जना रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसमध्ये पुरुष एक हजार ३२९ जना र ९७३ जना महिला रहेका छन् । अन्य जिल्लाको तुलनामा रसुवाबाट विदेश जानेको संख्या कम देखिएको छ ।
    सार्वजनिक गरिएको नतिजाअनुसार जिल्लामा पुरुषको संख्या २४ हजार ३५ र महिलाको संख्या २२ हजार ६५४ गरी कुल जनसंख्या ४६ हजार ६८९ रहेको छ । करिब १५१२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको रसवा जिल्लाको जनघनत्व ३० प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर ०.७२ प्रतिवर्ष छ ।
    जिल्ला छोडी नेपालकै अन्य ठाउँमा बस्ने चार हजार ८३६ जना रहेका छन् । जिल्लामा एक हजार २९३ जना विभिन्न किसिमको अपाङ्गता रहेका छन् । ६९.६० प्रतिशत साक्षरता रहेको जिल्लामा ७६ प्रतिशत पुरुष र ६३ प्रतिशत महिलाको रहेको छ । जिल्लाभर ११ हजार एक सय परिवारमध्ये चार हजार १३५ परिवारको घर परिसरभित्र धारा रहेको र घरबाहिर धारा ६ हजार तीन सय परिवारको रहेको छ । ७८ परिवारले खला इनार, १० परिवारले ढाकेको इनार, ५३७ परिवारले मूलधारा, ६४ परिवारले खोलाको पानीलाई पिउन र खाना पकाउन पयोग गरेको पाइएको तथ्याङ्क अधिकृत दीपेन्दसिंह धामीले जानकारी दिएका छन् ।

नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न नसेको घर

प्रयोगविहीन कोसेली घर

बट्टार । विदुर नगरपालिकामा निर्माण भएको कोसेली घर प्रयोगविहीन भएको छ । नुवाकोटमा उत्पादन भएको वस्तुको बजारीकरण तथा उत्पादित बस्तु कोसेलीको रुपमा निर्यात गराउन निर्माण भएको कोसेलीघर विदुर नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो ।
    नुवाकोटमा उत्पादन भएको घरेलु, स्थानीय स्रोत साधनबाट उत्पादन भएका बस्तुको बजारीकरण, प्रवर्धन तथा नुवाकोटको कोसेली अन्य जिल्लामा पठाउने प्रयोजनको लागि सो कोसेली घर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा निर्माण भएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको ५५ लाख रुपैयाँ र विदुर नगरपालिकाको २० लाख रुपैयाँ गरी ७५ लाख रुपैयाँको लगानीमा विदुर नगरपालिका वडा नं. ४ बट्टार वसपार्कमा सो कोसेली घर निर्माण भएको हो । जिल्लामा उत्पादन भएका वस्तु जानकारी तथा बिक्री वितरण एउटै स्थानबाट गर्ने उद्देश्यले कोसेली घर निर्माण भएको छ । निर्माण भएको कोसेली घरमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा उत्पादन भएका हस्तकलाका साथै कृषि उत्पादन तथा अन्य कोसेलीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सामग्री तथा वस्तुहरू संकलन गरी विक्री गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
    कोसेलीघर सञ्चालनको लागि टेण्डर प्रक्रियाद्वारा भाडामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म सो कोसेलीघर सञ्चालनको लागि विदुर नगरपालिकाले प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । नगरपालिकाले वार्षिक आम्दानी गर्ने थलोको रुपमा विकास हुनुपर्नेमा यसो हुन नसकेको विदुर नगरपालिका वडा नं. ४ का पूर्व वडाअध्यक्ष टलकमान श्रेष्ठले बताए । प्रक्रिया सुरु भएको ६ महिनामै कोसेली घर निर्माण सम्पन्न भएको उनले बताए । कोसेलीघर नगरपालिका आफैंले सञ्चालन गर्ने हो भने केही कानुनको समेत आवश्यकता हुन्छ । तर, टेण्डर प्रक्रियामार्फत कोसेली घर भाडामा दिँदा टेण्डर प्रक्रियाबाहेक अरु कानुनी समस्या नहुने उनले बताए । कोसेली घर सञ्चालनमा आउन सके जिल्लाका उद्यमीहरूलाई बजारको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने र साना लगानीका उद्यमीका लागि प्रोत्साह तथा बजारीकरणमा समेत सहज हुने पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
    कोसेलीघर सञ्चालनको लागि तयारी पूरा भएपनि ‘कपाउण्ड वाल’ लगाउन बाँकी रहेको बताउँदै वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष निलमबाबु ढुंगेलले नगरसभाबाट ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी आगामी वर्षदेखि कोसेलीघर सञ्चालनमा ल्याइन लागेको बताए । ‘कोसेलीघर सञ्चालनको लागि हामीले नगरप्रमुखलाई भनिरहेका छौँ’ उनले भने– ‘तर, नगरप्रमुखले पहिलेका अपूरा योजनालाई पूर्णता दिन चासो दिनुभएको छैन ।’ आर्थिक विकास समितिको संयोजकसमेत रहेका ढुंगेलले कोसेलीघर सञ्चालनको लागि सोही शाखामार्फत ५ लाख रुपैयाँ बजेट राखिने र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
    कोसेली घरमा नुवाकोट जिल्लाको पहिचान झल्काउने वस्तु तथा सामग्री राखिने र कोसेलीघर छिट्टै सञ्चालन गर्नको लागि आफूले काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । कोसेली घरमा जिल्लामा सवै पहिचान समेटिने गरी राखिने बस्तुले जिल्लामा आउने पर्यटकलाइ नुवाकोटको कोसेली विक्री गरिने अध्यक्ष ढुंगेलले बताए ।– यो समय डटकम

हुलाकका कर्मचारी आन्दोलनमा

विदुर । सरकारले आगामी आव ०८०/८१ देखि अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रेको छ । एसोसिएसन विरोधस्वरूप गत जेठ १६ गतेदेखि अतिरिक्त हुलाक कार्यालयले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी विरोधमा उत्रेको छ ।
    केन्द्रले अघि सारेको आन्दोलनको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै नुवाकोटमा कार्यरत १७२ जना अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी गएको मंगलबारदेखि सेवा बन्द गरेर हुलाक कार्यालयको गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । नेपाल अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी एसोसिएसन जिल्ला कार्यसमिति नुवाकोटका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जु बोगटीको नेतृत्वमा हुलाक कार्यालय घेराउ गर्ने, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बन्द गरेर डाँक आदान–प्रदान ठप्प पारेका छन् । जिल्लामा रहेको ५० वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालन बन्द र सेवा ठप्प पारेको अध्यक्ष बोगटीले जानकारी दिइन् ।
    सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गरेर १० हजार ८५३ कर्मचारीको रोजगार खोस्ने निर्णयको घोर विरोध गर्दै गत जेठ ३० गते जिल्ला कार्यसमिति नुवाकोटले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । जेठ १६ गतेदेखि देशभरिका अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बन्द गरेर कर्मचारी विरोधको कार्यक्रम गरिरहेका कारण डाँक सेवा बन्द रहेको छ । नुवाकोटमा तीन हप्तादेखि कर्मचारीको धर्ना र विरोध कार्यक्रमले डाँक सेवा बन्द भएको हुलाक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । २०८०/८१ को बजेटको ३७४ बुँदामा हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी ‘एक स्थानीय तह एक हुलाक अवधारणा’ गर्ने उल्लेख छ । अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिने घोषणा पनि बजेटमा छ ।
    त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेको हुलाक बचत बैंकका खातालाई ‘क’ वर्गका सरकारी बैंकमा स्थान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने बजेटमा भनिएको छ । पहाडी भूगोलमा सरकारले घोषणा गरेको ‘एक स्थानीय तह एक हुलाक अवधारणा’ कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ । अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारी हटाउँदा पालिकासम्म डाँक पु¥याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिठी पु-याउन अहिलेको जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले जानकारी दिन मात्रै सक्ने अवस्था छ । जिल्ला हुलाक नुवाकोटको हुलाक कार्यालयसँग ४३ हल्कराले ८८ वडा र वडाको गाउँटोलसम्म डाँक पु-याउन र बुझाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । अहिलेको ऐनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको चिठीपत्र घरघरमा पु¥याएर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबिबाह सम्बन्धि सचेतना

