 |
| तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकका लागि १ अर्ब ३३ करोड र रानीपौवा–पीपलटारका लागि २ अर्ब चाहिने |
ककनी । काठमाडौंदेखि नुवाकोट जोड्ने तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकको ठेक्का तोडेको एक वर्षपछि पुनः ठेक्का गर्ने तयारी भएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको छ ।
बालाजु–रानीपौवा–पीपलटार सडकको कुल दूरी ५५.५ किमि हो । यसमध्ये अहिले तीनपिप्ले–रानीपौवा सडकको दूरी मात्र १२.५ किमि छ । यो सडकको स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता माग गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ५० करोड रुपैयाँ अपुग हुने भन्दै थप रकमको स्रोत सुनिश्चितता मागिएको होर । उक्त सडकको सुरु ठेक्काअनुसार काम नभएपछि ठेक्का तोडेर दोस्रो ठेक्का गर्न लागिएको हो । सुरुमा बालाजु–रानीपौवा खण्डको ठेक्का भएको थियोर । तर, सात पटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएन ।
काममा कुनै प्रगति नभएपछि बालाजु–रानीपौवा खण्डको ठेक्का लिएको इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेभीसँग ०७९ असार ५ मा ठेक्का सम्झौता तोडेर तिनलाई सडक विभागअन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले कालोसूचीमा राखी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । यी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि गत वर्ष नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखिसकेको छ । अहिले उक्त खण्डमध्ये तीनपिप्ले–रानीपौवा १२.५ किमिमा ठेक्का गरेर स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । बालाजुदेखि तीनपिप्लेसम्मको सडकमा भने कुनै समस्या नरहेको सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालयका योजना प्रमुख मेघराज मरासिनीले बताए ।
‘ठेक्का तोडेको खण्डमा फेरि ठेक्का गरेर काम गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिएको छ, अर्थले सहमति दिए चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का गर्न सकिन्छ ।’ त्यस्तै रानीपौवा–पीपलटार खण्डको पनि यही आर्थिक वर्षमा ठेक्का गर्न परामर्शदातालाई सर्भे गर्न लगाइएको छ । त्यसका लागि परामर्शदाताले डेढ महिनाको समय मागेको उनले सुनाए । परामर्शदाताबाट फाइनल रिपोर्ट पेस भएपछि त्यसका लागि पनि स्रोत सुनिश्चितता माग गरिने आयोजनाले जनायो । रानीपौवाबाट पीपलटार ३४ किमि छ । यही सडकअन्तर्गत मुड्खु–तीनपिप्ले खण्डको करिब साढे ४ किमि सडक बनिसकेको छ ।
रानीपौवा–पीपलटार सडकमा भने डेढ महिनापछि स्रोत सहमतिका लागि अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोग पठाइनेछ । ‘दुवै खण्डको ठेक्का चालु आर्थिक वर्षमै गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा दुवै खण्डका लागि बजेट सुनिश्चित भए ठेक्काको काम टुंगिन्छ ।’
रानीपौवा–पीपलटार खण्डसम्म भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा काम गरिँदै छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) गरेपछि ठेक्का लगाइनेछ । यहाँ २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । रानीपौवा–पीपलटार भारतकै दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल र नागार्जुन–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का लिएका थिए ।
उक्त निर्माण कम्पनीसँग पनि २०७७ असार ९ मा ठेक्का सम्झौता तोडिएको थियो । अहिले यो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
नौ वर्षदेखि सडक स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सडक भत्काएर अलपत्र पार्दा स्थानीय समस्या छन् । सडककै कारण व्यापार व्यवसाय चौपट बनेको उनीहरूको गुनासो छ । सडक भत्काएर वर्षौंसम्म नबनाउँदा स्थानीयको दैनिक जीवनयापन नै प्रभावित बनेको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । ‘९ वर्षअघि स्तरोन्नतिका नाममा सडक भत्काएदेखि स्थानीयलाई जीवनयापनमा समस्या भएको छ, सडकको छेउछाउमा तरकारी, फलफूल र होटल व्यवसाय गरेर जीवन निर्वाह गर्नेहरू अहिले पलायन बनेका छन्,’ उनले भने, ‘तरकारी, फलफूल लगाउनेहरूले हिजोआज लगाउन छाडेका छन् ।’
ट्राउट माछाको स्वाद लिन काठमाडौंदेखि आन्तरिक पर्यटक आउने गरे पनि अहिले सडकको अवस्थाले गर्दा त्यो क्रम घटेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले होटल व्यवसाय बन्द भएर घरबासै उठेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
यही वर्ष काम सक्ने प्रतिबद्धता
सांसदहरुको टोली प्रधानमन्त्रीसंग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गतको रानीपौवा–पिपलटार सडकखण्ड आन्तरिक स्रोत जुटाएर भए पनि यही वर्ष सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबार नुवाकोट जिल्लाका सांसदहरूको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त राजमार्गको विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गत तीनपिप्ले–पिपलटार सडकखण्डको तीनपिप्ले–रानीपौवा खण्डको लागि मात्र बजेट निकासा भएको विषयमा नुवाकोटका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यही वर्ष नै आन्तरिक स्रोत जुटाएर सो बाटोलाई पिपलटारसम्म कालोपत्र गर्न÷गराउन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । टोलीले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटले पारेको समस्या र पटक–पटक भएका सम्झौताको बेवास्ताप्रतिसमेत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सांसद अर्जुननरसिंह केसीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटका क्रममा सांसद केसीले पासाङल्हामु राजमार्ग र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको बारेमा सरकार गम्भीर नभए संसद् भवनभित्रै आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैै अविलम्ब सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय खोज्ने आश्वासन दिए ।
नुवाकोटका सांसदहरूले काठमाडौंको फोहोर बिसर्जन हुँदै आएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइडका कारण स्थानीयवासीको जीवन नारकीय बनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू अर्ज‘ननरसिंह केसी र सीता मिजार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू हितबहादुर तामाङ र विमला सुवेदी, कांग्रेस नेता जगदीश्वरनरसिंह केसीसहित जिल्लाका नेताहरू र जनप्रतिनिधिको टोली प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको थियो ।