विद्यार्थीहरु माझ आयोजित सचेतना कक्षा

सुमन्द्रटार । दुप्चेश्वर र पञ्चकन्या गाउँपालिकाका १४ वटा सामुदायिक विद्यालयका बाल क्लबका सदस्यलाई लागि एक दिने बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा बालबिबाह सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
    गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा रुडेक नेपालको सहजीकरणमा गाउँपालिकाका १४ विद्यालयका ६ देखि १० सम्म अध्यनरत बालबालिकाहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको रुडेक नेपालले जनाएको छ । उक्त तालिम ४ ठाउँमा सञ्चालन गरिएको थियो ।
    पञ्चकन्या– २ कविलासमा कालिका मावि, नबसंजिबिनी मावि, राष्ट्रिय मावि, पञ्चकन्या–४ थप्रेकमा उदयजालपा मावि, पञ्चकन्या मावि तथा मंगला मावि, दुप्चेश्वर– ३ राउतबेशीमा कमलमणिक मावि, भुमेस्थान मावि, कौकेश्वरी मावि तथा सरस्वती मावि र दुप्चेश्वर– २ पांगरमा बिरेन्द्र मावि, माप्ले मावि तथा गोल्फुभञ्ज्याङ्ग माविबाट बालक्लब सदस्यहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।
    जेठ ३० गतेदेखि असार७ गतेसम्म सञ्चालित सचेतना तालिममा ६३ जना किशोर तथा ५० जना किशोरी बिद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको रुडेक नेपालका शिक्षा तथा बाल संरक्षण अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
    उक्त तालिमका सहभागी भएकाहरूलाई बालबालिका तथा वालअधिकार, बालअधिकारका बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिका सिद्धान्त, बाल संरक्षण, बाल संरक्षणका सवाल तथा समस्याहरूको पहिचान, बालविवाह तथा बालबिवाह सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्थाहरू, बालविवाहका बेफाइदाहरू, बालविवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणका प्रक्रियाहरू तथा बालसंरक्षणमा बालक्लबको भूमिका बिषयमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो । तालिमको सहजीकरण गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपाल नुवाकोटका बाल प्रायोजन सेवा, संरक्षण अधिकृत दिपक पौडेल तथा रुडेक नेपालका राजेन्द्र पौडेलले गरेका थिए ।
    उक्त तालिम लिएपछि आआफ्नो बिद्यालयमा गएर अन्य बिद्यालयका किशोरकिशोरीलाई यस्तै सचेतना गराइने जानकारी रुडेक नेपालले दिएको छ । यस्ता अभिमुखिकरणले बालबालिकाहरू आफ्नो अधिकारप्रति सजग हुने र अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा उमेर नपुगी बिबाह गर्ने दर उच्च रहेको प‘चकन्या र दुप्चेश्वरमा बालबिबाह न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने विश्वास आयोजकको छ ।

खुलेन कित्ताकाट

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘केही समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिनेछ । यसबाट घरजग्गा क्षेत्रको कारोबार विस्तार हुने विश्वास लिएको छु ।’ यो घोषणापछि धेरैलाई लागेको थियो, अब सबैतिर जग्गाको कित्ताकाट खुलिहाल्ला । तर, वास्तविकतामा त्यस्तो भएन ।
    तर, अहिलेसम्म घोषणाअनुसार जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छैन । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अहिलेसम्म जग्गाको रोकिएको कित्ताकाट खोल्ने गरी कुनै निर्देशन र परिपत्र नआएको र अवस्था यथावत रहेको बताएको छ । विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको घोषणाअनुसार कानुनी गाँठो फुक्न बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘जग्गाको कित्ताकाट खोल्न पहिलो संशोधन सम्बन्धी नियमावली–२०७९को संशोधन गर्न‘पर्ने भएकाले त्यसमा तयारी गर्न समय लागेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवावरण मन्त्रालयले यसका लागि तयारी गरिररहेको छ ।’
    उनका अनुसार अहिले जग्गाको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूसँग नियमावली संशोधनका लागि राय मागिएको छ । र, मन्त्रालयहरूले धमाधम राय पठाइरहेका छन् । २३ जेठ, २०७९ जारी भएको भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले भदौ, २०७९ देखि कम्तीमा स्थानीय तहभित्र कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्था ग-यो । स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्बाट जमिनको वर्गीकरण नभएर जग्गाको कित्ताकाट नभएपछि धरै ठाउँमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको थियो ।
    यसलाई सहज बनाउन भन्दै गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुलाउने गरी निर्णय गरेपनि विषयगत मन्त्रालयहरूले त्यसमा ध्यानाकर्षण जनाएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन । त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधनअघि थप गृहकार्य खोजेको थियो । ‘मन्त्रालयहरूको रायअनुसार नियमावली संशोधनको मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधनको निर्णय गरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयहरूको राय लिएर नियमावलीलाई संशोधन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको बुझेको छु ।’
    जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै रोकिन पुगेपछि घरजग्गा व्यवसायीले यसलाई छिटो खुलाउन माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले कित्ताकाट खुलाउने कानुनी आधार र विषयबारे पुनः प्रस्ताव पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउने र नियमावली कार्यान्वयनका समस्याहरू सम्बोधन हुने गरी प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै ५ वैशाखमा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएका बताएकी थिइन् । ‘नियमावली संशोधन नभएका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएको थियो । सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली २०७९को पहिलो संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ’ उनले भनेकी थिइन् ।
भू–उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकोट खोल्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको थियो । तर, माइन्युटअघि विभिन्न विषयहरू अस्पष्ट र अपुरो रहेको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेश गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । भू–उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहले कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि भनेर छुट्याएपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । १७० स्थानीय तहले वर्गीकरण टुंग्याए पनि अन्य अन्योलमा छन् ।
    यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउन भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा जग्गाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय मन्त्रालय नपठाएर मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ प्रस्ताव पठाउन भनेको हो । मन्त्रालय अधिकारीहरूका अनुसार भू–उपयोग नियमावली संशोधनका लागि २/३ वटा मात्रै विषय सम्बोधन गर्ने गरी संक्षिप्तमा प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलपछि पुनः प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन आएको थियो । त्यसैअनुसार अहिले भूमिक व्यवस्था मन्त्रालय गृहकार्यमा व्यस्त छ ।
बढ्न थाल्यो कारोबार
सरकारले कित्ताकाट नखोले पनि जेठ महिनामा घरजग्गाको कारोबार उच्च दरमा बढेको छ । जेठमा लिखत पासको संख्या ५५ हजार ६९ पुगेको छ । यो लिखत पास चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० कै उच्च हो । जेठमा कारोबार बढ्दा पनि मालपोत राजस्वको असुली भने ३ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वैशाखमा ४२ हजार ४६१ र चैत महिनामा ४९ हजार १५० वटा जग्गाको लिखत पास भएको थियो ।
    गत फागुनमा ४० हजार ७३४, माघ महिनामा ४१ हजार ८६, पुसमा ३८ हजार ८३१, मंसिरमा २९ हजार १८४, कात्तिकमा २७ हजार ९३९, असोजमा २५ हजार ७८९, भदौमा ३४ हजार ७२० र साउनमा ३३ हजार ७३४ लिखत पारित भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा मासिक लिखत पास करिब २६ हजारसम्म झरेपछि पुनः सुस्त गतिमा वृद्धि हुँदै आएको हो ।

योगाभ्यास, प्रभातफेरी र वृक्षारोपण

प्रभातफेरी पछि आयोजित कोष सभा

विदुर । नुवाकोटमा योगाभ्यास, प्रभातफेरी र वृक्षारोपण गरी नवौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ ।
    संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णयअनुसार सन् २०१५ देखि सुरु भएको यो दिवस हरेक वर्ष जुन २१ मा मनाइन्छ । यसवर्ष ‘मानवताका लागि योग’ मूल नाराका साथ नवौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउन मनाइएको छ । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, पतञ्जली योग समिति, युवा समिति र महिला पतञ्जली योग समिति नुवाकोटको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।
    सप्ताहव्यापी योग जागरण अभियान अन्तर्गत जिल्लाभरका नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रद्वारा बिभिन्न कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाईएको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रका अध्यक्ष रामकृष्ण खड्काले जानकारी दिए । योग दिवसको अवसरमा बट्टारदेखि सदरमुकाम विदुरको लोकतान्त्रिक चौतारासम्म प्रभातफेरी गरिएको थियो । प्रभातफेरीमा आयुर्वेद स्वास्थ्य चिकित्सा, योग अभियन्ताहरू प्रशासक र जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो । प्रभातफेरीमा ‘कपाल भाती जीवन साथी’, ‘गहुत र गोबर खेतमा, शुद्ध अन्न पेटमा’, ‘सिकौं योग र प्राणायाम आउँछ सधैं काम’, ‘घर घरमा योग सधै रहौं निरोग’ जस्ता प्लेकार्ड देखाईएको थियो ।
    दिवसको अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १९ गुल्म मुख्यालय नुवाकोटमा एक हप्ते र विदुरमा १५ दिवसीय योगाभ्यास गराईएको पतञ्जली योग समितिका सदस्य सजनकुमार श्रेष्ठ जानकारी दिए । दियो पाठशाला मन्टेश्वरी, पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय, सुन्दरा मावि लगायत जिल्लाका अन्य विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एक दिने योगाभ्यासका विभिन्न पद्धती गराईनुको साथै तथा योग मन्त्र उच्चारण गराईएको उनले जानकारी दिए । नियमित योग ध्यान र प्राणायामका फाइदाका बारे चर्चा भयो ।
    यसैगरी, पतञ्जली त्रिशुली योग उपसमितिको आयोजनामा त्रिशुली नदीको किनारमा वृक्षारोपण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस प्रत्येक वर्षको जुन २१ का दिन मनाउने गरिन्छ ।

ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुँदै

विदुर । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटको आयोजनामा ‘दोस्रो जिल्ला समन्वय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता”’ असार १४ देखि हुने भएको छ ।
    विदुर नगरपालिकाको बट्टारस्थित कभर्डहलमा असार १६ सम्म दोस्रो संस्करण आयोजना गर्न लागिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रजिन्द्रबिक्रम सिंह ठकुरीले जानकारी दिएका छन् ।
वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जिसस स्थानीय सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला खेलकुद विकास समिति र नुवाकोट ब्याडमिन्टन संघ नुवाकोटको व्यवस्थापकिय तथा प्राविधिक सहयोगमा उक्त प्रतियोगिता हुन लागिएको प्रमुख ठकुरीले बताए ।

खतिवडा गैसस रसुवा अध्यक्ष

धुन्चे । गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा रसुवाको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशन असार २ गते कालिकास्थानमा सम्पन्न भएको छ । महासंघको जिल्ला अध्यक्षमा हेमनाथ खतिवडा सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
    अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा राधिका न्यौपाने, सचिवमा रितमान वाइबा, सहसचिवमा विष्णुबहादुर लो लामा, कोषाध्यक्षमा गायत्री लामिछाने र सदस्यमा उमेश भट्टराई, गम्भीरमान लो निर्वाचित भएका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघको हकहित र संस्थाको राम्रो र नराम्रो पक्षमा सुधार गर्दै आगामी दिनमा सल्लाह, सुझावसहित अगाडि बढ्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष खतिवडाले बताए । खतिवडा दुई दशकदेखि रसुवाको सामाजिक परिवर्तनका लागि सक्रिय छन् ।

दर्ता हुने शिशुलाई पाँच हजार

पिपलटार । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५ ले आगामी वर्ष २०८०/८१ देखि वडाभित्र बच्चा जन्मिए पाँच हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । वडाध्यक्ष लीलानाथ न्यौपानेका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ देखि वडाभित्र बच्चा जन्मिए वडाले पाँच हजार रुपैयाँ दिनेछ ।
    वडाले बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्ने बालबालिकालाई पाँच हजार रुपैयाँ दिने र बच्चाका सम्बन्धित अभिभावकले पाँच हजार रुपैयाँ थप गरेर १० हजार रुपैयाँ बैंकमा खाता खोली राखिने वडाध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए । जम्मा भएको रकम १५ वर्ष झिक्न नपाउने गरी बालबालिका कोष स्थापना गरिने वडाध्यक्षले जानकारी दिए । उनले वडाले जम्मा गरेको रकममा पाँच हजार रुपैयाँ थप गर्न नसक्ने अति सीमान्तकृत वर्गका अभिभावकले वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखेमा वडाले सबै रकम जम्मा गरिदिनेसमेत बताए । वडाध्यक्ष न्यौपानेले बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्न र बाबालिकाको समग्र विकासका लागि बालबालिकासँग वडाध्यक्ष कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने बताए ।
    वडा कार्यालयको विविध खर्चबाट खर्च गर्ने गरी आगामी असार १० गते हुने नगर परिषद्बाट पारित भएपछि यो कार्यक्रम लागू हुने वडाध्यक्ष न्यौपानेले बताए । उनले वडामा प्रत्येक वर्ष ८० देखि ९० जना बालबालिका जन्मने गरेको भन्दै यो कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको बताए । यो कार्यक्रम सफल भएमा अर्काे आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मृत्यु भएका परिवारलाई पाँच हजार रुपैयाँ किरिया खर्च दिने योजना वडाध्यक्ष न्यौपानेको छ । उनले वडा कार्यालय बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यप्रति निकै संवेदनशील रहेको भन्दै वडाले चिया खाने पैसा कटाएर बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हितमा खर्च गर्ने बताए ।

तस्बिर समाचार

नुवाकोटको तादी गाउँपालिकाले गर्भवतीलाई पोषण सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । उपाध्यक्षसँग गर्भवती कार्यक्रम अन्तर्गत पोषणयुक्त खानेकुरा तथा साथै न्यानो कपडा वितरण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज छिनालले जानकारी दिए । कार्यक्रम अन्तर्गत तादी गाउँपालिका  ३ मा २८ र ६ मा १४ गरी ४२ जना गर्भवतीलाई कपडाका साथै पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गरिएको उपाध्यक्ष सन्जु प्याकुरेलले बताइन् ।

अपाङ्गतामैत्री छैनन् सरकारी कार्यालय

सुनिता गुरुङ
विदुर । नुवाकोटका अधिकांश सरकारी कार्यलय अपाङ्गमैत्री बन्न सकेका छैनन् । जिल्लामा रहेका ३२ सरकारी कार्यलयहरू अपाङमैत्री नहुदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित निकायले प्रदान गरेको सेवा सुविधा उपयोग गर्न कठिन भएको छ ।
    अपाङ्गताको क्षेत्रमा दैनिक रुपमा काम गर्ने महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा शाखा समेत अपाङ्गमैत्री छैनन् । जिल्लामा रहेका मध्ये हालै निर्माण भएको जिल्ला अदालत नुवाकोटमात्रै अपाङगमैत्री रहेको छ । अदालतमा मुल ढोका छिर्ने स्थानमा -याम्प निर्माण भएको र माथिल्लो तलामा जानको लागी लिफ्टको ब्यबस्थापन गरेको छ । जसले गर्दा शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई सहजै कार्यालयको पँहुचमा ल्याउन सकिन्छ । अरु बाँकी सरकारी कार्यालयमा मुल ढोकाबाटै छिर्न समस्या रहेको छ ।
    कार्यलयमा अपाङ्गमैत्री शौचालय भएतापनि कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न नपाई फर्कनु पर्ने अवस्था छ । कार्यालय प्रमुखको कोठा दोस्रो तल्लामा भएकाले आफ्नो काम गर्न अरु कसैको सहायता लिनै पर्न‘ पर्ने शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको गुनासो छ । सामान्यतया शारीरिकमा पनि ह्विलचियर, बैशाखी, क्यिालिपर प्रयोगकर्ता, मेरुदण्ड पक्षघात, मष्तिक पक्षघात भएकाहरूलाई अपाङग भएका व्यक्तिका रुपमा लिईन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू मध्ये ह्विलचियर, वैशाखी प्रयोग गर्नेहरू कुनै पनि कार्यलयमा जादा एक/दुई खुड्किलोले नै ठूलो अवरोध पैदा गरेको छ ।
    सेवाग्राहीको बढी सरोकार राख्ने कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय , मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटमा मुस्किलले कार्यालयको भुईतलासम्म मात्रै पुग्न सकिन्छ ।
    जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भैसकेका कार्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको पँहुचनै टाढा हुन पुगेको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख रजिन्द्रबिक्रमसिङ ठकुरी बताउछन् । अब यी सरकारी निकायहरू कहिले अपाङगमैत्री बन्न सक्छन् त भन्ने विषयमा उनि आफै समेत अनविज्ञ छन् । भवन निर्माण गर्न‘अघि पहिले अपाङगमैत्री संरचनाको धारणा नै नँहुदा अहिले त्यो कुराको महशुस भैरहेको उनी बताउँछन् । अब बन्न लागेका कार्यालयहरू अपाङ्गमैत्री बनाउन पहल गर्ने र हरेक कार्यलयमा अपाङ्गहरूलाई सभ्य भाषाको प्रयोग गर्न आग्रह गर्ने बताए ।
    सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीले सेवा लिईरहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटपनि अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई सहज हुने खालको संरचना छैन । न त अपाङ्मैत्री व्यवहार छ, न अपाङ्गमैत्री शौचालय नै । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यलय, शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई, कृषि ज्ञान केन्द्र,  जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, नापी कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू माथिल्लो तलामा बस्ने भएकाले शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यस कार्यालयमा जादा कार्यालयका मुख्य व्यक्तिसंग भेट गर्न सक्दैनन् ।
    अपाङ्गता भएकाहरूले राज्यबाट नागरिकले पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् नै । अपाङ्गता भएकाहरूको तथ्याङ्क पनि एकिन रुपमा संकलन गर्न सकेका छैनन् । अपाङ्गताको क्षेत्रमा दैनिक रुपमा काम गर्ने स्थानीय तहको महिला तथा बालबालिका शाखाहरूनै अपाङ्गमैत्री नहुँदा कार्यालयमा सेवा लिन आउनेहरूमा असहज हुने गरेको छ । ह्वीलचियरको सहायताले आवातजावात गर्ने शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न २०३९ सालममा नै अपाङ्ग संरक्षण ऐन बनिसकेको छ । त्यस बाहेक श्रम ऐनदेखि शिक्षा ऐनसम्मले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका न्युनतम अधिकार उपयोगबाट बञ्चित नगर्ने प्रावधान राखेका छन् । तर नुवाकोटका जिल्लामा नियमित सेवा लिन पर्ने सरकारी कार्यालय देखि विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू समेत अपाङ्गमैत्री छैनन् ।
    नुवाकोटको मुख्य बजार क्षेत्र, विदुर, बट्टारमा सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था, सिनेमा हल, सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू समेत आपङ्गमैत्री छैनन् । सार्वजनिक यातयातका साधनहरूमा पनि पूर्ण रुपमा अपाङ्गमैत्री संरचना बनेको देखिदैन । जसले गर्दा दैनिक कामकाजका लागि अपागता भएका व्यक्तिहरूले सास्ती व्यहोर्नु परेको भरतप्रसाद दाहाल बताउँछन् । शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएकै कारण यातयातमा बढी दुःख भोग्नु परेको शारिरिक अपाङ्गता भएका दाहालको भनाई छ ।
    अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैर सरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा नुवाकोटका अध्यक्ष लोचन भट्टराईका अनुसार अपाङ्गताको पँहुच स्थापित गर्न संस्थागत रुपमा प्रयास भएको भएतापनि सफलता प्राप्त भएको छैन । उनी भन्छन्– ‘शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरू कुनै कार्यालय पुग्दा के माग्न आयो भन्ने नजरले हेर्ने गरेको छ । सेवा प्रदायकले नै बिभेदपुर्ण काम गर्ने गरेको छ ।’
    १२ स्थानीय तह रहेको नुवाकोटमा अपाङ्गता भएका नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको जमात छ । तर उनीहरूलाई शारिरिक रुपमा सहजता ल्याउनका लागि उपकरण बितरण र पैरबीको बाहेक काम हुन सकेको छैन । अझै केहित अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आफ्नो जिबिका चलाउनेहरूको धन्दा नुवाकोटमा उम्रिएको उनी बताउछन् ।
    सबै स्थानीय तहमा रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखामा रहने सिमित श्रोत र साधनले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सकेको छैन । सामान्य जीबन गुजार्न समेत असहज भएका ब्यक्तिहरूलाई सरकारी कार्यालयको अबस्था र सरकारी निकायको उदाशिनताले दिक्क बनाएको छ । शारिरिक रुपमा अपाङ्गता भएका विदुर नगरपालिका वडा नम्बर १३ का सुमाया तामाङलाई नगरपालिकाबाट प्र्रबाह हुने सेवा लिन साथीको भर पर्नु परेको छ । बैशाखीको सहाराले हिडडुल गर्दै नगरपालिका आईपुग्दा भ¥याङबाट माथी जान समस्या हुने गरेको छ । नगरपालिकामा आफ्नो गुनासो लिएर आएका सुमाया जस्ता ब्यक्तिको आबाज नगर प्रमुख र उपप्रमुख सम्म पुग्न सकेको छैन । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ भन्छन्– ‘अहिले पुरानै भवनबाट सेवा प्रबाह भैरहेकाले अपाङगमैत्री नभएको हो । नगरपालिकाको निर्माणाधिन भवन पुर्ण रुपमा अपाङ्गतामैत्री रहेको छ । हामी नयाँ भवनमा सरेपछि सबैलाई सजिलो हुने छ ।’
    नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका बारेमा बिस्तृत तथ्याङ्क राज्यका कुनै पनि निकायसँग रहेको छैन । जनगणना, २०७८ को प्रतिबेदन अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको १.९४ प्रशतित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लामो समय देखि समाजमा बिभेदमा पर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि छुट्टै कानून बनाएर  २०३९ सालबाट काम गर्न थालेको भए पनि यस अघिनै गैर सरकारी संस्थाहरूले काम गर्दै आएका थिए । २०२१ सालबाट दृष्टिबिहिनहरूको लागी, २०२३ सालदेखि सुस्त श्रबण भएकाहरूको लागी, र २०२६ सालदेखि शारिरिक अपाङ्गता भएकाहरूको लागी सांस्थागत प्रयासहरू सुरू भएको हो । २०३० सालमा सरकारीस्तरमा बिशेष शिक्षा परिषद्को स्थापना गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याउने थप प्रयासहरू भएका हुन् । त्यसपपछि मात्रै राज्यले अपाङ्गमैत्री बिषययको काम गर्न थालेको हो ।

गाउँ सभा गर्ने सुर्यगढी पहिलो गाउँपालिका

सुर्यगढी गाउँपालिकाको गाउँ सभा ।

चोकदे । नुवाकोटको सुर्यगढी गाँउपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाँउ सभामा प्रस्तुत गरेको छ । गाँउपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घलेले बिहीबार गाँउ सभामा आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
    आर्थिक बर्ष ८०÷८१ को लागी नेपाल सरकारबाट आउने र आन्तरिक राजश्व समेत न्युन रहेकाले बजेट केही घटेको अध्यक्ष तामाङले उल्लेख गरे । पालिकाको बिकास र सम्बृद्धिको लागी आएको कार्यक्रमको पुर्ण कार्यान्वनमा आफुहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । नयाँ बजेट तथा कार्यक्रममा समाबेश भएका सबै बिषयहरूको सफल कार्यान्वयनको लागि पालिकाका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
    सिमित श्रोत र साधनको प्रयोगबाट स्थानीय तहको सम्बृद्धि ल्याउने कार्यमा थप मद्दत पुगेको बताईएको छ । बिगतमा रहेका कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्दै स्थानीय तहमा रहेका नागरिकहरूको हितको पक्षमा पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमहरू रहेको छ । गाँउपालिकाले आर्थिक बिकासको लागी कृषि तथा पशु बिकास, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, गरिबी निबारण लगायत कार्यक्रमलाई प्राथमितामा राखेको छ । स्थानीय तह भित्र रहेका सबै साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पक्षहरूको जगेर्ना गर्न गाँउपालिका कट्टिबद्ध भएर लागेको गाँउपालिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घलेले बताएका छन् ।
    स्थानीय तहको आन्तरिक आय समेत न्युन रहेको बताउदै पालिका अध्यक्ष घलेले संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गर्दै स्थानिय तहको बिकासमा जुट्न सबैमा आग्रह समेत गरेका छन् । गाँउसभामा पालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु ढकाल बुढाथोकीले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को लागी नेपाल सरकारबाट बित्तिय समानिकरण तर्फ संघ सरकारबाट ९ करोड ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको बताए । यस्तै, गाँउपालिकाले आउने आर्थिक बर्षको लागी कुल ३८ करोड, ५१ लाख ४७ हजार ४४९ रुपैयाँको पेश गरेका छन् । जसमा आर्थिक बिकासको लागी ९० लाख, सामाजिक बिकासको लागी ८ करोड, पुर्बाधार बिकास तर्फ १५ करोड २६ लाख, बातावरण तथा बिपद् ब्यबस्थापन तर्फ ३५ लाख, संस्थागत बिकास तथा सेवा प्रबाहमा १४ करोड ४७ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरिएको उपाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । 

एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता

चोकदे । नुवाकोटको सुर्यगढी गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई विशेष भत्ता दिने भएको छ । सुर्यगढी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ५५ वर्षदेखि ६७ वर्षसम्मका एकल पुरुष (विदुर) का लागि विशेष भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तबहादुर घले तामाङले जानकारी दिए ।
    त्यसका लागि बजेट बिनियोजन, कार्यक्रमको सुनिश्चितता सहित कार्यविधि निर्माण गरेर भत्ता उपलब्ध गराउन लागेको घलेले बताए । यो निर्णयले ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका एकसय भन्दाबढी एकल पुरुष लाभान्वित हुने भएका छन् ।
    यस्तै गाउँपालिकाले जेष्ठ नागरिकहरूको लागि निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई लागु गर्ने भएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा वडामा वितरण गर्ने, जेष्ठ नागरिक सम्मान तथा सद्भाव कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम लागु गरिने भएको छ ।
    सुर्यगढी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि ३८ करोड ५१ लाख ४७ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ पारित गरेको हो ।

स्वयंसेविकालाई ३ लाख २० हजार

रकम हस्तान्त्रण गर्दै मेयर श्रेष्ठ

विदुर । विदुर नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकामा सेवा गरेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको विदाई कार्यक्रम सुरु गरेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर नगरवासीको स्वास्थ्य चेतनाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई विदाई गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको हो । विदुर नगरपालिकामा यस वर्ष ६० वर्ष पूरा भएका २८ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू रहेका छन् ।
    पहिलो चरण अन्र्तगत उनीहरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकमसहित सम्मानपत्रसहित विदाई गरिएको हो । कार्यक्रममा वडा नं. ३ का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद रिमाल, वडा नं. ७ का अध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता रविन्द्र नेपाललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
    महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सेवा अवधिको आधारमा प्रोत्साहन रकमसहित उनीहरूको विदाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले बताए । ‘सेवा अवधिको हरेक वर्ष १० हजार रुपैयाँको दरले हिसाव गरी विदाई गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत पहिलो चरणमा ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।’– प्रमुख श्रेष्ठले भने । विदुर नगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै प्रोत्साहन रकमसहित स्वयंसेविकाहरूको विदाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि यस वर्षबाट भने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
    यो कार्यक्रम अन्र्तगत प्रतिवर्ष १० हजार रुपैयाँका दरले सेवा अवधिको रकम एक मुष्ठ उपलब्ध गराइने भएपनि स्रोत अभावका कारण नगरपालिकाका ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका २८ जनालाई सबै रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको विदुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका फोकल पर्सन रामराजा भण्डारीले बताए । नगरपालिकामा यस वर्ष उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएका स्वयंसेविकामध्ये ३२ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका स्वयंसेविकासमेत रहेको भण्डारीले बताए ।
    ३२ वर्ष सेवा गरेका स्वयंसेविकालाई प्रतिवर्ष १० हजारका दरले ३ लाख २० हजारसम्म प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्न‘पर्ने हुन्छ । यसरी सेवा निवृत्त भएका स्वयंसेविकाको बाँकी रकम पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः भुक्तानी गर्दै अघि बढ्ने योजना नगरपालिकाको रहेको उपप्रमुख प्रभा बोगटीले जानकारी दिइन् ।

प्रेम तामाङ एमालेमा

विदुर । माओवादीका नेता तथा माओवादीबाटै सांसद समेत भएका रसुवाका प्रेम तामाङ काँग्रेस हुँदै अहिले एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । तामाङ जनयुद्धदेखि माओवादी आन्दोलनमा लागेको तामाङ माओवादीको तत्कालिन रसुवा जनसरकार प्रमुख समेत भएका थिए ।
    गत वैशाखमा नेपाली काँग्रेस परित्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका रसुवाका प्रेम तामाङ गत हप्ता केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । एमाले मुख्यालय ललितपुरको च्यासलमा गत हप्ता भएको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेकपा एकीकृत समाजवादी परित्याग गरी आएका मुकुन्द न्यौपाने र तामाङसहित १३ जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको हो । तामाङ एमाले रसुवाका सचिव जनार्दन ढकालको मध्यस्थतामा गत वैशाख ९ गते तामझामसहित एमालेमा प्रवेश गरे । तामाङ संविधानसभा सदस्य एवम् बागमती प्रदेशका निवर्तमान सदस्य हुन् । रसुवाबाट एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा माधव अर्यालसहित दुईजना छन् ।
    तामाङ ०६४ चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रसुवाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७४ को पहिलो प्रदेश सभा निर्वाचनमा रसुवाको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

२०८० साल असार ११ गतेको सम्पादकीय

कार्यविधि विपरीत रकमान्तर नहोस्
स्थानीय तहलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘गाउँघरको सिंहदरबार’ भनिन्छ । अर्धन्यायिक अधिकार सहित सरकार र संसद्को दोहोरो भूमिकामा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा छ । त्यसमाथि ठूलो मात्रामा बजेट समेत प्राप्त गर्ने र आफैंले पनि राजस्व संकलन गर्ने भएकाले स्रोत र साधनसम्पन्न छ । देशभर कुल ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहले यसअघि पनि स्थानीय आवश्यकता र चासोलाई नै सम्बोधन गरेर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । समयसीमा नजिकै आएकाले सोही अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याउने कसरत शुरू गरेका छन् । तर, कस्तो बजेट ल्यानुपर्छ, आवश्यकता कस्तो हो भन्ने विषयमा पनि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले पनि सहजीकरण गरेका छन् । सम्बद्ध पार्टीले पनि आफ्नातर्फबाट निर्वाचित भएकालाई आवश्यक दिशानिर्देश गरेका छन् । स्पष्ट कानूनको अभाव तथा कार्यान्वयन हुने नहुने पाटोलाई ध्यान नदिई विगतको परम्परालाई मात्रै आधार मानेर बजेट ल्याउँदा त्यसको परिणाम सकारात्मक नदेखिएको विज्ञको टिप्पणी छ । स्थानीय तहले आगामी साउन महीना अगावै बजेट पारित गर्नैपर्छ । संघीयता विज्ञका अनुसार, अघिल्लो कार्यकालमा भएका बेरुजु र देखासिकीका योजनाबाट जोगिंदै आफ्नो स्रोत र साधन परिचालन गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो होइन, त्यसको परिणाम कार्यान्वयन गर्न‘ महत्वपूर्ण विषय हो, त्यसका लागि प्रभावकारी कानून निर्माण गरी कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकराले आउँदो आथिृक वर्षका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, खोज अनुसन्धान, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयमा लगानी विस्तार गर्न‘पर्ने छ । त्यसो गरिए समाज रूपान्तरण हुने, युवाका लागि रोजगारीको सुनिश्चित, उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीले स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग पुग्ने छ । आआफ्ना प्राथमिकता तय गर्दै अघिल्ला वर्षका अधुरा कामलाई निरन्तरता, रोजगारी प्रदान गर्न लगानीको वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने जस्ता कामका लागि पनि बजेट ल्याउँदा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा समानतामूलक नभई समतामूलक हुनुपर्छ ।

सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरबहाल घर, विज्ञापन कर मनोरञ्जन कर, पार्किङ शुल्क जस्ता विषयबाट पनि पालिकाले आर्थिक स्रोतको जोहो गर्न सक्छन् । स्रोतको परिचालनबारे स्पष्ट कानून भएन भने बढी बेरुजु देखिने र जनप्रतिनिधि सजायको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय सरकारले विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बाटो, ढल निकास जस्ता विषय बजेटमा आउनुपर्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन् । स्थानीय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सन्तुलित वितरण जस्ता विषयमा स्थानीय सरकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । जनप्रतिनिधिले अहिले जनतासँग बजेट सम्बन्धी सुझाव संकलनका कार्य गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार, यही असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले केही स्थानीय सरकारले विज्ञहरूलाई समेत यसमा सहभागी गराएका छन् । संविधानले तीन तहका सरकारका लागि स्पष्ट लक्ष्मणरेखा कोरेको छ । सडककै सम्बन्धमा, स्थानीय सडक स्थानीय सरकारकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर आफ्नो पालिकाभित्रका सडकहरू वर्षौंदेखि लथालिंग हुँदासमेत स्थानीय तहहरू मुकदर्शक छन् । समय–समयमा अनुगमन गर्ने र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा र विकास निर्माणको कार्यहरूमा समस्या आउँदैन । यहाँ कमजोरी ठेकेदारको मात्र हैन, सरकारी संयन्त्रको पनि हो, सरकारको समेत हो । सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय मन्त्री र कर्मचारीले ठेकेदार र बिचौलियाहरूसँग बाक्लो उठबस गरेपछि सडक लगायतका जुनसुकै काममा लापरबाही हुनु स्वाभाविकै हो, जुन राष्ट्रिय रोग बनिरहेको छ । सडक निर्माणजस्ता स्थानीय प्रकृतिका कामहरू स्थानीय तहले नै गर्ने हो भने खासै समस्या आउँदैन । न स्थानीय बासिन्दाहरूले जुलुस निकाल्छन्, न मेयर÷अध्यक्षको घर घेर्छन् । संविधानतः यस्ता सडकहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमै पर्छन् । तर संघीय सरकार यस्ता सडकहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैन, बरु विभिन्न परियोजनाका नाममा स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै छ । सडकका सम्बन्धमा मात्रै भए पनि सरकारका तहहरूबीच स्पष्ट रेखा कोर्न जरुरी छ । रणनीतिक महत्वका ठूलठूला परियोजनालाई छाडेर संघीय सरकारले स–साना योजनामा हात हाल्ने र प्रदेशले पनि त्यही देखासिकी गर्ने हो भने स्थानीय सरकार किन चाहियो ? अहिले सिंहदरबारका कतिपय मन्त्रालय तथा निकायहरू ससाना तालिम लगायतका काममा पनि गाउँसम्म पुगेका छन् । सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूले पालिका–पालिकामा अभिमुखीकरण गर्दै हिँड्ने हो भने प्रदेशका मन्त्रालयको के काम ? जिल्ला सभा÷समन्वय समितिको के काम ? सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायहरूले प्रदेशलाई सिकाउने÷अभिमुखीकरण गर्ने लगायतका काम गर्ने अनि प्रदेशले तलकालाई सिकाउने÷गराउने आशय संविधानको हैन ? संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने उल्लेख छ । वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट मात्र हैन, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानको परिणामको निर्धारण पनि आयोगबाट हुन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र ल्याउनुपर्छ । असार मसान्तभित्र सभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । ‘मास स्केल’मा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन मापनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । यसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग गर्छ । कार्यसम्पादनमा असफल हुने पालिकालाई न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र वितरण गरी बाँकी अनुदान राम्रो गर्ने उही प्रदेशभित्रको अर्को पालिकामा पठाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था विगत एकात्मक व्यवस्थाको स्थानीय निकायमा लागू थियो । यसले स्थानीय तहहरूबीच प्रतिस्पर्धासमेत गराउँछ । समयमै बजेट पेस र स्वीकृतिको सुनिश्चिततासमेत हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउँदा पनि खर्च प्रणालीमा कुनै सुधार भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, कुल खर्चको २० प्रतिशत असारमा मात्र हुने गरेको छ । यो समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छ । मन्त्रालयगत रूपमा खर्चका आधारमा पनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन विकास गरिनुपर्छ । प्रदेशको कुल बजेटमा करिब २० प्रतिशत खर्च नभई नगद मौज्दात छ । यस सम्बन्धमा प्रदेशहरू सचेत हुन आवश्यक छ । क्षेत्रगत रूपमा कार्यक्रम र योजनागत रूपमा बजेट विनियोजन नगरी ठूलो रकम अबन्डामा राख्ने प्रचलन अधिकांश स्थानीय तहमा छ । यसमा सुधार हुन सकेन भने स्थानीय स्रोत लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा भन्दा पनि टाठाबाठाहरूका क्षेत्रमा जान्छ, जाने गरेकै पनि छ । एक–दुई प्रदेशमा समेत अबन्डाको ठूलो समस्या छ । आर्थिक कार्यविधिको भावनाविपरीत जथाभावी रकमान्तरको समस्या पनि छ । यो समस्या स्थानीय र प्रदेशमा मात्र हैन, संघमा पनि छ । जस्तो, १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने विनियोजन ऐन–२०७६ को भावनाविपरीत ५३२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरिएको विवरण महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी र वित्तीय स्रोतसाधनको व्यवस्था हुने गरी संस्थागत संरचनाको निर्माण हुन आवश्यक छ । सिंहदरबारको कार्यबोझ कम छ तर कर्मचारी धेरै छन्, विभागहरू धेरै छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यबोझ धेरै छ तर कर्मचारी न्यून छन् । यस पक्षमा सुधार आवश्यक छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यस्ता अधिकांश सवालको सम्बोधन हुने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्छ । बजेटलाई दिशानिर्देश गर्न त्यो सबैभन्दा पहिला सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा पर्नुपर्छ । वास्तवमा, सरकारका तहहरूले संविधानप्रदत्त लक्ष्मणरेखालाई मात्र आत्मसात् गर्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन । एक तहले अर्को तहको अधिकारक्षेत्र आत्मसात् नगर्ने र माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहका सरकारका अधिकारहरू बेवास्ता गर्ने हो भने यस्ता समस्या रहिरहन्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्ने सबभन्दा अचूक औषधि बजेट नै हो । संघीयता कार्यान्वयनमा सतहमा देखिएका समस्याहरूलाई आत्मसात् गर्ने गरी बजेट आउन अत्यन्त जरुरी छ ।

लोचन, लौरो र अधिकार

लोचन भट्टराई

भोलाराज पौडेल
विदुर । नुवाकोटमा अपाङ्गता क्षेत्रमा लामो समय काम गर्ने अथक योद्धा । लौरोको सहरामा दैनिक जीवन चलाउनुपर्ने उनी आफू भोकभोकै भएर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक विकासको लागि ०६० देखि अहिलेसम्म निरन्तर क्रियाशील छन् ।
    उनी जन्मजातै अपाङ्ग होइनन्, ६/७ महिनामा विरामी हुँदा राम्रो उपचार नपाएर नै उनको खुट्टामा समस्या भएको हो । ‘ज्वरो आएको बेलामा राम्रो उपचार नपाएपछि यस्तो भएको हो ।’ लोचन भन्छन्– ‘टाइफाइड विग्रिएका कारण यस्तो भएको भन्ने कुरा मैले पछि डाक्टरले भनेपछि थाहा पाएँ ।’ उनले गाउँकै तीन वटा विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका हुन् । ‘लौरो टेकेर हिँड्नुपर्छ दैनिक दुई घण्टा हिँडेर स्कुल जानुपथ्र्यो, सानो कक्षामा पढ्दा आधा घण्टा र मावि पढ्द दुई घण्टा जानुपथ्र्यो ।’– लोचनले भने । सरस्वती प्राविमा (अहिले आधारभुत भनिन्छ) कक्षा ५ सम्म पढेका उनले ६, ७ कक्षा कृष्ण मावि तारुका र त्यसपछि माथिको कक्षा चण्डी मावि पढेर २०५६ सालमा एसएलसी पास गरेँ । व्याचलरसम्म पढेका उनले पढाईलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताउँछन् ।
    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालमा अहिले त निकै सहज भएको उनी बताउँछन् । आफूले सहज, अनुकुलतावादको सिर्जना गर्न सक्यो भने कुनै समस्या नहुने उनको बुझाई छ । सबै क्षेत्रमा आफ्नो सहभागिता गराउन सकिन्छ । उनको व्यक्तिगत कुरा गर्दा सुरुका दिनमा गाउँमै जन्मिएको कारणले पनि हेर्ने दृष्ट्रिकोण दया, भावको हिसावले हेर्ने गरेको अनुभव हुन्थ्यो । पढ्दै गएपछि बुझ्दै गएपछि पचाउन सकिन्छ भन्ने बुझाई उनको छ ।
    उनी साविकको बुधसिंग गाविस वडा नं. ६ थियो भने अहिले तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ बुधसिं जन्मिएका हुन् । एसएलसी पास गरेपछि गाउँमा कलेज नभएका कारण उनी उच्च शिक्षा पढ्ने धोको बोकेर काठमाडौं छिरे । ‘निम्न बर्गीय परिवारमा जन्मिएको मान्छे । ज्यला पात गरेर दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।’ उनी भन्छन्– ‘एसएलसी पास गरेपछि कम्प्युटर सिक्नको लागि काठमाडौं जानुपर्छ भन्ने भुत चढ्यो । काठमाडौं गइयो भने त्यहाँ आरआर क्याम्पसमा स्ववियुलाई लगाएर बल्ल बल्ल भर्ना पनि गरियो । त्यतिबेला कलेज भर्ना गर्ने पैसा थिएन, त्यसैले स्ववियुको सहयताले भर्ना गर्नुपरेको हो ।’
    काठमाडौंमा उनका आफन्त कोही थिएनन्, बस्ने कोठा थिएन । कहिले कस्कोमा कहिले कस्कोमा गएर एक डेढ वर्ष काठमाडौंमा विताएका लोचनलाई लाग्यो यसरी बस्न सहज थिएन । ‘कलेज जाने कामलाई निरन्तरता दिन सकिएन । अवस्था एकदमै नाजुक भयो ।’ उनी विगत सम्झँदै भन्छन्– ‘घरबाट आवश्यक पैसा पठाउन सक्ने अवस्था थिएन । काठमाडौं बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि म गाउँ फर्किएँ ।’
आइए पढ्नको लागि काठमाडौं छिरेको उनको त्यो सपना अधूरो रह्यो । २०५८ साल उनको लागि उतावचढाव भयो । काठमाडौं जाने अपाङ्गता भएका साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, कस्ले के गर्छ, के भन्छ यस्तै वेवारिसे ढंगमा वित्यो । ‘न पढ्ने ठेगान, न बस्ने ठेगान ।’ उनी भन्छन्– ‘जिन्दगी नै पूरै अस्तव्यस्त थियो ।’
    काठमाडौंको जीवन अस्तव्यस्त भइरहेको बेला उनले ६ महिनाको लागि रेडक्रसको साक्षरता कक्षाको अनुगमन गर्ने कामको लागि सामाजिक कार्यकर्ताको जागिर पाए । सेभ द चिल्डे«नले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रममा मासिक ३ हजार एक सय रुपैयाँमा तलव पाउने भए । ६ वटा स्थानमा सञ्चालन भएको कक्षाको अनुगमन गर्ने जिम्मा लोचनले पाए । ०६० सालमा देवीघाटको एक जना साथीसँग मिलेर संस्था खोल्ने कुरा आयो । त्यतिबेला उनले संस्था खोल्नको लागि ७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू खोजी गर्न थालेँ । तर, ७ जना पु-याउन उनलाई निकै गाह्रो भयो । अध्यक्ष बन्नुपर्ने मान्छे उनी सचिव बनेर संस्था दर्ता गरे । उनी अपाङ्ग सेवा संघको सचिव भए ।
    संस्था दर्तापछि उनको विदुरमा कार्यक्षेत्र हुन थाल्यो । उनको घर बुधसिंबाट तल देवीघाट फेदीमा झर्नको लागि उनलाई ४ घण्टा सयम लाग्थ्यो । त्यतिबेला बाटो थिएन । लौरोको सहराले उनी विदुर आउँथेँ । त्रिशुली नदीमा भएको तुइन एक्लै तरेर देवीघाटबाट वस चढेर उनी विदुर जाने आउने गर्दथ्ये । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन ताका कहिले साथी, कहिले आफन्तको बस्ने गर्दा गर्दै उनीहरू मिलेर कोठा भाडामा लिएर बस्न थाले । ‘कोठामा बस्दा पनि बर्षौसम्म कोठा भाडा तिर्न नसकेर निकै दुःख भोग्नु परेको छ ।’ उनी भन्छन्– ‘भात खाएको पैसा तिर्न नसकेको पनि उदाहरण धेरै छ । तिर्न चाहिँ तिरियो ।’
    संस्था खोलेपछि त्यो संस्था सञ्चालनको लागि फण्ड चाहिने थियो । सरकारले अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा केही बजेट विनियोजन गर्ने निति बनाएपनि सरोकारवालाले यो क्षेत्रमा पैसा विनियोजन गर्न नमान्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको लागि कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट माग गर्दा पनि अर्को दृष्ट्रिकोणबाट हेर्ने गरेको तितो अनुभव उनीसँग छ । त्यो बेलाको दुःख पनि आफूसँग धेरै भएको उनी बताउँछन् ।
    २०६० सालमा संस्था स्थापना गरेर अपाङ्गता क्षेत्रको अभियानमा लागेका उनले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको प्राइभेटबाट इन्टर पास गरेँ । ०५६ सालमा पढ्नको लागि भनेर काठमाडौं गएको बेला पढ्नको लागि वातावरण बनाउन नसकेका उनले तयतिबेला अधिकारकर्मीसँग भेट गर्ने, बेलाबेलाा कुननै कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउने गरेका थिए । ‘त्यतिबेलासम्म मलाई अपाङ्गता भएको व्यक्ति मै मात्रै छु नुवाकोटमा जस्तो लाग्थ्यो ।’ उनी भन्छन्– ‘अधिकारकर्मीसँग भेट हुने र राष्ट्रि«य अपाङ्ग महासंघमा जाने आउने गर्दा नुवाकोटमा गएर अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो ।’
    ५ वर्ष जिल्लामा बसेर अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गरेका लोचनलाई यो अभियानले मात्र आफ्नो व्यक्तिगत जीवन सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुन्छ भन्ने लागेर राहत शिक्षकको रुपमा २०६५ सालदेखि आफैं पढेको सरस्वती आधारभुत विद्यालयमा शिक्षकको रुपमा कार्यरत छन् । आफूले स्थापना गरेको संस्था छाड्न मन नलाग्दा नलाग्दै पनि त्यतिबेला उनले अपाङ्ग सेवा संघ छाडेर जागिरे जीवनमा प्रवेश गरे । जागिर खाने क्रममा उनले सोचेँ – म त्यस्तो अभियानबाट आएको मान्छे अपाङ्गता भएका क्षेत्रमा गर्न बाँकी धेरै छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगार बनाउनुपर्छ, सीप, क्षमता, शिक्षा, समानतामूलक समाज निर्माणको अभियानमा फेरी पनि लाग्नुपर्छ । यही सोचेर उनले अपाङ्गता भएकाहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनको लागि तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा आफ्नो क्षेत्रको वृहत्तर विकासको लागि विहान बेलुकीको समयलाई सदुपयोग गर्ने निर्णय गरे । अनि २०७० सालमा अपाङ्ग मानवअधिकार मञ्च नाम गरेको संस्था स्थापना गरी त्यसको सचिव भएर काम गरिरहेका छन् ।
    लोचन आफूले अहिलेसम्म अपाङ्गताको क्षेत्रमा कानुन, निति बनाउने विषयमा धेरै पहल गरेको बताउँछन् । अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार नेपालमा पनि सोही अनुसारका कानुन निर्माण गर्नको लागि आफूले भूमिका खेलेको दावी गर्छन् । संविधान निर्माणको चरणमा भएकाले पनि ०७२ अघि आफूहरूलाई निति तथा कानुन बनाउन सहज भएको उनी बताउँछन् । शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको विषयमा पहिले जस्तो अहिलेको अवस्था छैन । संविधानमै आरक्षणको व्यवस्था छ । राज्य तथा समाजको विभेद विस्तारै हराउँदै गएको छ । स्थानीय सरकारलाई भने केही नियम र नितिमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको बुझाई छ ।
    गैरसरकारी संस्था महासंघमा पनि पछिल्लो समय नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । मैले समाज रुपान्तरणको लागि खेलेको भूमिका, त्याग र समपर्णकै कारण आज आफूलाई स्थापित गर्न पाउँदा खुशी लागेको उनी बताउँछन् । (यो समय डटकमबाट)

बदलियो सडकको स्वरुप

छहरे–टोखा सडक अण्ड अन्र्तगतको गुर्जे

छहरे । काठमाडौंबाट नुवाकोट आउने महत्वपूर्ण मार्ग सामाखुसी टोखा–गुज्रे–छहरे सडकको दुरी २९ किलोमिटर छ । यो खण्डमध्ये काठमाडौं जिल्ला टोखा नगरपालिकाको झोरदेखि शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै छहरेसम्मै ६ वर्षअघिसम्म बेहाल थियो, हिउँदमा जसोतसो गाडी चल्ने गथ्र्यो । तर बर्खायाममा नागरिकले कष्ट पाउँथे ।
    नुवाकोट, रसुवा, धादिङका लागि काठमाडौंको नयाँ बसपार्क र सामाखुसी आपपासबाट छुटिने बस र अन्य सवारी साधन झोर क्षेत्रमै हिलोमा फसेर घान्टौं जाम पर्दा यात्रुले सास्ती बेहोनुपथ्र्यो । यो सडक मार्ग प्रयोग गर्ने सामान्य यात्रुलाई सास्ती हुन्थ्यो नै बिरामी ओसारपसार गर्ने एम्बुलेन्ससमेत जाममा पर्दा बिरामीको अवस्था के हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिने विषय रह्यो ।
    करिब ६ वर्षअघिसम्म दुरावस्था रहेको उक्त सडक खण्डमा आमूल परिवर्तन आएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिको पहल र सरोकारवालाको दबाबका कारण सामाखुसी–टोखा–गुज्रे सडकको काँचुली फेरिएको हो । काठमाडौंतर्फ टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका र नुवाकोटतर्फ शिवपुरी गाउँपालिका तथा लिखु गाउँपालिकासीमा जोडिन पुग्ने यो सडकमा अहिले एकाध ठाउँबाहेक पूरै कालोपत्र भएको छ । जसमा आवश्यक ठाउँमा पक्की ढलानको सडक र अन्य ठाउँमा कालोपत्र विछ्याइएको छ ।
    सडक आपसापमा हरियाली र पछिल्लो चरणमा पिच गरिएको ठाउँमा मार्किङ गरिएको दृश्यले मनमोहक बनाउँछ नै जोकोहीलाई । यो सडकको मुहार फेरिए पनि मर्मतसम्भारको काम भने अझै जारी छ । तर, यातायातका साधन सञ्चालनमा भने कतै रोकटोक छैन । गत वर्ष पिच गरिएका गुरुङ गाउँ क्षेत्रमागुणस्तरहीन भएकोले फेरि त्यहीमाथि कालोपत्र गरिँदैछ ।
    नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ बाट लगातार दुई पटक निर्वाचित सांसद हितबहादुर तामाङले अघिल्लो कार्यकालमा गुर्जेको माउन्टेन भिउ रिसोर्ट आसपासदेखि गुर्जे सार्वजनिक शौचालयसम्म निर्माणका लागि संघ र प्रदेशबाट बजेट छुट्याउन सफल भए । सासद तामाङ, बागमती प्रदेश सांसद राधिका तामाङ लगायत जनप्रतिनिधिहरूकै पहलमा गुर्जे–छहरे सडकको अवस्था परिवर्तन आएको स्थानीय बताउँछन् । सांसद तामाङको पालामा सडक पक्की र कालोपत्र बनेपछि यो सडकलाई ‘हितबहादुरको सडक’ भन्दै प्रचार गरिएको पाइन्छ ।
    उक्त सडक राम्रो बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ बहुप्रतिक्षीत छहरे–टोखा सुरुङमार्ग निर्माणका निम्ति आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । नुवाकोट पुरानो सडक बालाजु–ककनी–त्रिशुली सडकलाई समेत नयाँ बजेटमा ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । –ग्लोबल मिडिया डटकमबाट